सानो लाभका लागि ठूलो जोखिम मोल्दै बैंकहरु

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको नतिजा पछिल्ला दिनहरुमा बैंक ग्यारेन्टी बस्ने कामबाट देखिन थालेको छ। उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण पुवार्धार निमार्णका लागि विदेशी ठेकदाहरुसँग काम गर्ने क्रममा समस्याहरु देखिन थालेपछि जटिलता बढ्दै गएको हो।

प्रतिस्पर्धाका कारण बैंकहरुले सानो आम्दानीका लागि पनि ठूलो जोखिम लिन थालेको एक बैंकरले बताए। “जोखिम उच्च रहेको क्षेत्रमा बैंकहरुले काम गर्दा थोरै भएपनि आम्दानी गरिहालौं भन्दा पनि जोखिमलाई व्यवस्थापन गरेर आम्दानी अनुसारको मात्र जोखिम लिनुपर्ने देखिन्छ।” पछिल्ला केही कामहरुमा बैंक ग्यारेन्टी बस्दा समस्या देखिनुमा नेपाली बैंकहरुको मात्र दोषी नरहेकोमा उनी स्वीकार गर्छन्।

नेपाली बैंकहरुले विदेशी ठेकदारका लागि बैंक ग्यारेन्टी बस्दा काउन्टर बैंक ग्यारेन्टीको रुपमा विदेशका चर्चित तथा नाम चलेका बैंकहरुको रहँदा पनि समस्या देखिएको बैंकरहरु बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बैंक ग्यारेन्टी बस्दा कन्ट्री रिस्क र बिजनेस रिस्कलाई विश्लेषण गरिने उनीहरुको भनाई छ । दुबै जोखिमलाई विश्लेषण गरेर बिजनेश गर्दा पनि कहिलेकाहीँ समस्या आउनसक्ने अवस्था रहने भएकाले त्यसलाई बैंकले व्यवस्थापन गर्ने हो।

पछिल्लो समयमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको र तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीको सन्दर्भमा नेपाली बैंकहरुको रकम समस्या परेको अवस्था हो । यो मध्ये तनहुँ हाइड्रोमा इटालियन ठेकेदार कम्पनीका कारण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले करिब २ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पारेको थियो।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकले त्यो रकम हाल मुद्दा लडेर जितेपछि फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ । त्यसका लागि बैंकले करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्चेर इटालीसम्म नै पुगेर मुद्दा जितेर पैसा फिर्ता ल्याएको हो। तर, मेलम्चीको सन्दर्भमा हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूको रकम अझै आउने नआउने निश्चित हुन सकेको छैन। बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकको सन्दर्भमा कन्ट्रि रिस्क उच्च भएको हुनाले रकम फसकेको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ।

• ०.१ प्रतितशतको लाभका लागि करोडौँ खर्च, २ अर्बको जोखिम

तनहुँ जलविद्युत आयोजना र सीएमसी रेभिना इटालीबीचको ठेक्का सम्झौतामा साक्षी बसेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १६ महिना पछाडि कानुनी लडाईँ जितेर आफुले भुक्तानी दिएको रकम फिर्ता ल्याएको छ।

इटालीको उच्च अदालतले ठेकदार कम्पनीलाई २० देखि ३० हजार यूरो क्षतिपूर्ति सहित तनहुँ हाइड्रोलाई भुक्तानी दिएको रकम फिर्ता ल्याएको हो।

अदालतको फैसला अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आफु ग्यारेन्टी बसेको एक अर्ब ९७ करोड र कानुनी लडाइँको क्षतिपूर्ति वापत थप २० देखि ३० हजार युरो गरि करिब ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको हो।

• विवादको पृष्ठभुमी

तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले तनहुँमा निर्माण गर्न लागेको जलाशाययुक्त आयोजनाको सिभिल कन्स्ट्रकसनको ठेक्काको टेण्डर इटालीको सीएमसी रेभिनाले सन् २०१८ को अगष्टमा प्राप्त गरेको थियो।

ठेक्का जितेपनि ठेक्का सम्झौता गर्नुपूर्व कामप्रति ठेकदारलाई जिम्मेवार बनाउन कूल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत रकम ठेक्का दिने इम्प्लोइलाई ठेक्का पाउनेले काउण्टर ग्यारेण्टी (धितो जमानी) पेश गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ । यो भनेको के हो भने इटालीयन कम्पनीले तनहुँ जलविद्युत आयोजनालाई मैले ठेक्का सम्झौता गरेपछि मेरै कारणले काम गर्न आईन भने पनि यो पैसा तिमीले जफत गर्न सक्छौँ भनेर आश्वस्त तुल्याएको हो।

बैंक ग्यारेण्टीको अन्तर्राष्ट्रिय ऐनलाई चलायमान गर्ने यूनीफर्म रुल फर डिमाण्ड ग्यारेण्टी ७५८ यू आरडिजीए नियमले यसलाई रेगुलेसन गर्दछ भने फिडिक्स सम्झौता अनुसार कुल ठेक्काको १० प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत (पर्फमेन्स बोण्ड) को बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नुपर्ने नियम छ।

कूल ठेक्का रकम २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाख प्रोभिजनल सम र भ्याटसहितको थियो । जसअनुसार सम्झौता गर्नु अघि कन्ट्रयाक्टर (ठेक्का पाउने) कम्पनीले इम्प्लोई (ठेक्का दिने) लाई उक्त ग्यारेण्टी पेश गर्नुपर्ने नियम अनुसार इटालीको बैंक इन्सेटा सान पाउलोको काउन्टर ग्यारेन्टी अनुरोधमा एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको जमानत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले तनहुँ जलविद्युतको लागि जमानी बसिदिएको थियो ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार सन् २०१८ को जनावरी देखि सीएमसी रेभिनाले तनहुँमा काम थाल्नुपर्ने थियो तर उ काममा आएन। प्रक्रियागत ढङ्गबाट तनहुँले सीएमसी रेभिनालाई पटक पटक काममा आउन पत्राचार गरेपनि सम्पर्कमा नआएपछि २०७५ फागुनमा तनहुँले एकतर्फी ठेक्का तोडेर कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो।

• तनहुँले इन्भेष्टमेन्टसँग एक पत्रमा रकम लग्यो तर….

