कर दाखिलाको म्याद थप गर्न र भन्सारदर घटाउन चेम्बरको आग्रह

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङगानालाइ भेटी कर दाखिल गर्ने अवधि र भन्सारदर घटाउन अनुरोध गरेको छ । चेम्वर अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले लकडाउनका कारण बजारमा बिक्रीका लागि गएका मालवस्तुहरुको भुक्तानी हुन बाँकी भइ उधारोमा गएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने म्याद थप गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।

बजारमा बिक्रीका लागि गएका मालवस्तुहरु बिक्री नभएको र कतिपय व्यवसायीहरु कारोवारै वन्द गरी पलायन समेत भएकाले बजारमा उधारोमा गएका कतिपय मालसामानको असुलीनै हुन नसक्ने अवस्था समेत रहेको उनले बताए । यस प्रकारको खराव ऋणको हकमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनु पर्ने तथा कतिपय उपभोग्य सामानहरुको म्याद गुज्रीएकोले बिक्रीका लागि अनुपयुक्त भएको हुंदा मालसामान धुल्याउनु पर्ने अवस्था रहेकोले गुणस्तरहीन भएका सामानको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको प्रकृया सरल तथा सहज गर्नु पर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

हालैको बजेटबाट सुन चांदीको भसार महशुल वृद्धि भएकोले यसबाट सुन चांदीको अनधिकृत आयात वढन गएकोले यसबाट राजश्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र वैधानिक तवरबाट आयातित सुन चांदीको मूल्य पनि वृद्धि हुने भएकोले स्थानीय हस्तकलाबाट उत्पादित गरगहनाको मूल्य पनि वढने हुंदा निकासी पनि प्रभाबित हुन जाने समेत उनले बताएका छन ।

विश्व ब्यापार संगठन, विमस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार ३० प्रतिशतका दरहरुलाई २० प्रतिशत, २० प्रतिशत लाई १५ प्रतिशत, १५ प्रतिशतलाइृ १० प्रतिशत र १० प्रतिशत लाई ५ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरबन्दीहरु खारेज गर्न समेत ढुङगानालाइ अनुरोध गरेका हुन ।

निर्यात ब्यापार लाई मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाईनु पर्ने उनले बताए । ३० प्रतिशत सम्मको भ्यालु एडिसनमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत सम्मको भ्यालु एडिसनमा १० प्रतिशत र सो भन्दा माथीको भ्यालु एडिसनमा १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक मेसिनरी तथाकच्चा पदार्थको आयातमा लागी आएको भन्सार दरलाई एक प्रतिशत मात्र लिनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने चेम्बरको आग्रह छ ।

व्यवसायी क्षेत्र राजश्वका सन्दर्भमा सदैब जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको निजी क्षेत्र तोकिएको म्याद भन्दा पनि अगावै राजश्व दाखिला गर्न तत्पर रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यसमा बजारमा बिक्रीमा गएका माल सामानहरुको भुक्तानी चेकमा प्राप्त भएको र कतिपय केशहरुमा ती चेकहरुबाट तत्कालै भुक्तानी प्राप्त हुन सक्ने प्रत्याभूति पनि नभएकोले चेक वाउन्स हुने केशमा कडा कानुनी व्यवस्था गरिदिन समेत उनले अर्थमन्त्रालयलाइ अनुरोध गरेका छन । फर्म, कम्पनीे, संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट जारी भएको चेक पटकपटक बाउन्स भएमा त्यस्ता फर्म कम्पनी संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कानूनी कारवाहीको लागि व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत उनको भनाइ छ ।

अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले निजी क्षेत्रको माग प्रति अर्थ मन्त्रालय सदैव सम्वेदनशील र सकारात्मक रहेको बताए । चेम्बरको अनुरोधलाई बिद्यमान आर्थिक स्थितिलाइ मध्येनजर गर्दै सम्वोधन गरिने ढुङगानाले बताए ।