मौद्रिक नीतिले बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानी घटाउँछ: गोविन्द ढकाल

नेपाल सरकारले लिएको ७ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम राख्ने गरी नै मौद्रिक नीति आएको छ । कोभिड १९ का कारण कति व्यवसायी, बैंकर्स तथा अर्थतन्त्रका स्टेकहोल्डरहरु सबैका कुरा सुनेर सुझावहरुलाई उकिकृत गरेर मौद्रिक नीति आएको छ । मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमा हुन्छन् त्यसभित्र रहेर सबैलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

मौद्रिक नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको केही आम्दानी घट्ने देखिन्छ । अहिले कोभिड १९ को कारणले समस्यामा परेकाहरुलाई पुनरकर्जा कोषबाट होस् वा सहुलियतपुर्ण कर्जाको तवरबाट समय बढाउने कुराहरु होस् । यसले कोरोनाबाट अति प्रभावितलाई २०७८ असार मसान्तसम्मको १ वर्षको समयावधि दिएको छ, यी कुराहरुले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफुले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरु सम्बोधन गरेको जस्तो मलाई लाग्छ ।

अहिले बैंकिङ्ग प्रणालीमा १ खर्ब २३ अर्ब तरलता छ । भोलिको अवस्था सहज भएको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनका लागि चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरि क्यापिटल फण्डलाई पनि घटाउन मौद्रिक नीतिले केही छुट दिएको छ भने त्यो बाहेक सिडी रेसियोलाई ८५ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेको छ । त्यसलाई राम्रो रुपमा लिनुपर्छ ।

अर्कोकुरा सहुलियतपूर्ण पुनरकर्जामा मेचिदेखि महाकालीसम्मको प्रत्येक विकास बैंकको शाखाले ५ वटा र वाणिज्य बैंकले १० वटा अथवा क्रमश ३०० वटा र ५०० वटा प्रदान गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसमा अहिले हुनेखानेले मात्र पाउने, उपत्यकाभित्र मात्र केन्द्रीत रहेको भनेकोमा आरोप लाग्दै आएकोमा जसरी पनि पुर्याउनुपर्छ र पहुँच नहुनेले पनि पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरुलाई सम्बोधन गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिमा सेवाशुल्कमा गरिएको कडाईका कारण बैंक वित्तीय संस्थामा आम्दानीमा असर गर्छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार नै विकास बैंकले १ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकले ०.७५ प्रतिशत सेवाशुल्क लिन पाउँछन्। बैंकहरुले लगानी गर्दा १ प्रतिशत खर्च पहिला नै बुक गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले बैंकको आम्दानीमा असर गरेपछि नाफामा पनि स्वत असर गर्छ । यो राष्ट्र बैंकले आवश्यकता देखेर नै गरेको होला ।

असुली नभएको ऋणलाई छुट्टाउन ९० दिनको समय दिएको छ । अर्को मर्जरको विषयमा जति चर्चा चलेको छ त्यस हिसाबले फोर्स मर्जर त ल्याएन तर वाणिज्य बैंकहरुलाई केन्द्रित गरेर मर्जरको कुरा आएको छ । ‘ख’ र ‘ग’ वर्गलाई प्राथमिकता नदिइ विग मर्जरलाई प्राथमिकता दिएको छ । विग मर्जर भयो भने थप सुविधाहरु कुलिङ पिरियड हटाएको छ, सिआरआर, एसएलआरहरुलाई रिल्याक्सन छुट पाउने भन्ने छ । त्यो बाहेक निक्षेप दिने कुराहरु गरेको छ । यसले मर्जरमा जानका लागि उत्प्रेरित गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले दिएका एक दुई बाहेक धेरै विषय सम्बोधन भएको छ ।

(मौद्रिक नीतिमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष गोबिन्द ढकालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)