बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मार्फत आएको रकम खातामा जम्मा गर्दा ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाले लिने सेवा शुल्कहरुमा कटौती गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्दा, चेक जारी गर्दा, चेकको स्टक पेमेन्ट गर्दा, मौज्दात प्रमाणित गर्दा, खाता सञ्चालन गर्दा, खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिँदा, विप्रेषण रकम खातामा जम्मा गर्दा, एबीबीएस लगायतका सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । तर, ग्राहकले कुनै एक अवधिको स्टेटमेन्ट एक पटक भन्दा बढी माग गरेको अवस्थामा न्यूनतम शुल्क लिन पाउनेछन्।
त्यसैगरी बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा लिने सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिवद्धता शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमा नै प्रतिबिम्वित हुनु पर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।
इजाजतपत्र प्राप्त “क”, “ख” र “ग”, वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दासेवा शुल्क वापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाईने व्यवस्था गरेको छ। तर, नवीकरण हुने प्रकृतिका चालु पूँजी कर्जामा नवीकरण शुल्क र प्रतिवद्धता शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा कर्जा स्वाप हुँदा लिने स्वाप शुल्कको हकमा माथि उल्लेखित सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दा ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन्। कर्जाको सीमा वृद्धि गरिएमा वृद्धि भएको रकममा मात्र तोकिएको सीमाभित्र रही सेवा शुल्क लिन सक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
किस्तामा भुक्तानी हुने मध्यम तथा दीर्घकालीन कर्जामा कर्जाको अवधिभर रिभ्यू चार्ज लगायत अन्य कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्य जुनसुकै शीर्षकमा शुल्क लिएको वा तोकिएको सीमा भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा सो शुल्कमा १० प्रतिशत थप गरी ग्राहकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया