सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीचको विवादले वित्तीय स्थायित्व जोखिममा

बैंक वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन नेतृत्वबीच विवाद बढ्दै जाँदा संस्था नै समस्या पर्ने गरेको देखिन्छ । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीच देखिएको विवादले कुनै एक संस्था मात्र नभई समग्र वित्तीय स्थायित्वमा नै जोखिम बढ्छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा सञ्चालनमा रहेका करिब एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक तथा व्यवस्थापनबीच विवाद देखिँदै आएको छ । संस्थाका दुई उच्च तहमा समस्या आएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले करार अवधि पूरा नगरी बाहिरिने गरेको देखिन्छ । केही दिनअघि मात्र ग्लोबल आईएमई बैंकबाट परशुराम कुँवर, माछापुच्छे् बैंकबाट सुमन शर्मा, ज्योति विकास बैंकबाट मनोज ज्ञावली, महालक्ष्मी विकास बैंकबाट कृष्णराज लामिछने आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी जिम्मेबारीबाट बाहिरिए ।

बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्दा निर्धारण गर्ने शर्त तथा सञ्चालकको स्वार्थमा काम नगरेको विषय देखाइ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु बाहिरिने गरेको अवस्था छ । त्यति मात्र नभई संस्थाको सञ्चालक समितिमा नै विवाद भएपछि गुट अनुसार काम गर्न सजिलो हुँदैन । संस्था र निक्षेपकर्ताका लागि व्यवस्थापनतहबाट गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सफल नहुने गरेको देखिन्छ । हालै सनराइज बैंकको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सञ्चालकहरुलाई बोलाएर सम्झाएर पठाएको अवस्था छ । त्यसो त नबिल बैंकमा पनि सञ्चालक र व्यवस्थापन प्रमुखबीच विवाद नभएको होइन ।

कतिपय संस्थामा सञ्चालक समिति भित्र रहेको विवादका कारण व्यवस्थापन प्रमुख विवादमा तानिएका छन् भने कतिपय संस्थामा बोर्ड र व्यवस्थापनबीच नै समस्या देखिन्छ । सामान्य मतभेद देखिनु, सामान्य मानिएपछि व्यावसायिक घरानाबाट प्रवद्र्धित बैंक वित्तीय संस्थामा दोस्रो र तेस्रो पुस्तालाई पनि शक्तिमा नै राख्ने र बस्ने होडले गर्दा पनि विवाद सतहमा आउने गरेको देखिन्छ ।

हिमालयन बैंक, एनसीसी बैंक तथा नेपाल बंगलादेश बैंकको सञ्चालक समितिमा समेत विगत लामो समयदेखि समस्या देखिएको हो । योमध्ये नेपाल बंगलादेश बैंक र एनसीसी बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै टेकओभर गरेर फिर्ता गरेको हो । तर, हिमालयन बैंकको सन्दर्भमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको विवाद कहिले सतहमा आउँछ भने कहिले भित्रै सीमित हुन्छ ।

सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन विवाद बढ्दै गएपछि संस्थाले संस्थागत स्थायित्व र निक्षेपकर्ताको हितका लागि काम गर्नबाट चुक्न सक्छ । यसले गर्दा बैंक सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको स्वार्थले समग्र वित्तीय प्रणालीको जनविश्वास कमजोर बनाउने अवस्था आउँछ । बैंकमा निक्षेप राख्ने निक्षेपकर्ता बैंकलाई विश्वास नगर्ने अवस्थामा आइपुगेको अवस्थामा समग्र वित्तीय प्रणालीमै समस्या आउँछ । बैंकिङ क्षेत्रमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनमा विवाद आउने समस्यालाई सरुवा रोगको संज्ञासमेत दिएको पाइन्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरु भएकाले आफ्नो स्वार्थका लागि संस्था प्रयोग गर्न खोज्दा विवाद बढ्ने गरेको देखिन्छ । उद्योगी व्यवसायीले आफू सधैं शक्तिमा रहन तथा बैंक वित्तीय संस्थालाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने स्वार्थमा व्यवस्थापनले काम नगर्दा विवाद बढ्ने गरेको देखिन्छ।

