शेयर धितो कर्जाको मूल्याङ्कन सीमा ७५% पुर्याउन र विद्युतीय रकमान्तर सीमा हटाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव

0
Shares

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जामा शेयरको मूल्यांकनको सीमा ७५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन र शेयर कारोबारको रकम भुक्तानी सहजताका लागि रकमान्तर हुने रकमको सीमा नरहने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।

बोर्डले कोरोना महामारीको धितोपत्र बजारमा परेको असर, लगानीकर्ताहरुको बजार सुधार सम्बन्धी माग तथा हालको विषम परिस्थितिमा बजारको माग पक्षलाई समेत सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गरिदिने व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको हो ।

यस्तै मार्जिनको सीमा भित्रै रहेका ऋणहरु बक्यौता रकममा नै नविकरण गरिदिने व्यवस्था गर्न र शेयर कर्जाको ब्याज तिर्ने समय असोज मसान्तसम्म कायम गर्न समेत बोर्डले राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गरेको छ।

यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई मार्जिन कारोबारका लागि प्रवाह गर्ने ऋणको व्याजदर बैंक स्वयंले प्रत्यक्ष शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको व्याजदर भन्दा कम हुने व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरिएको छ।

यस्ता छन् बोर्डले राष्ट्र बैंकमा पेश गरेका चार बुँदे सुझाव:-

१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जामा शेयरको मूल्यांकनको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने र मार्जिन कलको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले मूल्य अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा शेयरको मूल्यांकनको ७५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने र १० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य घटेको अवस्थामा मात्रै मार्जिन कल गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने ।

२. शेयर धितोमा गएको कर्जामा हालको महामारी तथा विषम परिस्थितिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी व्याज तिर्नुपर्ने समय २०७७ आश्विन मसान्तसम्म बढाईदिने र मार्जिनको सीमा भित्रै रहेका ऋणहरु बक्यौता रकममा नै नविकरण गरिदिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने।

३. विद्युतीय माध्यमबाट लगानीकर्ता र धितोपत्र दलालबीच रकम पठाउँदा र प्राप्त गर्दा रकमान्तर हुने रकमको सीमा नरहने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई मार्जिन कारोबारका लागि प्रवाह गर्ने ऋणको व्याजदर बैंक स्वयंले प्रत्यक्ष शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको व्याजदर भन्दा कम हुने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने।