बैंकदरलाइ घटाई ४ प्रतिशत कायम गर्न वित्त संघको सुझाव

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकदर सम्बन्धमा रहेको स्थायी तरलरता सुविधा दर हाल कायम रहेको ५ प्रतिशत बैंकदर लाई घटाई ४ प्रतिशत कायम गर्न नेपाल वित्त कम्पनी संघले सुझाव दिएको छ ।

संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तनको सन्दर्भमा सुझाव दिर्दै सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाइ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ सम्मका लागि निष्कृय गर्न समेत संघले सुझाएको छ । कोरोनाका कारण प्रभावीत भएको कर्जाको भूक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरु समेत सक्रिय कर्जामा बर्गिकरण गर्न सक्ने व्यवथा गर्न समेत संघले सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी कर्जाको ग्रेस अवधि सम्वन्धमा हालको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा यस आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको ६ महिना सम्म वा लकडाउन खुलेको ६ महिना मध्ये जुन छिटो हुन्छ त्यस अवधिलाई ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिले गर्नु पर्ने आग्रह संघको रहेको छ ।

कोभिड १९ को असरको कारण व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने कर्जाहरुमा २ वर्ष र अन्य कर्जाहरुको हकमा १ वर्ष सम्मको पाकेको व्याजलाई पुँजीकरण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था समेत गर्न केन्द्रीय बै.कलाइ संघले सुझाव दिएको छ । र्बैक तथा वित्तीय संस्थालाई व्याज पूँजीकरण गर्न मनासीव देखेमा संस्था स्वयले कर्जाको व्याजलाई पूँजीकरण गरी जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत संघले केन्द्रीय बैंकलाइ बुझाएको सुभलावमा उल्लेख छ । व्याजलाई पुँजीकरण गर्दा कायम गर्ने व्याजदर आधार दरमा नघटने गरी १ प्रतिशत विन्दुले व्याजदर घटाउनु पर्ने व्यवस्था गरीनु उपयुक्त हुने समेत संघले जनाएको छ ।

कोरोना असरको कारण नियमनकारी निर्देशनका आधारमा कर्जा थप गरीएको, पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना पूँजीकरण गरीएको कारण वाट कर्जा सापट तथा सुविधा सीमा हालको प्राथमिक पूँजीको बढीमा २५ प्रतिशत सम्मको सीमा लाई बढाएर २७.५ प्रतिशत सम्म कायम गर्न संघले सुझाव दिएको छ ।

हालको व्यवस्था अनुसार असुल हुन बाँकी व्याजको रकमलाई आम्दानी वाँढी १० प्रतिशत कर्मचारी बोनश र ३० प्रतिशत कर भुक्तानीपछि बाँकी रहने रकमलाई खुद नाफा मानी सञ्चितीमा २० प्रतिशत कट्टा गर्दा कायम हुन आउने रकममा पुन नियामक सञ्चिती भनी जनरल सञ्चितीमा सो रकम समेत आउने भएकोले यसमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्न पर्ने संघको आग्रह रहेको छ । साथै हालको विषम परिस्थितीमा शेयरहरुको बजार मूल्य अस्थिर रहने हुँदा फागुन मसान्तमा कायम बजार मूल्य लाई आधारमानी २०७७ को असार मसान्तमा समेत सोहि मूल्य लाई कायम गरी शेयर इन्भेष्टमेन्ट प्रोभिजनीङको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने संघले जनाएको छ ।

नियमनकारी निकायको निर्देशनका कारणले कर्जाको साँवा वा व्याजको प्रावधान अनुसार असुल नभएमा समेत कालो सूचीमा समावेश गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्न समेत संघले सुझाएको छ । संचालन लागत गणना गर्दा कुल संचालन खर्चको ८५ प्रतिशत मात्र राख्न पाउने व्यवस्थारहेकोमा कोभिड १९ को कारण गैह्र संचालन आम्दानीमा कमी आउने कारणले गर्दा कुल संचालन खर्चको ८५ प्रतिशत मात्र राख्न पाउने व्यवस्थालाई हालको लागी १०० प्रतिशत राख्न पाउने व्यवस्था गर्दा उयुक्त हुने देखिन्छ ।

त्यसैगरी संघले क्यापिटल रिडिम्सन रिजर्भमा जम्मा गर्नु पर्ने मा कोभिड १९ को कारण आगामी आर्थिक बर्षमा खुद नाफामा कमी आउने भएकोले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा सो शिर्षकमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम लाई बाँकी अवधिमा समानुपातिक रुपमा समायोजना गर्न पाउने व्यवस्था गरीएको खण्डमा थप सहज हुने संघले जनाएको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले २०७७ साल असार मसान्तसम्ममा विद्युतीय माध्यम मार्फत प्रतिवेदनहरु पेश गर्नु पर्नेमा लकडाउन खोलेको ६ महिना पछि गर्ने व्यवस्था गर्न समेत संघले आग्रह गरेको छ ।

कोभिड १९ वाट प्रभावित होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभलएजेन्सी, ट्रेकीङ्ग लगायतका पर्यटन क्षेत्र, हवाई उद्यान साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरन्जन उद्योग, पोल्ट्री व्यवसाय, शैक्षीक संस्था आदीलाई साधारण पुनरकर्जा उपलव्ध गराउनु पर्ने र सोको जिम्मा सम्वन्धीत र्बैक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन उचित हुनेछ ।

पुनरकर्जाको संन्दर्भमा बैंक वित्तीय संस्थाका संघको संयोजकत्वमा र्बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफै बाट पुनरकर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न समेत संघले सुझाव दिएको छ । साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह हुने पुनरकर्जा सम्वन्धीत संघको संयोजकत्वमा र्बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफैवाट पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने संघले सुभाmव दिएको छ ।

पुनरकर्जाको सिमा सर्तमा ‘ग’ बर्गका वित्तीय संस्थाहरुको हकमा प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको छ । २०७६ असार महीनापछि विकरण गर्नु पर्ने कर्जाहरु नविकरण नभएको आधारमा र २०७७ असार महिनाको अन्तिम सम्ममा किस्ता असुल नभएको कारणले कर्जालाई तल्लो वर्गमा बर्गीकरण गर्न अनिवार्य हुने छैन तथापी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को शुरुमा कायम कर्जाको बर्गीकरण भने यथावत राख्न समेत संघले केन्द्रीय बैंकलाइ सुझाएको छ ।