नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ को विनियम १९ (४) कार्यक्रम अनुसार निर्धारित समयभित्र प्राप्त गर्नुपर्ने र कामको गुणस्तर सन्तोषजनक हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा भने अधिकांश निर्माणाधीन प्रसारण लाईन परियोजनाहरू प्रगति सन्तोषजनक नभएको र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनमा रोचक कुरा त के छ भने १५ महिनामा सम्पन्न गनुपर्ने आयोजना ११२ महिना वितिसक्दा पनि सम्पन्न नभएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रसारण लाईन समयमा सम्पन्न नहँुदा निर्माण लागत बढ्ने, उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन नसकी विद्युत खेर जाने, ठेक्का तोडिएको अवस्था रहेको समेत महालेखाले जनाएको छ।
यसको समाधानका लागि महालेखाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी एलाईन्मेन्ट छनौट, रुखहरूको कटान स्वीकृति र मुआब्जा वितरण आदि पूर्व तयारी पूरा गरी ठेक्का दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा आधुनिक विधिको प्रयोग गरी अनुगमन हुनुपर्ने खाँचो औल्याइएको छ।
बोलपत्र व्यवस्थापन अघि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी निर्माणस्थलको व्यवस्था, राईट अफ वेमा पर्ने वन क्षेत्रको रूखहरूको कटान, मुआब्जा वितरण नभई ठेक्का व्यवस्था गरी निर्माण शुरु गर्ने गरिएकोले स्थानीयबाट अवरोध हुँदा समेत निर्माण अवधि लम्बिने गरेको जनाइएको छ।
नियमित रूपमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन गरी वा गराई निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्नेतर्फ सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र नियामक निकायको कार्यदक्षता नदेखिएको अवस्था रहेकाले यसमा सुधार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
हाल निर्माणाधीन १७ विद्युत प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन आयोजनाहरूमध्ये ११ आयोजनाहरुको म्याद समाप्त भएको छ भने ६ आयोजनाहरुको म्याद बाँकी रहेको छ।
सुरुमा सम्झौता गरिएको म्याद समाप्त भएका ११ आयोजनामा ३ आयोजनाको प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम, ४ आयोजनाको प्रगति २५ देखि ५० सम्म, १ आयोजनाको प्रगति ५० देखि ७५ प्रतिशतको बीचमा र ३ आयोजनाको प्रगति ७५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेका छन्।
त्यसैगरी म्याद बाँकी रहेका ६ आयोजनाहरुको पनि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी समय व्यतित हुँदा पनि २ आयोजनाको प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम छ भने २५ देखि ५० सम्म प्रगति भएका आयोजनाको संख्या पनि २ रहेको छ। यस्तै ५० देखि ७५ प्रतिशत प्रगति भएको आयोजना एक र ७५ भन्दा धेरै सम्पन्न भएको आयोजना १ छ।
प्रतिक्रिया