कोरोनाले खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्न राज्यको बलियो उपस्थिति अनिवार्य

कोरोना कहरले विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएका बेला नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा पनि आर्थिक सङ्कुचनको अवस्था आउनु अस्वाभाविक होइन।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार एक दिन अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा राज्यले करिब दुई अर्बको नोक्सानी व्योहोर्नुपर्छ । यस तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट पार्छ कि नेपालको अर्थ बजार वर्तमान महाव्याधिका कारण खस्कँदो अवस्थामा छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने पर्यटन, यातायात एवं उद्योग आदिमा नकारात्मक चक्र सुरु भइसकेको छ ।

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि २६.५ प्रतिशत, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ८.८१ प्रतिशत, उद्योगले ५.५९ प्रतिशत, बैङ्क तथा वित्तीय व्यवसायले ६.३२ प्रतिशत, निर्माण व्यवसाय ७.७७ प्रतिशत योगदान दिइरहेका छन् । यसैगरी पर्यटन तथा विप्रेषणले पनि नेपाली अर्थ व्यवस्थामा उल्लेख्य योगदान पु¥याइरहेका छन् तर उक्त क्षेत्रहरु कोरोनाकै कारण प्रायः ठप्प रहँदा अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउनु स्वाभाविकै हुन्छ । यसकारण नेपालका अति विपन्न, विपन्न, मध्यम एवम् उच्च वर्गका मानिसहरु अर्थतन्त्रबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

कीर्तिपुरका भारी बोक्दै आएका धादिङका सूर्यबहादुर तामाङ मृत अवस्थामा भेटिए । सप्तरीका मलर सदाले भोकसँग लड्दा लड्दै प्राण त्याग गरे । यी दुई व्यक्ति अति विपन्न वर्गका प्रतिनिधि पात्र हुन् जो कोरोना महाव्याधिको आर्थिक सङ्कटका शिकार बन्न पुगे ।

बिहान बेलुका काम गरेर जीवन गुजारा गर्ने यस्ता मानिसहरु नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १८.७ प्रतिशत अर्थात् ५४ लाख २३ हजार रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । अझ ‘बहु आयामिक गरिबीको सूचकाङ्क’ मा त यस्ता मानिसहरुको सङ्ख्या ४२ लाख ९४ हजार थियो। यी मानिसहरु हाडछाला घोटेर बल्लतल्ल जीविकोपार्जन गर्थे ।

कोभिड-१९ को सङ्कटले यस्ता मानिसहरुको दिन प्रतिदिन कष्टकर बनिरहेको छ । चरम खाद्य सङ्कटले आफ्नो र परिवारको जीवनमा नै महाविपत्ति आइपरेको छ । असङ्ख्य श्रमिक मजदुरको रोजीरोटी खोसिएको छ । अर्थतन्त्रको हिस्सामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रहरुमा आएको समस्याका कारण यो वर्गले भोग्नुपरेको चरम अभावले भावी दिनमा अनेकौँ सामाजिक विकृति नआउला भन्न सकिन्न । भोको पेट नै समस्याको मूल जड हो भन्ने कुरा व्यवहारतः लागू हुने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्छ ।

समस्या निम्न वर्गकालाई मात्र होइन, मध्यम वर्गलाई पनि परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब ४० प्रतिशत मानिसहरु मध्यम वर्गका छन् तर नेपालमा मध्यम वर्गका मानिसहरुको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । मध्यम वर्गका मानिसहरुले राज्यमा १ देखि ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्छन् अर्थात् करको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मध्यम वर्गबाट नै उठ्छ । यही वर्ग कोरोनाको कहरले अत्यन्त पीडित छन् । यो वर्गसँग पर्याप्त पूँजी छैन ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको यो वर्गमा अर्थतन्त्रको स्थिरताले व्यापक नकारात्मक असर पारेको छ। एकातिर महँगो कोठा भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था, अर्कातिर चर्काे व्याज बुझाउनुपर्ने बाध्यताले मध्यम वर्ग मारमा परिरहेको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो मानसिक आघातबाट उन्मुक्तिका लागि कोरोनाको महासङ्कटलाई वेवास्ता गर्दै सडक सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्ने स्थिति पनि आइपरेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो जोरपाटीका व्यवसायीले गरेको सडक सङ्घर्ष ।

