दलाल पूँजीवाद र बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई अन्त्य गर्न कृषि मन्त्रीका पाँच प्राथमिकता

कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री घनश्याम भुसालले दलाल पूँजीवाद र बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई अन्त्य गर्न पाँच प्राथमिकता तय गरिएको बताएका छन । विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कृषकको बचत सुनिश्चित, अनुदानको समुचित वितरण, जनशक्तिको उपलब्धता, प्रभावकारी बीमा व्यवस्था र उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।

किसानको उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोकी कम्तीमा २० प्रतिशत बचतको सुनिश्चितता हुने तथा बिक्री नभएको उत्पादन सरकारले खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिनुए। कृषिमा दिइएको अनुदान लक्षित वर्गमा नपुगेको जनाउँदै उनले अनुदान माटामै जानुपर्छ भनेर अनुदान कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको बर्ता । उनका अनुसार पछिल्लो छ महिनामा कृषि मन्त्रालयबाट कसैलाई अनुदान दिइएको छैन । काम नगर्नेबाट सरकारी बजेट फिर्ता लिइएको छ ।

आगामी आवका लागि तय गरिएको बजेटबाट आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको जनाउँदै उनले बजेटले बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई तोड्न नसक्ने बताए। कृषि व्यवस्था पुनःनिर्माणको चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयमा बजेट थुपार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सबै स्थानीय पालिकामा रकम विनियोजन गरिएको बताए ।

खेती गर्नुभन्दा अगाडि नै किसानको उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको र सरकारले बजारको सुनिश्चिता गरेको बताए । शासन व्यवस्थानुसार कृषि व्यवस्था बने पनि हालसम्म कृषिको आधुनिकीकरण हुन नसकेको जनाउँदै उहाँले पञ्चायती व्यवस्था अन्तिम चरणमा आइपुग्दा नै मुलुक आयातमा निर्भर भइसकेको बताए । प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाले सम्पूर्ण कृषिकर्मलाई बजारमा आधारित बनाइदिँदा कृषिलाई ध्वस्त पारेको उहाँको विचार थियो । “यो कृषिको नयाँ व्यस्था बनाउने चरण हो । यो अवसर हो, आज कृषिको नयाँ व्यवस्था बनाउने अवसरमा छौँ”, मन्त्री भुसालले भने, “कृषिकर्मले खर्च धान्न नसक्ने अवस्था हुँदा श्रम स्थानान्तरित भएको छ । अहिले यो चक्रलाई ‘ब्रेक’ गर्ने बेला आएको छ । बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई तोड्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ ।” मौजुदा कृषि प्रणालीमा ठूलो खाडल रहेको जनाउँदै उनले वितरणमुखी प्रणालीलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आगामी वर्षदेखि तरकारीको उचित बजार प्रबन्ध गरिने उहाँको भनाइ थियो । कृषिमा नयाँ लगानीका लागि पाँच प्रतिशत व्याज नबढ्ने गरी स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको तथा कृषक र कृषि उद्यमको तथ्याङ्क लिने व्यवस्था बजेटमै गरिएको जानकारी दिँदै उनले तथ्याङ्कले किसानलाई निवृत्तिभरण र अनुदानको उचित वितरण गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उखु किसानको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाउँदै उहाँले आगामी दिनमा उखु किसानले दुःख व्यहोर्न नपर्ने ठोकुवा गरे ।

कृषि ऐन बन्दै

किसानको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम शुरु गरिएको, मलमा जस्तै बीउमा पनि अनुदान र जलस्रोत मन्त्रालयसँग मिलेर सिँचाइमा प्रभावकारी काम गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले संविधानअनुसार कृषि ऐन निर्माणको चरणमा पुगेको बताए। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई परिमार्जन गरेर प्रभावकारी बनाइएको जानकारी दिँदै उहाँले बाँझो जमीनको उपयोगलाई ध्यान दिइएको बताए। “आगामी तीन वर्षमा कृषि कर्मबाटै किसानको सम्पूर्ण जीवन धान्ने अवस्थामा पु¥याइन्छ”, उनले भने ।

हरेक नेपालीले पोषणयुक्त र गुणस्तरीय खाना खाना पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार लागिपरेको उनको भनाइ थियो । कोभिड–१९ का कारण कुखुरापालन र दूग्धजन्य व्यवसाय प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा तरकारीको बजार सहज हुँदै जाने विश्वास दिलाए । आफू कृषिमा भएको बेथिति बदल्न आएको जनाउँदै उनले केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरे । मन्त्री भुसालको जवाफमा चित्त नबुझेको भनी सांसद प्रेम सुवाल र पद्मनारायण चौधरीले कहिले कृषिमा आत्मनिर्भर होइन् भनेर जिज्ञासा राखेका थिए ।