चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई दिने बोनसको विषयमा मौन रहेपछि वितरणको बाटो खुलेको हो । कोरोना भाइरसका कारण चौपट भएको अर्थतन्त्र उकास्न बैंक वित्तीय संस्थाले बोनस तथा लाभांश वितरण गर्न नहुने आवाज आएपछि अन्यौलता बढेको थियो ।
बैंक वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै कर्मचारीलाई अग्रिम रुपमा बोनस वितरण गरिसकेका हुन्थे । तर, गत आर्थिक वर्षमा कोरोनाका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत कर्मचारी बोनसमा लगाम लगाउन सक्ने भन्दै वितरण नगरी बसेका थिए ।
मौद्रिक नीतिले कर्मचारीको बोनसको विषयमा मौन रहेपछि चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न सुरु गरेका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण उद्योग व्यवसाय चौपट भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी बोनस र लाभासं वितरणका सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई पर्खेका थिए ।
तरलता सहज अवस्थामा रहेका बेला अग्रिम भुक्तानीका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीहरुलाई बोनस वितरण गर्न थाल्ने एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नोटबजारलाई बताए । “बैंकहरुका बिचमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक नहुञ्जेल कर्मचारीलाई बोनस वितरण नगर्ने विषयमा अनौपचारिक रुपमा छलफल भएको थियो,” उनले भने, “सोही अनुसार बैंकहरुले कर्मचारीलाई बोनस वितरण नगरी मौद्रिक नीति पर्खिएर बसेको अवस्था थियो । अब आआफ्नो नीति अनुसार बैंकहरुले आइतबारदेखि नै कर्मचारीलाई बोनस बितरण सुरु गर्छन् ।”
बैंकहरुले नाफाको अनुमानित लेखाजोखाका आधारमा कर्मचारीहरुलाई अग्रिम रुपमा बोनस वितरण गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै लेखापरीक्षण पुरा भए पछि साधारण सभाका दिनदेखि कर्मचारीको बक्यौता बोनस बैंक खातामा हालिदिने गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वितरणयोग्य नाफाको १० प्रतिशत रकमबाट झण्डै ८ अर्ब ८५ करोड ७० लाख रुपैंया कर्मचारीलाई बोनस वितरण गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा बैंक वित्तीय संस्थाहरुले झण्डै १ अर्ब रुपैंया धेरै बोनस वितरण गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यसलाई हेर्दा पनि भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई दिने बोनस र लगानीकर्तालाई लाभांश वितरणमा रोक लगाई सकेको छ । तर, चीन, हङकङ लगायत मुलुकले भने लगानीकर्तालाई लाभांश तथा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न दिएको अवस्था छ ।
सोही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यालाई हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने सन्दर्भमा मौन बसेको भएपनि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्ने सन्दर्भमा भने कडाई गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । तर कुल चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत भन्दा कम खुद वितरण योग्य नाफा भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको हकमा भने नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया