अलपत्र काठमाडौं भ्यूटावर निर्माण कम्पनीसँग साढे २ करोड असुल्न निर्देशन

काठमाडौँ भ्यूटावर निर्माण कम्पनी जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग साढे दुई करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले काठमाडौँ महानगर ११ स्थित पुरानो बसपार्कमा काठमाडौँ भ्यूटावर निर्माण गर्न ठेक्का पाएको जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्ससँग काठमाडौं महानगरपालिकालाई  उक्त रकम असुल्न निर्देशन दिएको हो।

महानगरले उक्त निमार्ण कम्पनीलाई २०७१ जेठ २० मा महानगरले काठमाडौँ भ्यूटावर निर्माणका लागि स्वीकृत दिएको थियो । महानगरले ३० वर्षका लागि ११ हजार ८९० व.मी. क्षेत्रफल लिजमा दिएको थियो।

निर्माण व्यवसायीले २०१३ को जुनमा ३ वर्षको लागि कार्य सम्पादन सुरक्षण वापत १ करोड ८५ लाख पेश गरेकोमा सोको म्याद सकिएपछि नविकरण नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

सम्झौताको ३.१३ (२) अनुसार जग्गा लिज भाडा बापत प्रत्येक वर्ष ७० लाखको दरले २०७१ देखि २०७५ असार मसान्त सम्मको भाडा रकम ३ करोड ५० लाख असुल गर्नुपर्नेमा ९८ लाख मात्र असुल गरेकोले छुट असुल गरेको नदेखिँदा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज सहित २ करोड ५१ लाख असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको हो।

काठमाडौँ भ्यूटावर निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीका संचालक मनोज भेटवालविरुद्ध हुन्डी कारोबार (विदेशी मुद्रा अपचलन) मा गत वर्ष राजस्व अनुसन्धान विभागले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले भेटवालसहित निशा गुरुङ, राजकुमार विष्ट तथा शिव विष्टमाथि मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले चार करोड ६० लाख ४२ हजार ८५० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।

भेटवालले तत्कालीन एपेक्स बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा कमसल जग्गा धितो राखेर ११ करोड ९० लाखभन्दा बढी ऋण लिएको अभियोगमा पनि पक्राउ परेका थिए । कर्जा सूचना केन्द्रले जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स प्रालिलाई कालोसूचीमा राखेकोे छ ।

३ वटा बैंकको कालोसूचीमा रहनुका साथै २ वटा मुद्दा खेपिरहेका भेटवालले ३० साउन ०७८ भित्र १२ तले भ्यू टावर ठड्याउनुपर्ने हुन्छ । निर्माण कम्पनीका सञ्चालकमाथि नै मुद्दा दायर भएपछि काठमाडौं भ्यूटावर अनिश्चित भएको छ ।

कामपा र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौतानुसार निर्माणपछि कम्पनीले वार्षिक दुई करोड ३५ लाख भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । भ्यूटावर निर्माणको लागत तीन अर्ब ५० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

उक्त टावरको भूमिगत पहिलो तलामा बस पार्किङ स्थल रहनेछ भने भूमिगत दोस्रो तलामा हलुका गाडीको पार्किङ, व्यवस्थित चलचित्र कक्ष, पौडी पोखरी, खाजाघर, बैंक तथा वडा कार्यालयसमेत रहने विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) मा उल्लेख छ ।