गभर्नर अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीतिका यस्ता छन् १० प्राथमिकता

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै साता आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी चार वर्षका लागि गत चैत २४ मा गभर्नर नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीति पनि हो । 

विश्वभर फैलिएको कोरोना महामहारीका कारण देशको अर्थतन्त्रमा आएको उथलपुथलको अवस्थामा गभर्नर अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै छन् ।

आगामी मौद्रिक नीतिले आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी प्रवद्र्धन हुने र उद्यमशीलता विकास हुने क्षेत्रमा वित्तीयस्रोत केन्द्रित गर्न जोड दिने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । उनले विषम परिस्थितिको मौद्रिक नीतिका दश प्राथमिकता तय गरेका छन् ।

मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको १५ औं योजना, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनासँग सामन्जस्यता कायम राखिने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवं परिषद्लाई आधार मानी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिनेछ ।

कोभिड–१९ संकटले सिर्जना गरेको अनिश्चितताका बीच यस वर्ष मौद्रिक नीति तर्जुमा भइरहेको छ । यस संकटमा प्रभावित क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत प्रदान गरी बचाइ राख्ने साथै शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तिीय साधनको उपलब्धता बढाउने दिशामा मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनेछ ।

मौद्रिक नीतिले नेपाल सरकारले बजेटमार्फत लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक तथा कर्जा व्यवस्थापन गर्ने छ ।

मौद्रिक नीतिले आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी प्रवद्र्धन हुने र उद्यमशीलता विकास हुने क्षेत्रमा वित्तीयस्रोत केन्द्रित गर्न जोड दिनेछ ।

मूल्य तथा वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम नआउने गरी वित्तीय सहजीकरण गर्ने दिशामा साष्टित विवेकशील नियमनका उपायहरु अपनाउनु पर्ने अवस्था छ ।

वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्न वित्तीय सुदृढीकरणका उपायहरुको रुपमा अवलम्बन गरिँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिलाई थप गति दिनुपर्ने अवस्था छ।

डिजिटाइजेसनमार्फत नगदमा हुने कारोबार न्यूनीकरण गर्नु मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहनेछ ।

कोभिड–१९ बाट अधिकांश क्षेत्रहरु प्रभावित भएको विद्यमान परिवेशमा मौद्रिक नीति प्रतिअपेक्षा बढेको छ । यस पृष्ठभूमिमा केन्द्रीय बैंक मूल्य वाह्य क्षेत्र तथा वित्तीय स्थायित्व कायम रहने गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दिशामा अघि बढ्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दैछ ।