सरकारको बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब, ६१ खर्ब २२ अर्बको लेखापरीक्षण सम्पन्न

महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा सरकारी बेरुजुको अवस्थामा सामान्य सुधार भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । अघिल्लो आव २०७४/७५ मा भने ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम रहेको थियो।

सरकारी खर्च भए पनि स्रोत प्रमाणित हुन नसकेको हिसाबलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुका रुपमा राख्ने गर्छ । नेपालको संविधान र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र पूर्णस्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार यस वर्ष कुल ५ हजार ६ सय १९ निकायको लेखा परीक्षण भएको छ । संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको शर्माले जानकारी दिए ।

यसमध्ये संघीय सरकारतर्फ ३ हजार १ सय १० निकायको लेखा परीक्षण भएको छ । यी निकायको १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ७१ अर्ब ६ करोड अर्थातः ४.५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सोमध्ये ३ हजार ११० संघीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितितर्फ १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ७१ अर्ब ६ करोड अर्थात्४.०५ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ ।

यो वर्ष प्रदेशतर्फ ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थात् ४.३३ प्रतिशत बेरुजू कायम भएको र ७४७ स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजूदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै सार्वजनिक संस्था र अन्य समितिको २४ खर्ब ९८ अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । सोको अतिरिक्त ३२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम ७ खर्ब ४७ अर्ब ८० करोडको लेखापरीक्षण भएकोछ । सो समेत यस वर्ष ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजू ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोडमा फछ्र्यौट गरिएको अङ्क घटाई यो वर्ष थप भएको ४० अर्ब ८४ करोडसमेत ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड बाँकी रहेको छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष ७ अर्ब ४८ करोड असुल भएको शर्माले जानकारी दिए।

अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रहेकोमा विगतको बेरुजु फछ्र्यौट भएको तदारुकता, राजश्व वक्यौता समयोजन एबं असुली, सोधभर्ना प्राप्तिमा सुधार लगायतका कारण यस वर्ष केही कमी भई ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड कायम भएकोछ ।

लेखापरीक्षणको क्रममा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन, राजश्व प्रशासन, आयोजना एवं खरिद व्यवस्थापन, खर्च कटौती, अनुदान खर्चको अनुगमन र नियमन, सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधिको प्रगोग, संस्थान सञ्चालन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश तथा स्थानिय तहको वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका विषयमा रहेका कमी कमजोरी सुधारका लागि सुझावहरुसमेत प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।