राष्ट्र बैंक पनि एकल अंकको ब्याजदर चाहन्छ : गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ्ग प्रणालीको ब्याजदर एकल अंकमा झार्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले सांसदहरुको ब्याजदर बढी भयो भन्ने गुनासोमा केन्द्रीय बैंक पनि ब्याजदर घटाउने औजारहरु सञ्चालन ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका हुन् ।

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सांसदहरुबाट सुझाव लिने क्रममा गभर्नरले पछिल्लो एक वर्षमा झण्डै २ प्रतिशतले ब्याजदर घटिसकेको बताए । “वित्तीय प्रणालीमा रहेको समस्या भनेको ब्याजदरमा अस्वाभाविक उतार चढाव हो,” उनले भने, “त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले केही औजारहरु प्रयोगमा ल्याइसकेको अवस्था छ ।”

फिक्सड टर्म लोनको ब्याजदर फिक्सड नै हुनुपर्ने अधिकारीको भनाई छ । यस्तो खालको कर्जाको ब्याजदर पछि बढाउन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको समेत उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी ब्याजदरको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि ऋणपत्र जारी गर्ने अभ्यास पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ ।

हाम्रो देशमा सोचे जस्तो तल ब्याजदर आउन गाह्रो हुने बताउँदै अधिकारीले अर्थतन्त्र जति विकसित हुँदै गयो त्यति ब्याजदर घट्दै जाने भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्र अनुसार नै ब्याजदर कायम  हुने तर्क गरे । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पैसा तिरेर पनि निक्षेप राख्ने गरेको देखिन्छ । त्यति मात्र नभई हाम्रो भन्दा धेरै ब्याजदर भएका मुलुक पनि छन् ।

“नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रयास भनेको निक्षेपकर्ता पनि निराश नहुने अवस्था हुनुपर्छ भन्ने हो,” उनले भने, “जसले गर्दा क्रस बोर्डर क्यापिटल फ्लो पनि नहोस् ।” लगानीकर्ताका लागि पनि ब्याजदर धेरै भयो भन्ने अवस्था नरहोस् भन्ने हिसाबले आफूहरुले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ब्याजदरलाई एकल अंकमा राख्न सकियो भने व्यावसायिक समुदायले पनि व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न सक्छ भन्ने उनको बुझाई छ । अहिले कर्जाको माग भएको हुनाले तरलता धेरै देखिएको हो । आगामी दिनमा माग बढ्न थालेपछि यो धेरै हुँदैन ।

मौद्रिक नीतिको प्राविधिक पक्षलाई बुझेर मात्र सुझाव दिनुहोस्

गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक र यसका नीतिहरु प्राविधिक भएको बताएका छन् । उनले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा बोल्दै मौद्रिक नीति धेरै प्राविधिक भएकाले यसलाई ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिन आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसभन्दा अघि पनि केही प्याकेजका नीतिगत व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको गभर्नर अधिकारीले बताए । आर्थिक वर्ष समाप्तिको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा यो धेरै प्राविधिक विषय पनि रहेको उनले बताए । कोरोनाका कारण परेको प्रभावलाई सहजीकरण गर्ने गरी नै आफुहरुले काम गरिरहेको समेत उनको भनाई छ ।

“अर्थ समितिबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव जाने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालको विषयमा सुझावको रुपमा आउँदा राम्रो पनि देखिँदैन,” गभर्नर अधिकारीले बताए, “धेरै प्राविधिक विषयमा अर्थ समितिबाट छोइराख्नु पनि राम्रो होइन जस्तो लाग्छ ।” मौद्रिक नीतिको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि पहिले नै छलफल गर्ने अभ्यास छैन । अर्थ समितिले उठाएका विषयवस्तुलाई सुझावको रुपमा लिएको उनले बताए । यो प्राविधिक विषय भएकाले सांसदहरुले पनि सोही अनुसार बुझिदिन समेत गभर्नर अधिकारीले आग्रह गरे ।

