गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरुबाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा लगानीको व्यवस्था गर्न लघुवित्त बैंकर्स संघको माग

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले लगानीको स्रोत परिचालन तथा लागत कम गर्न गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरुबाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको छ ।

लघुवित्तहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव पेश गर्दै विशेष लघुवित्त कोष स्थापना, सर्वसाधारणबाट पनि केही सर्तहरु सहित वचत संकलन गर्न दिने, निश्चित मात्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउनुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम विस्तारलाई प्रवध्र्दन गनुपर्ने लगायतका मागहरु अघि सारेको छ ।  

अहिलेको अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरुका लागि लगानीको स्रोत परिचालन तथा लागत कम गनुपर्ने ट्डकारो आवश्यकता छ । साथै लघुवत्त संस्थाहरुको ब्याजदरको बिषय पनि खड्किएको छ । स्रोत बढाउने र ब्याजदर कम गर्नका लागि संघले राष्ट्र बैंकलाई  आवश्यक सुझाबहरु दिएको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त लम्सालले नोटबजारलाई बताए।

साथै संघले २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभाँशं वितरण गर्दा बढी लाभाँशको २५ प्रतिशत संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान न्यायोचित नभएको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यस्तै संघले मर्जरमा जाँदा थप सहुलियत दिन राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरको छ । त्यस्तै गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरुबाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । लघुवित्त नीतिको पुनरावलोकन गरी समयानुकुल लघुवित्त नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने, कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका दश बुदे माग पेश गरेको छ ।

यस्ता छन् संघले दिएको सुझावको पूर्ण पाठ : 

१.लगानीको स्रोत परिचालन तथा लागत कम गर्ने सम्बन्धमाः लघुवित्त संस्थाहरुले भोग्दै आएको लगानी योग्य स्रोतको अपर्याप्तता तथा कोषको उच्च लागत कम गर्नका लागि निम्नलिखित ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

(क) विशेष लघुवित्त कोष स्थापना गर्नेः हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त संस्थाहरुमा पर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन असरलाई मध्यनजर गर्दै एउटा विशेष कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने । यस प्रकारको कोष अन्य प्रयोजनका अतिरिक्त विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त हुन पुगेका संस्थाहरुलाई उद्धार गर्न सहायक सिद्ध हुने र कोषको व्यवस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट समेत गर्न सकिने देखिएको।

(ख) क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न बर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

(ग) क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कूल कर्जाको ३ प्रतिशत सम्मको रकम कृषि कर्जाको रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत प्रवाह गर्ने ।

(घ) गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरु जस्तै, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, बिमा कम्पनीहरु बाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्ने ।

(ड.) दूरदराजका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा लघुवित्त संस्थाहरुले आप्mना समूह तथा सदस्यहरुमा पुर्याउँदै आएको सेवाको कारण आर्जित सर्वसाधारणको विश्वास र उनीहरुको बढ्दो मागका कारण लघुवित्त संस्थाहरुलाई सर्वसाधारणबाट पनि केही सर्तहरु सहित वचत संकलन गर्न दिने ।

(च) लघुवित्त संस्थाहरुले पनि निश्चित मात्रामा ऋणपत्र जारी गरेर लगानी योग्य स्रोतको ब्यवस्था गर्न दिने ।

२. विपन्न वर्ग कर्जाको लागत कम गर्ने सम्बन्धमाः क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जालाई एउटा छुट्टै सेवाको रुपमा प्रवाह गर्ने र सो सेवाको ब्याज दर आधार दर कायम गर्नु उपयुक्त हुने ।

३.दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम विस्तारलाई प्रवध्र्दन गर्ने सम्बन्धमाः बैंकिङ पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुलाई शाखा विस्तार गर्न उत्प्रेरित÷प्रोत्साहन गर्न सरकारी स्तरबाट कम्तीमा ३ वर्षको लागि प्रति शाखा १ करोडको दरले शुन्य ब्याजदरमा कर्जा सापट उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने।

