नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकको ‘क्लीन चिट’, समस्याग्रस्तको सूचीबाट हट्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त सूचीबाट हटाएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको साउन ८ गते बसेको बैठकले बैंकलाई समस्याग्रस्त मुक्त गर्दै ई-बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयसँगै अब बैंकले सशर्त बैकिङ कारोबार गर्न पाउने भएको छ ।

बैंकले पूँजी बिस्तार गर्ने क्रममा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिए पछि पुराना संस्थापकहरुको हिस्सा खुम्चिन पुगेको छ । नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेशसँगै बैंक पुनः नियमित व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्थामा फर्किएको हो ।

समस्याग्रस्त रहेकै अवस्थामा बैंकले २०७५ मंसिर ६ गते १६ औं र १७ औ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को साधारण सभा गरिसकेको छ ।

बैंकको तत्कालीन अध्यक्षको प्रमुख योजना तथा मिलेमतोमा विभिन्न नाममा नक्कली ऋणी तथा आफन्तलाई कमसल धितो राखी ऋण प्रवाह गरिएका कारण बैंक समस्यामा परेको थियो । बैंक समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा ११ हजार ६७७ खाताको ८२ करोड ८५ लाख निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने रहेकोमा २०७४ पुससम्म ११ हजार २३५ खाताको १२ करोड ९० लाख ३१ हजार रुपैयाँमा घटाएको छ ।

बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष उत्तमप्रसाद द्धा तथा महाप्रबन्धक वीरेन्द्र श्रेष्ठ समेतले २३ करोड ७२ लाख बराबरको रकम हिनामिना गरेपछि संस्था समस्याग्रस्त भएको थियो ।

खराब कर्जाले गाँजेपछि नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले २०७० चैत २७ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । बैंक समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा बैंकमा ४१ करोड १ लाख ५ हजार रुपैयाँ कर्जा रहेकोमा २०७४ चैतसम्म ६ करोड ८५ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा झरेको थियो ।

२०७४ चैत मसान्तमा बैंकको निष्कृय कर्जा अनुपात ९५.५२ प्रतिशत र पूँजीकोष अनुपात ११.९१ प्रतिशत थियो ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।