मौद्रिक नीतिका अडान भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित हुने समेत उनले बताए । बैंकिङ्ग प्रणालीमा भएको स्रोत साधन परिचालन गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र रोजगार सिर्जना हुने वातावरण तयार गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने उनको भनाई छ ।

तीस हजार कोरोना प्रभावितलाई पुनर्कर्जा

राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत एक बैंकको शाखाबाट ५ वटा पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था ल्याउँदै छ । यो व्यवस्थाले आगामी वर्षमा करिब ३० हजारले पुनर्कर्जा सदुपयोग गर्ने अवस्था रहने उनले बताए ।

अहिलेको पुनर्कर्जा कोषको आकार ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । यो मध्ये ३७ ऋणीले ७ अर्ब पुनर्कर्जा लिएको अवस्था छ । त्यो रकमले अहिलेको अवस्थामा देशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पु¥याउँदैछौं ।

हरेक स्थानीय तहमा बैंकका शाखा अनिवार्य गरिएको अवस्था छ । यसले गर्दा पनि आगामी वर्षमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने तथा रोजगार सिर्जना हुने अवस्था आउने देखिन्छ । यसका साथै पुनर्कर्जाको सीमा समेत घटाएको गभर्नर अधिकारीले बताए । यस्तो कर्जाको ब्याजदर अधिकतम ५ र महिलाले सञ्चालन गरेका तथा निर्यात उद्योगका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुन्छ ।

उद्योग व्यवसायको फाइनान्सर बैंक वित्तीय संस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंक होइन । राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेको संकटको समयमा हो । राष्ट्र बैंकको आफ्नो हातमा रहेको पुनर्कर्जा हो । अहिले हामीसँगै ३७ अर्बको पुनर्कर्जा कोष छ । त्यसमा यो वर्षको नाफाबाट ३ अर्ब थपेर ४० अर्बको हुनेछ । त्यसको पाँच गुणासम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गर्दा आवश्यक परे २ खर्बसम्म कर्जा दिन सकिने अवस्था हुने उनले बताए ।

उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारी बढाउने विषयमा राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको बताउँदै उनले भने, “उद्योग व्यवसाय गर्न चाहेको व्यक्तिले वित्तीय स्रोत जुटाइदिने वातावरणको विकास गराउने काम केन्द्रीय बैंकको हो ।” त्यसका लागि मौद्रिक औजारहरु तयार गर्नमा केन्द्रीय बैंकले तयारी गरिरहेको छ । केही औजारहरु तयार भइसकेका पनि छन् । कुनै उद्योगीलाई बैंक वित्तीय संस्थाले ऋण दिएनन् भने किन र के कारणले पाएन भनेर त्यसको गुनासो सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र समेत केन्द्रीय बैंक तयार गर्ने पक्षमा रहेको अधिकारीले बताए ।

लाभांश वितरणको सन्दर्भमा मध्यमार्गी नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरणको सन्दर्भमा मध्यमार्गी नीति अबलम्बन गर्ने भएको छ । कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त भएको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन लाभांश वितरण नगरी पीडित उद्योगी व्यवसायीलाई उद्धार गर्नुपर्ने भनिँदै आएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा लाभांश वितरण गर्ने नगर्ने निर्णय केन्द्रीय बैंकले गरी नसकेको भए पनि सबैलाई न्याय हुने गरी निर्णय गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुले पनि लाभांशको सन्दर्भमा अलग–अलग अभ्यासलाई आत्मसाथ गरेको अवस्था छ । आफ्नै नीति अबलम्बन गरेका छन् । भारतले लाभांश वितरण गर्न रोक्ने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ । चीन र हङकङले लाभांश वितरणमा रोक लगाएको अवस्था छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंक पनि बैंक÷वित्तीय संस्थालार्इं लाभांश वितरण गर्न दिने÷नदिने सन्भर्दमा गहन छलफल भइरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एकसचेन्ज (नेप्से) , लगानीकर्ता, पूर्व गभर्नर तथा बैंकरहरुसँग छलफल गरेको उनले बताए । छलफलमा सहभागी सबै पक्षले आ–आफ्ना हितमा हुने गरी सुझाव दिएको समेत उनले बताए ।

बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य धेरै होइन

आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि धेरै खुम्चने अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आधार नै न्यून हुने भएपछि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि धेरै नभएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बैंक वित्तीय संस्थाबाट जाने कर्जाको माग उल्लेख्य रुपमा बढ्ने बताउँदै उनले भने, “उद्योगी व्यवसायीहरुले कोरोनाका कारण ग्याप रहेको कारोबार चक्र कायम गर्नका लागि लिने कर्जाका कारणले गर्दा पनि माग बढ्ने देखिन्छ ।”

अहिलेको अवस्थामा विदेशी सञ्चिति पनि उच्च रहेको हुनाले पूँजी निर्माणको कुनै पनि काम गर्न सक्छौं भने पर्याप्त विदेशी विनियम रहेको अवस्था छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रयोग बढाउन थालेको खण्डमा यो विदेशी सञ्चिति नघट्ने उनको बुझाई छ ।

सरकारको नीति तथा योजना अनुसार आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जोड दिने

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्ष १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने भनेको छ । त्योअनुसार आउन कति कम्पनाीको पीपीए भइरहेको छैन । पीपीए भएका योजनाको डेभलपर्सले फाइनान्सिङ नपाएको अवस्था छ । यस्ता समस्यालाई समेत समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न कृषि विकास बैंकलाई ‘लिड’ बैंक बनाइने

स्वदेशी उत्पादन बढाउने उद्देश्य अनुरुप कृषि क्षत्रमा व्यवस्थित लगानी विस्तार गर्ने योजना अनुसार कृषि विकास बैंकलाई लिड बैंकको रुपमा अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

बैंकले कृषि वित्तीय शिक्षाको काम, कृषि कर्जा, कृषक क्रेडिट कार्डको काम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका जानकारी उनले दिए । अहिलको अवस्थामा नियम पालनाका लागि मात्र कर्जा दिएर बस्ने अवस्था पनि छ । केही बैंक वित्तीय संस्थाले यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गराउने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि त्यो काम गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसलाई एक संस्थाबाट सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न लिड बैंकको सोचअनुसार जान खोजिएको उनले बताए ।

मौद्रिक नीति परिवर्तनकारी हुँदैन

मौद्रिक नीति संसारभरि नै आफैँमा त्यति धेरै परिवर्तनकारी वा परिवर्तन खोज्ने खालको नहुने गभर्नर अधिकारीले बताए । विशेष अवस्थामा मात्र केही परिवर्तन भएर मौद्रिक नीति आउने उनको बुझाई छ ।

सन् २००७/८ को विश्व आर्थिक मन्दी पछि बैंक वित्तीय संस्थाहरु बलियो बन्दै गएको अवस्था हो । विगतमा बैंकिङ्ग प्रणाीमा समस्या आएर त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा जान्थ्यो । तर, अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा पनि समाधानको ‘ट्रबल सुटर’ को रुपमा वित्तीय प्रणाली देखिन थालेको उनको भनाई छ ।

विश्वव्यापी रुपमा नै हेर्दा पनि बैंकिङ्ग प्रणालीको पूँजी प्रयाप्तता अनुपात २२ प्रतिशत रहेको जानकारी उनले दिए । तर, यो ११ प्रतिशत भए पुग्ने उनको तर्क छ । बैंकिङ्ग सेक्टरले विश्वव्यापी रुपमा नै संकटको अवस्थामा सम्बोधन गर्ने खालको बफर व्यवस्था गरेर काम गर्दै आएको छ ।