आगामी आर्थिक वर्ष देखि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सन्दर्भमा नबोल्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ब्याजदरको सन्दर्भमा केही नबोल्ने संकेत गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर अन्तर वाणिज्य बैंकले ४.४ र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ५ प्रतिशतमा कायम गरेसँगै आगामी दिनमा ब्याजदरको विषय बजारलाई नै छोडिदिने भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले तोकेको सीमामा स्प्रेड रेट आएपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा ब्याजदर तोक्ने काम नगर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता डा. गुणाकरण भट्टले बताए । “निक्षेपकर्तालाई सुरक्षित गरेर बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्छ,” भट्टले भने, “ब्याजदरको विषयमा केन्द्रीय बैंकले पटक–पटक हस्तक्षेप गर्ने वातावरण राम्रो होईन, यसरी हस्तक्षेप गर्दा एक पक्षलाई फाइदा पुग्ने र अर्को पक्षलाई बेफाइदा पुग्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।”

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यही असार मसान्तसम्ममा बैंक/वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा र निक्षेप विचको ब्याजदर अन्तर ४.४ र ५ प्रतिशतमा सिमित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार केन्द्रीय बैंकले ताकेता गरेको भएपनि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरको स्प्रेड रेट ५ प्रतिशत भन्दा माथि पनि गएको अवस्था थियो । बैंशाखसम्ममा भने ४.५ प्रतिशतमा आएको उनले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसत व्याजदर अन्तर कायम नगरेमा वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तह बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्न रोक लगाउने, भूकम्प पिडितलाई प्रवाह गरिने बाहेकका अन्य पुनरकर्जा सुविधा प्रदान नगर्ने, सो आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने व्यवस्था छ । आगामी मसान्तसम्ममा निक्षेप र कर्जा विचको ब्याजदर अन्तर तोकिएको सिमामा ल्याएपछि ब्याजदरको विषमा केन्द्रीय बैंक बोलिरहन पनि जरुरी देखिदैन ।

निक्षेपकर्ताहरुले ब्याजको विषयमा त यति चाहियो र उति चाहियो भनेर बोल्ने गरेको अवस्था नरहेको भट्टले बताए । “ब्याजदरको अस्थिरताले गर्दा अन्यक्षेत्र तिर बैंकहरुको स्रोत जाने सम्भावना रहन्छ” उनले भने,“अहिले सहकारीमा जोखिम बढी देखिरहेको छ, भोलि बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई राम्रो ब्याजदिन सकेनन् भने अन्य क्षेत्रतिर पैसा जान सक्छ ।” त्यसैले ब्याजदरको विषयमा बजारलाई नै निर्धरण गर्न बजारलाइ नै छोड्नु उपयुक्त हुने उनको विश्लेषण छ ।

तर, हाल केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अन्तरको सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई अबलम्बन गर्न खोज्दा पनि विरोध भएको अवस्था छ । ब्याजदर अन्तर दर गणना बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विरोध गरेको अवस्था रहेको भएपनि चालु आर्थिक वर्षको अन्तिसम्ममा तोकिएको स्प्रेड कायम गराई केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरको विषयमा नबोल्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तयार गरीरहेको अवस्था बैंक वित्तीय संस्थाका छाता संगठनले स्प्रेड रेट राख्ने ब्यवस्था हटाउन सुझाव दिएका छन भने उद्योगी व्यवसायीहरुले स्प्रेड घटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल बैकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिको सुझावमा बैंकहरुबीचको तीब्र प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दा पनि ब्याजदरको अन्तरको सीमा राष्ट्र बैकबाट तोक्नु सान्दर्भिक नभएको उल्लेख छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिबाट बैकिङ क्षेत्रको स्प्रेडदरलाई ३.२५ प्रतिशतमा कायम गर्न सुझाएको अवस्था छ । कोरोना भाईरसका कारण अर्थतन्त्र नै ठप्प भएपछि अस्तव्यस्त भएको ब्यापार ब्यवसायलाई पुनः सुचारु गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर घटाउनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुको माग रहेको छ।

वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर निकै अस्थिर र अस्वभाविक रुपमा उताचढाव आउने गरेपछि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । बैंकर तथा विज्ञहरु भने माइक्रो म्यानेजमेन्टमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्न नहुने समेत बताउँदै आएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष देखि ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा वित्तीय बजारलाई नै छोड्ने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।