सहकारी बैंकलाई पनि नियमन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति द्धारा स्वीकृत

भारत सरकारले सहकारी बैंकहरुलाई पनि रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको मातहतमा लैजाने गरि ल्याएको बैंकिङ अध्यादेश २०२० राष्ट्रिपति द्धारा स्वीकृत भएको छ । सरकारले सहकारी बैंकमा निक्षेप राख्ने निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि ध्यानमा राख्दै अध्ययादेश ल्याएको थियो ।

सरकारले सन १९४९ को बैंकिङ नियमन ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपतिको स्वीकृत आवश्यक हुन्छ । सो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले शनिबार स्वीकृत गरेको जनाइएको छ । 

सहकारीका निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षण गर्ने भन्दै भारतीय सरकारले बुधबार सहकारी बैंकहरुलाई पनि केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछिल्ला दिनहरुमा पिएमसी को अपरेटिभ बैंकमा भएको घोटालाका कारण धेरै बचतकर्ताको निक्षेप जोखिममा परेको थियो । आगामी दिनमा बचतकर्ताको पैसा जोखिममा नपरोस् भन्ने मनसायका साथ भारतीय केन्द्र सरकारले सहकारीको नियमनको जिम्मा पनि रिजर्भ बैंक अफ इण्डियालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

भारत सरकारले कमर्सियल बैंक सरह नै सहकारी बैंकहरुलाई पनि सोही दायरामा राखेर नियमन गरीने जनाएको छ। भारतमा सञ्चालनमा रहेका सबै सहकारी र स्टेट सहकारी बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैंकले नै नियमन गर्ने भएको हो।

सरकारको यो निर्णय पछि भारतमा सञ्चालनमा रहेका १ हजार ५४० वटा सहकारी बैंकहरु केन्द्रीय बैंकको मातहतमा आउने भएका छन् ।सहकारी तथा मल्टी स्टेट सहकारी बैंकलाइ पनि केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्नेछ । कमर्सियल बैंकलाई जे जस्ता मापदण्डमा बनाएर नियमन गरीएको छ सोही मापदण्ड अनुसार सहकारी बैंकहरुलाई पनि नियमन गरिनेछ । सरकारले गरेको यो निर्णयले निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित रहेको भरोसा दिलाउने उनको भनाई छ ।

रिजर्भ बैंकले सहकारी बैंकहरुलाई पनि नियमन गर्ने, नेपालमा सम्भव छ ?

यो व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकको मातहतमा १ हजार ५४० वटा सहकारी बैंक आउनेछन् । ती सबै सहकारी बैंकमा ८.६० करोड खातावालको ४.८४ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ सुरक्षित हुनेछ । सहकारीको नियमन मात्र होइन लेखापरिक्षण समेत केन्द्रीय बैंकले तोकेको मापदण्ड अनुसार हुनेछ ।

त्यसका साथै कुनै पनि सहकारी बैंकमा समस्या आएको खण्डमा उक्त संस्थाको बोर्डको निगरानी समेत केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।