स्रोत अभाव हुन नदिन मौद्रिक नीतिले पोलिसी दरहरु परिवर्तन गर्ने

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरहरु परिवर्तन गर्ने भएको छ । कोरोना प्रभावका कारण सुस्त अर्थतन्त्रले गति लिने बित्तिकै लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुन नदिनका लागि नीतिगतदरहरुमा घटाउने भएको हो ।

कोरोना महामारीका कारण करिब ३ महिनासम्म ठप्प रहेको आर्थिक गतिविधि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत उपयुक्त वित्तीय औजारहरुको परिचालन र व्यवस्थापन गर्नेछ । बैंक वित्तीय संस्थाले मात्र नभई उद्योगी व्यवसायीको समेत आशाको केन्द्र बनेको मौद्रिक नीतिले स्रोत अभाव हुन नदिनका लागि अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), बैधानिक तरलता अनुपात, पूँजी कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) घटाउने भएको छ ।

शुक्रबार आउने मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्रोतको सहजताका लागि नीतिगत दरहरुको परिवर्तन भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । “अर्थतन्त्र चलायमान हुने वित्तीय कर्जाको माग बढ्ने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नीतिगत दरहरुको सीमा खुकुलो बनाउन लागिएको छ”, स्रोतले भन्यो,“पुनरकर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार समेत सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिने भएको छ ।”

मौद्रिक नीतिले पुनरकर्जालाई थप व्यवस्थित बनाई ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । त्यो भन्दा धेरैको पुनरकर्जाको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै निर्णय गर्नेछ ।

कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएका साना तथा मझौला उद्योगका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको मौद्रिक नीतिले कर्जाको पुनरतालिकीकरण, पुनरसंरचना तथा ब्याज पूँजीकरणको विषयलाई समेत समेटेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गर्न गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षाअन्तर्गत बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई १ प्रतिशत विन्दुले घटाई बैंक दरलाई ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत र अनिवार्य नगद अनुपातलाई ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । वैधानिक तरलता अनुपात १० प्रतिशत, विकास बैंकहरुका लागि ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ७ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यी दरहरुलाई झनै घटाउने भएको हो ।

त्यसैगरी ८० प्रतिशत रहेको पूँजी कर्जा निक्षेप अनुपातलाई गणना गर्दा समेत फरक नीति अबलम्बन गरेको छ । त्यसमा ८० प्रतिशतको सीमा पनि बढाई ८५ प्रतिशत पु¥याएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश वितरणमा अंकुश लगाएको छ । तर, लाभांश वितरण गर्दा ७० प्रतिशत बोनस शेयर र ३० प्रतिशत नगद लाभांश दिने व्यवस्था गरिने जानकारी स्रोतले दियो । यसका साथै कर्मचारीहरुले बोनस पाउने नपाउने भन्ने चर्चा चलिरहेको समयमा मौद्रिक नीतिले कर्मचारीको बोनस पनि नरोक्ने भएको छ ।