सीएमसीले तनहुँलाई आफ्नो बैंक काउण्टर ग्यारेन्टी इन्सेटा सानपाउलो रहेको भन्दै जमानत पेश गरेको थियो । तर तनहुँले विदेशी बैंकको भर नपर्ने भन्दै विश्वासिलो नेपाली वाणिज्य बैंक मार्फत काउण्टर ग्यारेन्टी ल्याउन भनेपछि इन्सेटा सानपाउलोकोको अनुरोधमा नेपाल इन्भेष्टेन्ट बैकले तनहुँको लागि एक अर्ब ९७ करोडको ग्यारेण्टी जारी गरेको थियो।

सीएमसी भागेपछि तनहुँले एक पत्रकै आधारमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग २०७५ फागुनमा एक अर्ब ९७ करोड असुली गर्यो। फिडिक्स सम्झौताअनुसार काउण्टर ग्यारेण्टी नि:शर्त हुन्छ जसअनुसार बिना आनाकानी तनहुँ हाइड्रोपावरले इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट रकम पायो । तर सीएमसीले इन्भेष्टमेन्ट बैकलाई आश्वस्त गराएको इन्सेटा सानपाउलो बैंकले एक अर्ब ९७ करोड फिर्ता गरेन।

मेलम्चीको सन्दर्भमा पनि हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले मेलाम्चीलाई बैंक ग्यारेन्टी बसेको रकम भुक्तानी दिए तर सम्बन्धित ठेकदार कम्पनी चाइना रेल्वे १५ ग्रुप अफ कम्पनीले गरेको गलत अभ्यास काउन्टर ग्यारेन्टी बसेको चाइनिज बैंकले समेत त्यो विषयलाई अदालसम्म लगेपछि हालसम्म पनि बिओके र हिमालयन बैंकले पैसा पाउन सकेको छैनन्।

• शुन्य दशमलव एक प्रतिशत आम्दानीका लागि ५ करोड बढी खर्च

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार धितो जमानी बस्दा कुनै पनि बैंकले आफुले जारी गरेको कूल रकमको ०.१ प्रतिशत रकम कमिशन पाउँछन्।

बैंक ग्यारेण्टीको अन्तर्राष्ट्रिय ऐनलाई चलायमान गर्ने ऐन यूनीफर्म रुल फर डिमाण्ड ग्यारेण्टी ७५८ (यू आरडिजीए) नियमले यसलाई रेगुलेसन गर्दछ भने फिडिक्स सम्झौता अनुसार कूल ठेक्काको १० प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत (पर्फमेन्स बोण्ड) को बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नुपर्ने नियम छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जारी गरेको एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको धितो जमानीले बैंकलाई मोटामोटी १९ लाख रुपैयाँ कमिशन प्राप्त हुन्। तर मुद्धा फैसला भएको दिनसम्म आईपुग्दा बैंकको नोक्सानी मुद्धा प्रक्रियामा मात्रै ५ करोड रुपैयाँ हाराहारी नाघेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सञ्चार माध्यममा बताएका छन् ।

यसका अलवा बैंकले दुई वर्षसम्म दुई अर्ब रुपैयाँको प्रतिफल पनि गुमाएको छ। जनताको लगानी रहेको बैंक एउटा सानो निर्णयमा चुक्दा १९ लाख रुपैयाँको लाभका लागि ५ करोड भन्दा बढीको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको हो। यसमा बैंक सञ्चालक समिति तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मुख्य जिम्मेवार छन्।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले नोक्सानी कम गर्दै आफुले भुक्तानी दिएभन्दा केही धेरै रकम फिर्ता ल्याएको अवस्था छ। तर, बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकले भुक्तानी दिएको रकम समेत ल्याउन सकेका छैनन्।

• के भन्छ राष्ट्र बैंक ?

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणकर भट्टले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने क्रममा देखिएका जटीलताका विषयमा सम्बोधन गर्ने तथा सहज गराइदिन भनेर हालसम्म वाणिज्य बैंकहरु केन्द्रीय बैंकमा नआएको बताए।

“बैंकिङ्ग क्षेत्रले बैंक ग्यारेन्टी बस्ने विषयमा भएको र देखिएको जटीलतालाई औंल्याएर केन्द्रीय बैंक समक्ष आएको खण्डमा सहजता बनाइदिने काम गर्छौं,” उनले भने, “तर, त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकमा छलफलका लागि आउनुपर्यो।”

बैंकहरुलाई बैंक ग्यारेन्टी बस्ने सन्दर्भमा भएको जटिलतालाई केन्द्रीय बैंकमा ल्याएको खण्डमा त्यसमा छलफल गर्ने तथा समाधानका उपाहरुलाई उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिने समेत उनले बताए।

“जोखिम हस्तान्तरण गर्नु पनि बैंकको काम नै हो,” प्रवक्ता भट्टले थपे, “बैंकहरुले ठूलो मात्राको जोखिम लिन थालेको अवस्थामा बैंकहरु नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले वासलत भित्र र बाहिरको लागि भनेर नै तोकेको अवस्था छ।”