आम्दानीमा गरिएको कडाइले लघुवित्त सञ्चालन गर्न नै समस्या आउनसक्छ : बसन्त लम्साल

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तीय संस्थाको आम्दानी कडाई गरेपछि अधिकांश संस्थाको नाफा घट्ने मात्र नभई लघुवित्त सञ्चालन गर्न नै समस्या हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन नपाउने तथा सेवा शुल्कमा समेत कटौती गरेपछि अधिकांश लघुवित्तीय संस्था कसरी टिक्ने भन्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।

लघुवित्त संस्थाहरुले विपन्न वर्गलाई झनै पीडा दिने गरी व्यावसाय सञ्चालन गर्दै आएको गुनासो सर्वसाधारणहरुले देखिएपछि केन्द्रीय बैंक आम्दानीमा अंकुश लगाएको हो। लघुवित्तप्रतिको जनभावना नकारात्मक हुँदा त्यसलाई सुधारका लागि लघुवित्तको आम्दानीका स्रोतमा केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको हो ।

लघुवित्त बैंकहरुहको केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तहरुको आम्दानीका स्रोतहरुमा कडाइ गर्दा संस्था सञ्चालन हुन नै समस्या हुनेगरी गर्न नहुने भनाई छ । लघुवित्तलाई ग्राहकबाट लिने ब्याजदरमा सीमा लगाएपछि बैंकहरुले लघुवित्तलाई दिने ऋणको दरमा पनि घटेको खण्डमा मात्र केही राहत हुने माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसनका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले बताए ।

“अहिलेको अवस्थामा लघुवित्तले औसतमा ११ प्रतिशतमा सापटी लिएर १८ प्रतिशतमा लगानी गरेको अवस्था छ,” उनले भने,“ ६ प्रतिशतको स्प्रेड कायम हुन सकेन भने संस्था चल्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।” राष्ट्र बैंकले अहिले गरेको व्यवस्था अनुसार ८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा सापटी पाएको खण्डमा मात्र १५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्था रहने उनको भनाइ छ । ८ प्रतिशतमा कर्जा सापटी ल्याएको खण्डमा लघुवित्तले सञ्चालन खर्च जुटाउन सक्ने अवस्था आउने उनले जानकारी दिए ।

अहिलेको अवस्थामा माइक्रोफाइनान्सले धेरै नाफा गरे भन्ने सन्देश पनि बजारमा गएको हुनाले केन्द्रीय बैंकले क्याप लगाएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । अहिलको अवस्थामा माइक्रोफाइनान्सले बैंकबाट १४ प्रतिशतसम्म कर्जा लिएर १८ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका छन् ।
“हामीले लिने कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने अवस्था आउँछ भन्ने हो,” उनले भने, “बैंकहरुको आधार ब्याजदर पनि घटिरहेको अवस्था छ, त्यसका साथै लघुवित्तलाई दिने कर्जाको सन्दर्भमा केही छुट भएको खण्डमा सहज हुन्थ्यो ।” केन्द्रीय बैंकले अहिले गरेको नयाँ व्यवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर आवश्यकता अनुसार समीक्षा गर्ने समेत अनौपचारीक जानकारी दिएको उनले बताए ।

“नयाँ व्यवस्था दीर्घकालीन भएको खण्डमा माइक्रोफाइनान्स दुर्गममा गएर वित्तीय सेवा प्रदान गर्नेसक्ने अवस्था हुँदैन,” उनले भने, “दुर्गमा सेवा दिँदा खर्च बढी लाग्छ, आम्दानी गर्ने माध्यम भनेको सीमित छ ।” माइक्रोफाइनान्सको कस्ट अफ फण्ड नघट्ने र १५ प्रतिशतमा लगानी गर्ने हो भने अधिकांश लघुवित्त बन्द हुने समेत उनले बताए । हालसम्म माइक्रोफाइनान्समा ४७ लाख जनता जोडिएको अवस्था छ भने २९ लाख सर्वसाधारणलाई लघुवित्तहरुले ऋण परिचालन गरिरहेका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा माइक्रोफाइनान्सको स्प्रेडदर ६ प्रतिशत रहेको अवस्थामा सञ्चालन खर्च नै ५ प्रतिशत रहेको उनले बताए । “माइक्रो फाइनान्सको सञ्चालन खर्च नै ५ प्रतिशत रहेको अवस्थामा अहिलेको कस्ट अफ फण्डमा सापट लिई १५ प्रतिशतमा लगानी गरेर माइक्रोफाइनान्स बाँच्न सक्दैनन्,” उनले भने ।

माइक्रोफाइनान्सको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले ल्याएको अहिलेको नीति अल्पकालीन हो । यदि यो दीर्घकालीन भएको खण्डमा धेरै माइक्रोफाइनान्स घाटामा जाने र चल्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । माइक्रोफाइनान्सको आम्दनीमा मात्र नभई खर्चमा पनि सीमा तोक्नुपर्ने देखिन्छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार माइक्रोफाइनान्सहरुले करिब १० अर्ब रुपैयाँ पुनरकर्जा पाउँछन । पुनरकर्जा रकम पनि माइक्रोफाइनान्सले १५ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्न पाउँदा यसले भने केही राहत दिन सक्छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।