रिजर्भ बैंकले सहकारी बैंकहरुलाई पनि नियमन गर्ने, नेपालमा सम्भव छ ?

भारत सरकारले सहकारी बैंकहरुलाई पनि रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको मातहतमा लैजाने निर्णय गरेको छ । सहकारीका निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षण गर्ने भन्दै भारतीय सरकारले बुधबार सहकारी बैंकहरुलाई पनि केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पछिल्ला दिनहरुमा पिएमसी को अपरेटिभ बैंकमा भएको घोटालाका कारण धेरै बचतकर्ताको निक्षेप जोखिममा परेको थियो। आगामी दिनमा बचतकर्ताको पैसा जोखिममा नपरोस् भन्ने मनसायका साथ भारतीय केन्द्र सरकारले सहकारीको नियमनको जिम्मा पनि रिजर्भ बैंक अफ इण्डियालाई दिने निर्णय गरेको हो।

भारत सरकारले कमर्सियल बैंक सरह नै सहकारी बैंकहरुलाई पनि सोही दायरामा राखेर नियमन गरीने जनाएको छ। भारतमा सञ्चालनमा रहेका सबै सहकारी र स्टेट सहकारी बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैंकले नै नियमन गर्ने भएको हो।

सरकारको यो निर्णय पछि भारतमा सञ्चालनमा रहेका १ हजार ५४० वटा सहकारी बैंकहरु केन्द्रीय बैंकको मातहतमा आउने भएका छन् ।

भारतीय केन्द्र सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री प्रकाश जावडेकरका अनुसार रिजर्भ बैंक अफ भारतले कमर्सियल बैंकहरुलाई जस्तै सहकारी तथा मल्टी स्टेट सहकारी बैंकलाइ पनि नियमन गर्नेछ । कमर्सियल बैंकलाई जे जस्ता मापदण्डमा बनाएर नियमन गरीएको छ सोही मापदण्ड अनुसार सहकारी बैंकहरुलाई पनि नियमन गरिने उनले बताए । सरकारले गरेको यो निर्णयले निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित रहेको भरोसा दिलाउने उनको भनाई छ ।

सहकारीलाई पनि केन्द्रीय बैंक मातहत लैजानका लागि अध्यादेश जारी गरिएको समेत उनको भनाई छ । नियममा गरिएको परिवर्तनपछि पनि सहकारी बैंकको प्रबन्ध भने रजिष्ट्रार मै रहने उनले जानकारी दि । यो परिवर्तन बैंकहरुको वित्तीय सबलताका लागि गरिएको हुनाले सहकारी बैंकहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ती समेत रिजर्भ बैंकको अनुमति लिनुपर्नेछ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जाडबेकरका अनुसार केन्द्रीय बैंकको मातहतमा १ हजार ५४० वटा सहकारी बैंक आउनेछन्। ती सबै सहकारी बैंकमा ८.६० करोड खातावालको ४.८४ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ सुरक्षित हुने उनले बताए। सहकारीको नियमन मात्र होइन लेखापरिक्षण समेत केन्द्रीय बैंकले तोकेको मापदण्ड अनुसार हुनेछ।

त्यसका साथै कुनै पनि सहकारी बैंकमा समस्या आएको खण्डमा उक्त संस्थाको बोर्डको निगरानी समेत केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । केही समय अघि नेपालको सन्दर्भमा पनि सहकारीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक मातहत ल्याउने कुरा भएको थियो।

सहकारी बढ्दो ठगी तथा अनियमितताका घटनाहरु बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सहकारीको पनि नियमन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज नउठेको होइन । तर, केही वर्ष अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै एक अध्ययन गरेर मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन र वित्तीय प्रणालीको स्थायीत्वका लागि सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले नभै सेकेण्ड टायर इन्ष्टिच्यूटको स्थापना गरेर अघि बढ्नुपर्ने भनी सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि प्रयाप्त वित्तीय मध्यस्तकर्ता रहेको हुनाले सेकेण्ड टायर इन्ष्टिच्यूटको स्थापना गरेको खण्डमा सहकारी तथा अन्य बैंकिङ्ग तथा फाइनान्सियल सेवा प्रदान गर्ने अन्य संस्थाहरुलाई पनि त्यसैले नियमन गर्ने सहितको सुझाव दिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि सेकेण्ड टायर इन्ष्टिच्यूटको स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । सरकारले हालसम्म पनि सेकेण्ड टायर इन्ष्टिच्यूटको स्थापना गर्न सकेको छैन भने सहकारीको नियमन केन्द्रीय बैंकले नै गर्नुपर्ने भनि निर्णय पनि गरेको छैन।