४.प्रभावकारी कर्जा सूचना ब्यवस्था सम्बन्धमाः लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गर्न, नियतवस कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई नागरिक सुविधाबाट बञ्चित गर्न, तथा सम्बन्धित ऋणीको कर्जा चुक्ता भए पश्चात कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने ।

५.सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग सम्बन्धमाः लघुवित्त संस्थाका कारोवारलाई क्रमशः डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त हुने ।

६. गाभ्ने तथा गाभिने लघुवित्त संस्थालाई दिने सुविधा सम्बन्धमाः लघुवित्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन केहि समय मुनाफा करमा सहुलियत दिने, नेपाल राष्ट्र बंैकमा पेश भएको प्रस्ताब अनुसार शाखा गाभिने स्वीकृती पश्चात ती शाखा गाभिन पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने, शाखा गाभिने क्रममा ऋणी सदस्य गाभिँदा कर्जा सिमामा ल्याउने समय सिमा न्युनतम १ बर्ष राख्नु पर्ने, पूंँजी पर्याप्तताकोस्थिति अनुसार हकप्रद शेयर जारी गर्न दिने, गाभिए पश्चातको संस्थाको स्थापना बर्ष जेठो संस्थाको स्थापना बर्षको आधारमा कायम गर्ने लगायतका थप प्रोत्साहनकोव्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने।

७. समयानुकुल लघुवित्त नीति सम्बन्धमाः राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६२ मा उल्लेखित कतिपय प्रावधानहरु लागु नभएको र बदलिँदो परिवेशमा लघुवित्त क्षेत्रलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न यस नीतिको पुनरावलोकन सहित समयानुकुल लघुवित्त नीति तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने।

८.धितो कर्जा लगानीको सीमाः सदस्यहरुलाई जिबिकोपार्जन र व्यवसाय सुचारु गर्नका लागि केही समय सम्म थप रकमको आवश्यकता हुने कारणले देहाय बमोजिमकोब्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

(क) एकल ग्राहकले बिना धितो तथा धितो सुरक्षण ऋण गरी दुबै किसिमको कर्जा लिन पाउने ।

(ख) लघु व्यवसाय वा परियोजना सञ्चालन तथा प्रबद्र्धन गर्न उत्प्रेरित गर्न स्वीकारयोग्य धितो सुरक्षण लिई खुद्रा कर्जा कारोवार गर्ने लघुवित्त संस्थाले प्रति ऋणी सदस्य बढीमा रु।.२५ लाख रुपैया सम्म कर्जा प्रवाह गर्ने । उक्त कर्जा गाउँपालिकाका अतिरिक्त नगरपालिकामा समेत बसोबास गर्ने ग्राहक सदस्यहरुले उपभोग गर्न पाउने ।

(ग) हालको असहज परिस्थितिका कारण खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई ब्यवसायको उच्च जोखिमलाई केही हद सम्म कम गर्न धितो लिई प्रवाह गरिने कर्जा कुल कर्जा रकमको बढीमा दुई तिहाई भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्ने ।

(घ) लघुवित्त संस्थाहरुले पनि आफ्नो आधार दर कायम गरी सोमा निश्चित प्रिमियम थप गरेर कर्जाको ब्याज दर कायम गर्न पाउने ।

९.संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमाः लघुवित्त संस्थाहरुले २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभाँशं वितरण गर्दा बढी लाभाँशको २५ प्रतिशत संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान न्यायोचित नभएकोलेसो को सट्टा आप्mनो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने।

१०.कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना सम्बन्धमाः हालको परिस्थितिको कारण ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने तथा सञ्चालित व्वबसाय÷परियोजनामा असर परी ऋणीले कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न चाहेमा लघुवित्त संस्थाले एक पटकका लागि १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी पाकेको ब्याज पूँजीकरण सहित कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने व्यवस्था लागु गर्न उपयुक्त हुने।