मौद्रिक नीतिले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन पनि कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ- हाइड्रो उद्यमी गुरु न्यौपाने

नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै एक क्षेत्रमा मात्र भन्दा पनि समग्र देशलाई हेरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सबै सुविधा हाइड्रोलाई मात्र देऊ भनेर भन्न मिल्दैन । तर, सरकारले यो क्षेत्रलाई मात्र नकारेर आर्थिक गतिविधि अघि बढ्दैन । किनभने अहिलको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाबाट सबैभन्दा धेरै कर्जा लिने जलविद्युत आयोजनाहरु नै छन् ।

मैले पहिलो जलविद्युत योजना संखुवासभाको लिखुखोला योजना निर्माण गर्दा बैंकबाट ऋण लिएर बनाएको हुँ ।

मलाई लाग्छ त्यो नै जलविद्युतका लागि बैंकबाट लिएको पहिलो कर्जा हो। त्यो समयमा २२ करोड कर्जा लिनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो । तर, अहिले अर्बौं रुपैयाँ कर्जा लिन परेको खण्डमा पनि त्यो अवस्था छैन । त्यसैले गर्दा जलविद्युत पनि व्यवसायको एउटा क्षेत्र बनेर आयो ।

त्यसैले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले अन्य क्षेत्रलाई दिएको सुविधा यो क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्छ । तर, जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो पूँजी लगानी हुन्छ । एक मेगावाटको योजना बनाउनका लागि थोरैमा पनि २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यो हिसावले पनि बैंकले लगानी गर्दा २० करोडको ७० प्रतिशत लगानी गर्छ । यसरी बैंकको एक मेगावाट बराबर १४ करोड रुपैयाँ लगानी हुन्छ । यसकारण पनि ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्छ । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक नै छ भन्ने लाग्छ ।

जलविद्युत योजनाहरु तीन प्रकारका छन् । एउटा योजना निर्माण पूरा भएर उत्पादन गरिराखेको अर्को बन्दै गरेका र अनुमति लिएर अध्ययनको क्रममा रहेका गरेर तीन प्रकारका छन् ।

चलिराखेका आयोजनाको कोरोना भाइरसका कारण लागत बढेको छ । प्लान्ट मर्मत गर्न सकिएको छैन । विदेशबाट झिकाउनु पर्ने सामान झिकाउन सकिएको छैन । कतिपय प्लान्टहरु पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । त्यसले गर्दा यस्ता आयोजनालाई चालु पूँजीको आवश्यकता छ । यसलाई दिइराखेको कर्जाको ब्याजदर अलिकति घटाइदिनु पर्छ । त्यसमा एकदेखि तीन प्रतिशतसम्म घटाइ दिनुपर्ने देखिन्छ ।

चलिराखेका आयोजनाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराई दिनुपर्ने हुन्छ । ताकी यिनीहरुले पनि केही लाभ गर्न सकून् । लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सकून् । स्टक एक्सचेन्जमा शेयर मूल्य अलिकति बढाउन सकून् भन्ने हो ।

बन्दै गरेका योजनाहरु ४ महिनादेखि रोकिएका छन् । यो अवधिको ब्याज खर्च त लाग्यो । बैंकको ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीको तलब दिनै पर्यो । त्यसले गर्दा यस्ता योजनाहरुको लागत बढिराखेको छ । समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएको छ । यसले गर्दा यस्तो जटलितामा रहेको जलविद्युत आयोजनाहरुलाई मौद्रिक नीतिले मद्दत गर्ने अपेक्षा छ ।

नयाँ योजनाका लागि सर्भे, डिजाइन तथा इन्जिनियरिङ काम भइरहेका छन । यी योजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्न धेरै टाढा छ । अब यी आयोजनाहरुले उत्पादन अनुमतिपत्र पाउँछन् कि पाउँदैनन्, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता हुन्छ कि हँुदैन, अहिले देशमा विद्युतको माग घटेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा नयाँ आयोजना मार्फत विद्युत उत्पादन गर्न सरकारले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने डर छ । अर्कोपट्टि सरकारले नै दिएको अनुमतिलाई अवज्ञा गर्ने हो कि भन्ने पनि छ ।

आगामी दिनमा नेपालमा विद्युत बढी भएको खण्डमा भारतमा लगेर बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने बिजुली भनेको उत्पादन गरेपछि एक छिन पनि राख्न सकिँदैन् । बिक्री गरिहाल्नु पर्छ । बिक्री नगर्ने हो भने खपत गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि भारत नभई हँुदैन । यसमा अहिलेको कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रेको छ । यसलाई सीमा विवाद र अन्य विषयलाई एक ठाउँमा राखेर व्यापार सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्नु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा भारतसँग सिर्जना भएका विवादलाई समाधान गर्नुपर्छ । सरकारका अधिकारीहरु रेल मार्फत वा बस मार्फत गएर भए पनि यसलाई मिलाउनु पर्छ । आयात निर्यात रोकिएको छैन । यसलाई निरन्तरता दिने क्रममा बिजुलीलाई पनि भारतको बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । यसमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले हिचकिचाउनु हुँदैन्।

सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि लगानी पनि त्यही अनुसारको आवश्यक हुन्छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वार्षको मौद्रिक नीतिले लगानीको स्रोतमा विविधता ल्याउनु पर्छ । यसका लागि विदेशबाट ऋण, अनुदान तथा प्रविधि ल्याउने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइदिनु पर्छ । त्यो व्यवस्था भएमा स्वदेशी लगानीले पुगेन भने विदेशी लगानी पनि आउने वातावरण बन्न सक्छ ।

नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै आएको अवस्था छ । यसले गर्दा मुद्राको जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेज फण्डको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

त्यसैगरी विदेशबाट ऋण ल्याउनका लागि देशको रेटिङ भएको हुनुपर्छ । त्यो काम पनि भइरहेको छ भन्ने आएको छ । त्यसपछि विदेशीबाट ऋण लिनका लागि इस्योरर र ग्यारेन्टीको कुरा अझै बाँकी रहन्छ । देशको रेटिङ राम्रो आएको खण्डमा थोरै इन्स्योरेन्सको प्रिमियम तिरे हुन्छ । खराब आएको खण्डमा धेरै तिर्नु पर्छ । यो व्यवस्था भएको खण्डमा विदेशबाट कर्का ल्याएर योजना निर्माण गर्दा पनि नाफा लिन सकिने वातावरण बन्छ ।

आजको दिनमा राज्यले लगानी गर्दिएर भए पनि युद्धस्तरमा बूढीगण्डकी योजना बनाउनु पर्छ । यो १२ सय मेगावाटको जलाशय युक्त आयोजना हो । यो निर्माण भएको खण्डमा नेपाललाई कसैले केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । नेपालको बिजुली पनि २४ सै घण्टा भरपर्दो हुन्छ । जलाशययुक्त योजनामा जतिबेला जति चायो त्यति विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । ऊर्जा विकासको एउटा इण्डिकेटर हो । त्यसलाई प्राप्त बनाएर नेपालमा विद्युत पर्याप्त छ भन्ने पार्न सक्नुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाउनका लागि कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कतिपय जलविद्युत योजना निर्माण गरे पनि ट्रान्समिसन लायन नहँुदा उत्पादित बिजुली ग्रिडसम्म ल्याउन नसकेको अवस्था छ । त्यसले ठूलो लगानी जोखिममा पारेको अवस्था छ । बैंकहरुले आयोजना निर्माणका लागि पैसा दिन्छन तर ट्रान्समिसन लाइन बनाउन पैसा दिने गरेका छैनन् । त्यसैले मौद्रिक नीतिले ट्रान्समिसन लाइनका लागि पनि कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको खण्डमा ऊर्जा क्षेत्रलाई धेरै सहज हुन्थ्यो । त्यसका साथै जलविद्युत आयोजनामा नेपाली मात्र नभई विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सहज हुने खालको नीति सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ ।

कोरोनाको नोक्सानको विषयमा कुरा गर्दा आयातीत अर्थतन्त्रलाई नछुने कुराले यसको असर हुँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको निर्वाहमुखी हो । त्यसैले कृषिउपज, पशु पन्छीलाई कोरोना नलाग्ने भएकाले खासै असर गर्दैन । त्यसैले कृषिउपज राम्रो भएको अवस्थामा पहाडको जीवन सहज चल्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू पनि नेपाल फर्किहाल्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूले उतै अवसरको खोजी गरिरेका छन् । आर्थिक गतिविधि सुचारु हुने अवस्थामा देखिन्छ ।

कोरोनाका कारण सेवा क्षेत्र प्रभावित भएको छ । त्यो क्षेत्रको पनि पूर्वाधार तयार छ । मान्छे आउने र सेवा खरिद गर्ने समयका लागि मात्र पर्खन पर्ने हो । त्यो भनेको पुरानो लयमा फर्कने समयसम्मका लागि मौद्रिक नीतिले पैसा चाहिए पैसा तथा ब्याजमा केही सहुलियत दिएर ब्याज पूँजीकरण गर्ने र कर्जा भुक्तानीको अवधि बढाइदिनु पर्छ ।

हाइड्रो उद्यमी गुरु न्यौपानेसँगको कुराकानीमा आधारित