नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुक विल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेर सरोकारवालाहरुसँग मस्यौदा माथि राय सुझाव मागेको छ । मस्यौदा माथि असार १४ गतेभित्र बोर्डको इमेल ठेगानामा आफ्नो राय सुझाव पठाइसक्नुपर्ने जनाइएको छ।
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ को अधिकार प्रयोग गरि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ (संसोधन सहित) को नियम २५ को प्रयोजनका लागि बोर्डले मस्यौदा तयार पारेको हो।
संगठीत संस्थाले धितोपत्रको प्रारम्भिक निष्काशन (आईपीओ) गर्दा धितोपत्रको निष्काशन मूल्य निर्धारण गर्न तथा मूल्य निर्धारण प्रकृयालाई प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाउन मस्यौदा निमार्ण गरिएको हो।
बोर्डले निमार्ण गरेको मस्यौदाको विस्तृत विवरण यहाँबाट हेर्नुहोस्:-
मस्यौदा अनुसार कम्पनीको आईपीओ निष्काशनको मूल्य अब बजारले नै निर्धारण गर्नेछ। जसअनुसार कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि प्रारम्भिक विवरणपत्र जारी गर्नेछ।
बिक्री प्रबन्धकले संस्थागत लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गरेर कम्पनीको प्राथमिक मूल्यको मूल्याङ्कन गरिनेछ। प्रारम्भिक सुझावमा संस्थागत लगानीकर्ताबाट आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कम्तिमा ५ वटा संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट खरिद आशय लिनुपर्नेछ। आशय मूल्यको औषत मूल्य गणना गरी कम्पनीको प्राथमिक मूल्यको सीमा निर्धारण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
औषत मूल्य गणना गरी धितोपत्र बिक्री मूल्य सीमा निर्धारण गर्दा औषत मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा तल वा माथि तोक्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ। मस्यौदामा संस्थागत लगानीकर्ताले नै शेयर खरिद गरेनन् भने निष्काशन प्रकृया नै रद्ध हुने व्यवस्था छ। यो प्रणाली लागू भएपछि संस्थागत लगानीकर्ताले शेयर खरिद गरिदिएनन् भने पुरै निष्काशन बन्द हुनेछ।
योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले आशय मूल्यका आधारमा सिडिएससीको प्रणाली मार्फत बोलकबोल गर्नेछ। सीमा निर्धारणपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गरि बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
बुक बिल्डङ्ग लागू भएपछि एफपिओको मूल्य निर्धारण गर्दा हुँदै आएको विवाद पनि अन्त्य हुनेछ। अब बोर्डले कम्पनीको एफपिओ मूल्य निर्धारण गरिदिनेभन्दा बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्नेछ।
यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको एफपिओ मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था थियो। जसअनुसार एफपिओको मूल्य निर्धारण गर्दा कम्पनीको पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी खुद नाफा, भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य र बोर्डमा निवेदन दिनु भन्दा सात दिन अगाडीको १८० दिनको औषत मूल्य गणना गरि प्राप्त हुने औषत मूल्य वा संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यलाई प्रिमियम मूल्य कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
प्रतिक्रिया