बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि मौद्रिक नीति मार्फत लगानी फिर्ताको बाटो खोल्न सुझाव

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारी तबरबाटै लगानी फिर्ता लैजाने बाटो खुला गरि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विज्ञले बताएका बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरेर अवकास पाएका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि गैरआवासीय नेपालीहरुलाई उनीहरुको लगानी फिर्ता लैजाने कुराहरुमा सरलीकरण गर्न, विदेशी मुद्राको विनियमदरमा हुने जोखिम घटाउन हेजिङ्ग सुविधा प्रदान गर्न र ब्यवहारिक कठीनाईहरुलाई एमओयूको व्यवस्था र वर्किङ्ग टेम्प्लेटको अवधारण मार्फत अगाडि बढाउन सकिएको खण्डमा लगानी भित्र्याउन सहजता हुने बताए।

व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा जाँदा नीति नियमका आधामा एक पेजको साधारण टेम्प्लेटको आधारमा वर्किङ्ग लेबलमा काम गर्ने टेम्प्लेट बनाउने कुराहरु नेपालमा स्पष्ट रुपले काम गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए। खाली ऐन, नियमावली, अगाडि राखेर यसले यो भनेको छ, उसले यो भनेको छ भनेर वर्किङ्ग स्टेशनमा काम गर्ने निकायहरुका बीचमा समन्वय नभएर दुख पाउने कुराहरु भैरहेको उनले बताए।

एमओयू र वर्किङ्ग टेम्प्लेटलाई अगाडि सारेर कानुनी हैसियत भएको टेम्प्लेटका आधारमा सुधार गर्दा व्यहारिक कठीनाई, लगानी फिर्ता (रिप्याट्रेसन) का सम्बन्धि विभिन्न समस्याहरु समाधान गरेर अगाडि बढ्न सकिने उनको भनाई थियो।

विदेशबाट ऋण लिँदा खुसी हुने, तर कुनै विदेशी कम्पनीले उद्योग स्थापना, राम्रो ब्यापार गरेर नाफा लैजान ब्यवहारिक कठिनाई हुने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै थापाले भने : “नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान गरेर, सेवा गरेर, बस्तु उत्पादन गरेर ठूलो हिसाबले उत्प्रेरकको भुमिका पनि खेलेको हुन्छ। उसले अर्थतन्त्रमा कसरी उत्पेरकको भुमिका खेलेको छ। त्यसलाई लेखाजोखा नगर्ने तर नाफा आर्जन गरेर एउटा अंश लैजान खोज्दा चाँही हाम्रो पैसा लिएर गयो, हामी आफैँले कम्पनी खोलेको भए यहिँ रिटेर्न हुन्थ्यो। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, विदेशी मुद्रामा यसको प्रभाव पर्दैनथ्यो भन्ने एकाङ्की सोचका कारण गर्दा पनि यी समस्या आइरहेका छन्।”

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन केन्द्रीय बैंकले म्याक्रो लेभलमा एप्रोचका लागि क्षेत्रिय स्तर, छिमेकी देशहरुले के गरिरहेका छन्। दातृ निकायको सुझाव, आदीका आधारमा अगाडि बढ्न्पर्ने उनले बताए।

नेपालका नीति निमार्ताहरुको मुख्य ध्यान सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएलसिएफटि) मा बढी केद्रित रहेको भन्दै निर्देशक थापाले एएमएलसिएफटिका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दै ओभर किलिङ्ग नगर्ने किसिमको वातावरण उच्च नेतृत्व तथा नीति निर्माताले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले प्रविधिले लागत घटाउँदै बताउँदै थापाले मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अबलम्बन गर्ने प्रविधिमा विज्ञहरुको सल्लाह, आईएमएफ, वल्ड बैंकको सहकार्य मार्फत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा प्रविधि भित्र्याउन लागि पनि राष्ट्र बैंक मार्फत पुनरकर्जा दिएर प्रोत्साहित गर्न सकिने उनको भनाई छ।

विप्रेषणलाई उत्पादशिल क्षेत्रमा जोड्न पुवार्धार क्षेत्र, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा लगानी गर्न सकिने विकास र उत्पादनलाई रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उनले बताए।

सन् १९९४ देखि नेपालले नेपाली रुपैयाँलाई चालु खातामा परिबद्धता (कन्भर्टिब्लिटी) प्रदान गर्ने व्यवस्था भएपनि पूँजी खाता कन्भर्टिब्लिटीलाई नेपालले अहिलेसम्म गर्न नसकेकाले क्रमश खुला गर्ने वा लचिलो हुनुपर्नेमा थापाले बताए।