भुक्तानी सेवा प्रदायकले विद्युतीय रकम जारी गर्न सक्ने

भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले वालेट मार्फत कारोवार गर्न विद्युतीय रकम जारी गर्न सक्ने भएका छन । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७ जारी गर्दै विद्युतीय रकम नेपाली मुद्रामा मात्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

विनियमावली अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले वालेट मार्फत कारोवार गर्न विद्युतीय रकम जारी गर्न सक्नेछन । विद्युतीय रकम जारी गर्ने संस्थाले आफ्नो वाणिज्य बैंकमा रहेको सेटलमेण्ट खातामा कायम भएको मौज्दात रकम भन्दा बढी नहुने गरी विद्युतीय रकम जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।

सेटलमेण्ट खातामा रहेको रकम ग्राहकको वालेटमा रहेको विद्युतीय रकमको दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था विनियमावलीमा रहेको छ । नेपाली मुद्रामा मात्र जारी गर्न सकिने विद्युतीय रकमबाट ग्राहकलाई कर्जा दिन भने नपाइने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ । विद्युतीय रकम जारी गर्ने संस्थाले ग्राहकको अनुरोध भएमा वालेटमा रहेको विद्युतीय रकम कानूनी ग्राह्य मुद्रामा तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्नेछ । तर, संस्थाले विद्युतीय रकमबाट हुने कारोवारको अन्तिम फछ्र्यौट भुक्तानी निर्देशन शुरु गरेको बढीमा चौबिस घण्टाभित्र हुने गरी मिलाउनु पर्ने व्यस्था गरेको छ ।

अनुमतिपत्र भुक्तानी सेवा प्रदायकसंस्था एकआपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्नेछन् । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।

विनियमावली अनुसार पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भई भुक्तानी सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सेवा प्रारम्भ गरेको मितिले तीन वर्षभित्रमा कम्तीमा बिस प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकहरुले आरटिजिएस प्रणाली स्थापना गरी ठूलो मूल्य र अति जरुरी भुक्तानीको फछ्र्यौट कुल फछ्र्यौट प्रणाली बमोजिम गर्नेछ । सामान्यतया ः स्वदेशभित्र हुने अन्तर बैंक कारोबार आरटीजिएस प्रणालीमार्फत गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको विनियमावलीमा आरटिजिएस प्रणालीको नियमन, सञ्चालन, प्रवद्र्धन र निगरानी केन्द्रीय बैंकले गर्ने उल्लेख गरेको छ । आरटिजिएस प्रणालीको सञ्चालन कार्यविधि, सदस्यता, कारोबारको सीमा, सेवा शुल्क, तरलताको व्यवस्था, जोखिम व्यवस्था, कारोबार समय, फछ्र्यौट विधि सम्बन्धमा बैंकले निर्देशिका जारी गर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था बीच एकआपसमा रकम स्थानान्तरण गर्ने प्रयोजनको लागि बैंकको स्वीकृतिमा अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिनेछ । अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली मार्फत रकम स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क बैंकको स्वीकृतिमा संस्थाले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख विनियमावलीमा छ । भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले तेस्रो पक्ष सम्झौता गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत अन्तर बैंक कारोबार गर्ने कार्यमा संलग्न हुन सक्नेछन् ।

अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था बैंकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । बैंकले हाल प्रचलनमा रहेका भुक्तानी प्रणाली बाहेक अन्य भुक्तानी प्रणाली वा उपकरणको संचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था बैंकले तोकिदिए बमोजिम हुने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले ग्राहकसँग लिने शुल्कको सम्बन्धमा प्रत्येक छ महिनामा र शुल्क परिवर्तन हुँदाको समयमा विद्युतीय र अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । सेवा शुल्क सम्बन्धी विस्तृत विवरण विभागमा पेश गरी त्यस्तो विवरण संस्थाले आफ्नो वेवसाइटमा समेत प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । ग्राहकसँग लिन सेवा शुल्क सम्बन्धमा बैंकले कुनै निर्देशन दिएमा सोको समेत पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।