बैंक सञ्चालकले व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने र व्यवस्थापनले भने नियामकीय मापदण्ड पूरा गरेर काम गर्नुपर्ने हुनाले पनि विवाद बढ्ने गरेको हो । स्वार्थ सहितको काम गर्दा नियामकलाई लुकाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका साथै कतिपय अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गर्दा नै सशर्त गर्ने प्रचलन पनि छ । त्यसले समेत गलत अभ्यसालाई प्रवद्र्धन गरेको छ । बोर्ड र व्यवस्थापनको विवाद सुरु भएका दर्जनौं संस्था समस्या आए । तीमध्ये केही संस्था दामासाहीमा समेत गएको अवस्था छ ।

बैंक वित्तीय संस्था सञ्चालन हुने भनेको लगानीकर्ताले लगानी गरेको पैसाले मात्र होइन । बैंक वित्तीय संस्था चल्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निक्षेपकर्ताको हुन्छ । निक्षेप कर्ताले बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने भएकाले नै संस्था बाँचेका हुन् । लगानीकर्ताले सानो रकम लगानी गरेकै भरमा सर्वसाधारणको खर्बौं रुपैयाँ परिचालन गरेको विषयलाई बिर्सिएकाले पनि समस्या आउने गरेको छ । बैंक सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले निक्षेपकर्तालाई सम्झेर काम गरेको खण्डमा यस्ता विवाद आफैं सुल्झिने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

“बैंकका सञ्चालक उद्योगी व्यवसायीहरु भएकाले आफ्नो स्वर्थमा बैंक चलाउन खोज्दा विवाद हुने हो,” क्षेत्रीले भने, “लगानी गर्दैमा बैंक नै आफ्नो हो भन्ने भावनाले गर्दा यस्तो समस्या आएको हो ।” लगानीकर्ता बैंकभित्र सधैं शक्तिमा रहन खोज्ने प्रयासले गुटबन्दी बढ्ने र विवादमा आउने गरेको उनको बुझाइ छ ।

यस्तो अभ्यासले बैंक तथा वित्तीय संस्था बैंकिङ मूल्य मान्यताबाट सञ्चालन नहुने अवस्था आउँछ । संस्थाको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुने हुँदा प्रतिफल समेत राम्रो नआउने अवस्था रहन्छ । यस्तो गतिविधिले देशकै अर्थतन्त्रमा समेत असर गर्ने अवस्था आउने जोखिम रहन्छ ।

“निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्तालाई उपयुक्त प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था हुँदैन,” उनले भने, “सर्वसाधारणमा पनि बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको अविश्वास बढ्दै जान्छ ।” यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर वित्तीय स्थायित्वका लागि काम गर्नुपर्ने समेत क्षेत्रीले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले नियमित नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणकर भट्टले बताए । “बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन नेतृत्वबीच हुने विवाद सामान्य हो,” उनले भने, “यसलाई बोर्ड र व्यवस्थापन आफैंले नै सल्टाउनुपर्छ ।” बैंकको उद्देश्यभन्दा बाहिर जाने गरी विवाद हुनुहुँदै न भन्ने उनको भनाइ छ ।

निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षण गर्नु केन्द्रीय बैंकको दायित्व भएकाले त्यसलाई असर पर्ने खालको विवाद भएको खण्डमा नियामकले उपयुक्त कदम चल्ने समेत उनले बताए । बजार सञ्चालनका लागि स्वतन्त्र छ । तर, वित्तीय स्थायित्व असर पु¥याउने खालका गतिविधि भएमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्ने समेत उनको भनाइ छ ।

यसैकारणले पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने कुरा अघि बढेको छ । यो ऐन संशोधन भई लागू भएमा यस्ता खालका विवाद केही कम हुन सक्छन् । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पनि चनाखो भएर सूक्ष्म निगरानीलाई निरन्तरता दिएर वित्तीय प्रणालीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।