मौद्रिक नीतिसँगै पुनः जलविद्युतमा लगानी आकर्षण : संजिव न्यौपानेको लेख

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को प्रकोप र यसबाट परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने मूल उदेश्यका साथ प्रतिक्षाको विषय रहेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ।

सन् १९३० पछि ठूलो आर्थिक मन्दीको बीचमा नयाँ मौद्रिक नीति जारी गर्नु नवनियुक्त गर्भनरको लागि आफैँमा एक चूनौती थियो। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लागि साधन परिचालनमा वृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलापहरु सुसञ्चालन गर्नु र त्यसमाथि थलिएको उद्योग व्यवसायहरुको समस्याहरुको सम्बोधन गर्नुपर्ने चूनौती रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको अर्थतन्त्रमा ०७६/७७ मा केवल २.२८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ। कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कूल स्थिर पूँजी निर्माणको अनुपातमा घट्न गयो। अघिल्लो वर्षमा रहेको ४.५१ प्रतिशतको मुद्रास्फीति बढेर आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ६.२८ प्रतिशत पुगेको छ।

आ.व. २०७७/७८ को बजेटले उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बारेमा खासै सम्बोधन भएन। निजी क्षेत्रमा लागेका उर्जा उद्यमीहरु पूर्णरुपमा निराश रहेको अवस्था रहेको थियो । विगतको बजेटमा सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट बापतको अनुदान रकम यस वर्षको बजेटले समेट्ने विश्वास थियो।

उर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने विश्वास माथि तुषारापात भएको थियो। जलविद्युत आयोजना बनाउन चाहिने फलामका पाताहरुमा पैठारी कर बढाईएको र उल्टो मूल्य अभिवृद्धि कर बढाएको अवस्था छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले उर्जा क्षेत्रलाई महत्व दिएको छ । बैंकहरुले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत जलविद्युत आयोजनाहरुमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको छ।

यसअघि जलविद्युत, उत्पादनमुलक उद्योग तथा पर्यटनमा गरी जम्मा १५ प्रतिशत रकम लगानी गरे पुग्ने थियो। यसमा पनि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको रकमलाई समेत लगानी हो भनी गणना गर्न सकिने व्यबस्था भएकोमा यस वर्षदेखि भने खूद लगानीलाई गणना गर्ने भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ११ महिनामा बैक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन १३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ भने यस अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जा १०.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३१ खर्ब ७२ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिबाट उर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कूल लगानीको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति अनुरुप कूल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी ३१ खर्ब ७२ अर्बको १० प्रतिशत ३ खर्ब १७ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। २०७७ साल असार मसान्तसम्म उर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कूल लगानी करिब १ खर्ब ७० अर्ब रहेको छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कूल लगानीको करिब ५.३८ प्रतिशत हो ।

यसरी हेर्दा करिब १ खर्ब ४७ अर्ब रकम यो क्षेत्रमा थप लगानी योग्य रकम हुन आउँछ । यो रकम वार्षिक करिब १० प्रतिशले समेत श्रोत थप हँुदै जाने भएकोले अबका दिनमा यो क्षेत्रमा लगानीको लागि साधनको अभाव नहुने देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राम्रा आयोजनाहको पहिचान गरि लगानी बढाउँदै जानेछन्। उर्जा क्षेत्रको हालको प्रमुख समस्या भनेकै लगानी रकमको अभाव हो।

उर्जा क्षेत्रको दोस्रो विद्यमान समस्या भनेको ब्याजदर हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालू आयोजनाहरुलाई आधारदरमा १ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर ब्याज निर्धारण गर्ने नीतिले ब्याजको खर्च केही मात्रामा कम हुने देखिन्छ। बैंकहरुको चैत मसान्तको आधार ब्याजदर न्यूनतम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.७२ प्रतिशत रहेको छ भने अधिकतम १०.९२ प्रतिशत सिभिल बैंकको छ।

जलविद्युत आयोजनाहरुको खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भनेकै बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज खर्च हुने गरेकोले यसमा केही कमी आउँदा चालु जलविद्युत आयोजनाहरुको नाफामा सुधार आउने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । सहवित्तियकरणमा लगानी गरिएका आयोजनाहरुको औषत आधारदरमा समेत कमी आउने विश्वास गरिन्छ ।

आ.व. २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा उर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हाँसिल गरेका वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट उर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुनुका साथै उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उर्जा ऋणपत्रमा लगानी मार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ।

बजारमा तरलताको अभाव भएको खण्डमा दीर्घकालिन ऋणपत्रको ठूलो महत्व रहन्छ । बैंकहरुले विदेशबाट ऋण प्राप्त गरी जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य छ ।

जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि प्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकम आंशिक रुपमा पूँजीकरण गरिने व्यवस्थाले निर्माण सम्पन्न गरि विद्युत प्रवाह गर्न नसकीरहेका आयोजनाहरुलाई केही राहत हुनेछ ।

यद्यपी उर्जा क्षेत्रका अन्य समस्याहरुलाई भने आ.व. २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छैनन्। रुग्ण आयोजनाहरुको पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरुको अपेक्षा गरिएता पनि यो मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छैन। उर्जा क्षेत्रको पुनरकर्जालाई अझ फराकिलो हुने अपेक्षा गरिएता पनि हुन सकेको छैन । धितोपत्र बजार मार्फत जलविद्युत आयोजनाहरुको लागी पूँजी जुटाउने काममा सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा सो विषयमा सम्बोधन हुन सकेको छैन।

अन्त्यमा आ व २०७७/७८ को मौद्रिक नीति समग्रमा उर्जा क्षेत्रको लागि हौसला दिने खालको आएको छ । आगामी दिनहरु क्रमिक रुपमा उर्जा क्षेत्रको लागि सुनौलो हुने आशा फेरि पलाएको छ । योसँगै सरकारको विद्युत संकट तथा निरुपण कार्य योजना अनुरुप १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटको आयोजना बनाउने उदेश्यलाई केही मलजल भने अवश्य प्रदान भएको छ ।

अब निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत बजारमा प्रवेश गर्न दिने र विदेशी बजारमा विद्युत्त खरिद बिक्री गर्न पाउने कानूनी व्यबस्था गरेर देशको उर्जाको निर्यात बढाई शोधनान्तर स्थितिलाई अनुकल बनाउन लाग्नुपर्ने बेला आएको छ।

(लेखक न्यौपाने, अपि पावर कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी सञ्चालक, हुन्।)