ऋणीलाई ब्याजमा र वित्तीय संस्थालाई प्रोभिजनिङमा सहुलियत माग

नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका ऋणीहरुले मात्र होईन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत राहत पाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । 

मौद्रिक नीतिमा सुझाब राख्दै तुलाधारले वित्तीय संस्थाका ऋणी रहे मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चल्ने भन्दै ऋणीहरुको कर्जा पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकिरण मार्फत राहत दिन सकिने बताए । साथै उनले ब्याजपूँजीकरण गर्दा वित्तीय संस्थाहरुको लोनलस प्रोभिजनिङको व्यवस्थामा समेत सहुलियत दिनुपर्ने सुझाब दिए।

कोरोना प्रभावित ऋणीहरुलाई जोगाउनु नै अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ। पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण गर्दा ऋणीहरुलाइृ थप भार पर्न नहुने र वित्तीय संस्थाहरुले नोक्सानी ब्योहोर्नुपर्ने अवस्था नहोस्। उनले भने।

साथै उनले ५० करोड माथिको कर्जाको क्रेडिट रेटिङ गर्ने र एक अर्ब भन्दा माथिको कर्जा लगानीगर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरु कन्सोटियममा जानुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिले कम्तिमा दुई बर्षका लागि हटाउन सुझाब दिए।

साथै उनले इन्ट्री लेभलका बाइक तथा गाडीमा कर्जामा सहुलियत दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए। सोसीयल डिस्टेन्ट मेन्टन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले उनले १५० सीसीको बाइक र १२०० सीसीसम्मको कारका लागि डाउनपेमेन्टको सीमा ७० देखी ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाब दिए।

मुद्रा तथा पूँजी बजार समितिको प्रतिवेदनमा ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको औचित्य नरहेको भन्ने सुझाबको आपत्ति समेत जनाए । साथै उनले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि शेयर ब्रोकर लाइसेन्सको ब्यवस्था गनुपर्ने माग गरे।