नेपालको झन्डै २५ प्रतिशत अर्थतन्त्र धानेको मध्यम वर्गलाई राज्यले पनि प्राथमिकताका साथ हेरेको पाइँदैन । जसका कारण कतिपयको रोजगार गुमिसकेको छ भने अत्यावश्यक बाहेकका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांशको तलब समेत कटौती भएको छ । त्यसैले कोरोना सङ्कटमा मध्यम वर्ग न रुनु न हाँस्नुको स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । न त व्यवसाय छोड्न सक्ने क्षमता छ, न त धितो राख्न सक्ने क्षमता छ, न त राज्यले सहयोग गर्ने अवस्था छ । यसले यो वर्गलाई गरि खानु न मरि जानुको अवस्थामा पु¥याएको छ ।

कोरोना महाव्याधिले उच्च वर्गलाई पनि आफ्नो शिकार बनाएको छ। उच्च वर्गका मानिसहरुले ठूला उद्योग व्यवसायमा आफ्नो लगानी गरेका छन् । ती उद्योग धन्धा सञ्चालन हुन नसक्दा लगानीको मुनाफा प्राप्त गर्ने स्थिति न्यून रहन्छ ।

एकातिर वस्तुको उत्पादन क्षमतामा कमी आउनु र अर्कातिर कर्मचारीहरुको भरणपोषण गरिरहनुपर्ने बाध्यताले उच्चवर्ग पनि समस्याको जडभित्र पिल्सिरहेका छन् ।

खान लाउन र स्वास्थ्य उपचारका लागि सङ्कट नआउला तर लगानी डुब्ने खतराले उनीहरुको पनि मानसिक अवस्था दयनीय बन्न पुगेको छ । यो कठिन र विषम परिस्थितिमा राज्यको बलियो उपस्थिति अनिवार्य छ । भोकसँग लडिरहेका जनतालाई राहत वितरणका माध्यमबाट जीवन रक्षा गर्ने दायित्व राज्यले बहन गर्नुपर्छ भने मध्यम वर्गलाई करमा मितव्ययीता, व्याज मिनाहाजस्ता आर्थिक कार्यक्रमबाट राहत दिन यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्छ ।

लगानीको सुनिश्चितताका लागि उच्च वर्गलाई विश्वासिलो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यस्तो सङ्कटमा कृषि लगायतका उत्तम विकल्प भएका क्षेत्रमा आकर्षण बढाउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । सन् २०२० मा नेपालले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो तर वल्र्ड इकोनोमी आउट लुकले २.५ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान राखेको छ । यस्तो भयावह स्थितिमा सरकार एवं नागरिक सबै एकजुट भएर अर्थतन्त्र बचाउनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ ।

सरकारले कोरोना कहरमा खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्ने विभिन्न विधि र तरिकाहरु छन्। सर्वप्रथम नेपालमा मानव मानव संसाधनको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक करिब ४ लाख मानिसहरु आउँछन् । ४५ लाख जति मानिसहरु वैदेशिक रोजगारमा छन्। करिब ७० लाख रोजगारहरुमध्ये कोरोनाका कारण ४० लाख जति मानिसहरु बेराजगार भइसकेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका ८० प्रतिशत मानिसहरु स्वदेश फर्कने निश्चित छ। यो तथ्याङ्कले वेरोजगारी समस्याको विकराल रुपलाई आंकलन गर्न गाह्रो हुन्न। तसर्थ राज्यले आन्तरिक रुपमा उपलब्ध हुने स्रोत साधनको सदुपयोग गरी स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विशेष योजनाका साथ लागू गर्नुपर्छ।

नेपालको श्रमशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नसके अर्थतन्त्र बचाउन सहज हुने देखिन्छ । यसैगरी २१.५ प्रतिशत अर्थात् करिब १५ लाख मानिस प्रत्यक्ष कृषिमा संलग्न छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा अन्य कैयौं मानिसहरुले कृषिलाई आफ्नो पेशा बनाएका छन् । २६.५ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न सके अर्थतन्त्रलाई सुरक्षा गर्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ । उद्यमशीलताको विकास अर्थतन्त्र बचाउने अर्काे उत्तम विकल्प हो । यसका लागि राज्यले हरेक व्यक्तिलाई उद्यमी बन्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधि विकासमा ध्यान पु¥याउनु पर्दछ ।

फस्टाउँदो अर्थतन्त्र व्यक्ति, समाज र राष्ट्रका लागि लाभदायक हुन्छ । यसबाट सरकारले करका रुपमा बढी राजस्व प्राप्त गर्दछ । धेरै मानिसहरुले आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउँछन् । यो सत्यतालाई कायम राख्न सङ्कटको यस घडीमा जनता र राज्यको प्रत्यक्ष सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्दछ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।