अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्र बैंक पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिने पक्षमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बाणिज्य बैंकहरुका सहायक कम्पनी मार्फत धितोपत्र दलालको काम गर्न दिने पक्षमा नरहेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले तत्कालका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिदा समस्या झन बढ्ने सुझाव दिएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले मुद्रा तथा पूँजी बजारको अध्ययनका लागि गठन गरेको उपसमितिलाई सुझाव दिदै केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले धितोपत्र बोर्डले पुर्व तयारी नगरी हतारमा बाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनी मार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको बताएका छन । 

उपसमितिलाई सुझाव दिने क्रममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीले धितोपत्र बोर्डले तयारी नगरी ल्याएको बताएका हुन । “धितोपत्र बोर्डले ५० वटा ब्रोकरलाइ वर्षमा कति पटक नियमन गरेको छ ? यो सबै बैंकलाइ दिएपछि कसरी नियमन गर्नु पर्छ ? नेप्सेले ब्रोकरलाई कतिपटक नियमन गरेको छ ? ” अधिकारीहरुको सुझाव छ,“ यी अध्ययनका विषय हुन, शेयर कारोबारलाइ बैंकका सहायक कम्पनीले बैंककै अन्य योजनाहरुसंग जोड्ने सम्भावना रहन्छ ।”

उपसमितिले केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले सुझाव दिदाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार बैंकहरु, धितोपत्र बोर्डको क्षेत्राधिकार सहायक कम्पनी हुने भएकाले हालको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले बैंकका सहायक कम्पनीको नियमन गर्न सक्ने नसक्ने समेत सुझाव दिएका छन् ।

त्यसका साथै धितोपत्र बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाकै बाहुल्यता छ । बैंकहरुले शेयर मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना चुहाउने अवस्था रहने भएकाले नौतिक संकट उत्पन्न हुने समेत उनीहरुले सुझाएका छन । मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृतिको समग्र मूल्याङ्कन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव दिन नेपाल सरकारद्धारा मिति २०७५ मंसिर २० गते गठित समितिले दिएको ५८ बुँदे सुझावमा बोर्डले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी मार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने सुझाव छ ।

उपसमितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि बैंकले सहायक कम्पनी खोलेर धितोपत्र ब्रोकरको काम गरेको अवस्था रहेको बताएका छन । तर, विकसित देश मा युनिभर्सल बैंकिङ को कन्सेप्ट वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै काम गर्न पाउने उल्लेख छ ।

सोही क्रममा बैंकहरुको पहूँच विस्तार भएर ग्रामीण क्षेत्रमा गएको उनीहरुको भनाइ छ । तर, धितोपत्र ब्रोकरको संख्या पनि बढाउन आवश्यक रहेको उनीहरुले उपसमितिलाइ सुझाव दिएका छन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीले प्रदेशका लागि छुट्टै सेमि ब्रोकर, रिजनल ब्रोकर र सव ब्रोकरको पनि व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव समेत दिएका छन ।

अहिलेको अवस्थामा पूँजी बजार पुर्ण रुपमा अटोमेसनमा जानुपर्ने तथा स्कुल कलेज देखि शेयर शिक्षा दिनुपर्ने सुझाव पनि केन्द्रीय बैंकले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन छ । तर, हालका ब्रोकर कम्पनीहरु संस्थागत र व्यवसायिक नभएको समेत उनीहरुले उपसमितिलाइ बताएका छन् ।

तर, उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिने पक्षमा देखिएको राष्ट्र बैंकले यसअघि नै १९ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर लाइसेन्स लिनका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ ।

नेप्सेले गत साउन १७ गते सूचना प्रकाशित गर्दै वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुबाट धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने अनुमतिपत्रका लागि निवेदन मागेको थियो। नेप्सेको उक्त सूचनापछि अधिकांश वाणिज्य बैंकले धितोपत्र ब्रोकर लाईसेन्स लिनका लागि सहायक कम्पनी खोल्न राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका थिए। जसमध्ये १९ बैंकको निवेदन राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरिसकेको छ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ु तथा ‘धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४’ ले धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।