मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरुलाई सीआरआर र एसएलआरमा छुट

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जाने थप प्रोत्साहन गरेको छ । बैंकहरुलाई स्वेच्छिक मर्जरका लागि सहुलियत बढाएर आकर्षित गर्न खोजिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि छुट तथा सुहलियतको व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसले वाणिज्य बैंकको संख्या घट्नु भन्दा पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई खरीद गर्ने अवस्था रह्यो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम बहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिने उल्लखे गरेको छ ।

वि.सं २०७८ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने नीतिगत व्यवस्था अनुरुप संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा संयुक्त कारोबार शुरु गरेको मितिबाट साविकको सुविधाका अतिरिक्त २०७९ असारसम्मका लागि अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने व्यवस्था गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।

त्यसैगरी मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकले तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा रहेको छ । साथै प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गरिने समेत मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको छ ।

सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरेको अधिकारीले बताए । साथै, संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले राख्ने बैंक अनुसारको निक्षेपको सीमा समायोजन गर्न सम्बन्धित संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर मर्जरमा जाने बैंकहरुलाइ सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ ।

एउटै व्यक्ति÷समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिने व्यवस्था मिलाइने समेत मोद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।