बैंकहरुले आम्दानी बढाउन चलाखी गर्दा ब्याजदर घटाउन बाध्य

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम विपरीत कर्जा तथा निक्षेप बीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) बढाएका बैंकहरु अहिले ब्याजदर घटाउन बाध्य भएका छन् । बैंकहरुले आम्दानी धेरै देखाउन बढाएको स्प्रेड घटाउन पर्दा ब्याजदर घटाउने प्रतिस्पर्धा नै गरेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा बैंकहरुले स्पे्रडदर ४.४ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सो अवधिमा अधिकांश बैंकहरुको स्प्रेड ५ देखि ५.५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । बैंकहरुले स्प्रेडमा चलाखी गरेर गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा नाफा बढाउन खोजेपछि केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमामा ल्याउनका लागि चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातीमा ब्याजदर घटाएका छन् । 

कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको तथा वस्तु सेवाको उपभोगमा समेत कमी आएपछि बैंक वित्तीय संस्था पैसा थुप्रियो । त्यसले पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाउन मद्दत ग¥यो । निक्षेप घटे पनि कर्जाको ब्याजदर नघटाएपछि स्प्रेड धेरै भयो । बैंकहरुले आम्दानी बढाउन निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जा नघटाउँदा अहिले उच्च दरमा घटाउन परेको एक बैंकरले बताए ।

“बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाए तर, कर्जाको घटाएनन्,” ती बैंकरले भने, “नाफाको लोभमा कर्जाको ब्याजदर नघटाउँदा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि ब्याजदर उच्च दरमा घटेको हो ।” बैंकहरुले असार मसान्तसम्ममा ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने स्प्रेड दरको सीमा नाघेर ५ देखि ५.५ प्रतिशतसम्म पुगेको उनले बताए । “केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमामा स्प्रेड ल्याउनका लागि पनि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बैंकहरुले उच्च दरमा ब्याजदर घटाएका हुन्,” उनले भने ।

लकडाउनका कारण उत्पादन तथा वितरणको संयन्त्र बिग्रिएको हुनाले पैसा बैंकमा जम्मा भएको अर्थशास्त्री अनलराज भट्टराईले बताए । बजारमा माग नै नभएकाले पनि पैसा बैंकमा जम्मा हुन पुगेको उनको भनाइ छ । बैंकमा निक्षेप बढेपछि पर्याप्त तरलता भएकाले निक्षेपको ब्याजदर घट्नु सामान्य रहेको उनी बताउँछन् ।

“विश्व बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदरलाई हेर्दा कतिपय देशहरुमा नकारात्मक ब्याजदर नै चलेको अवस्था छ,” उनले भने, “अहिले कर्जा लिन चाहेको उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिनका लागि आवश्यक कागजात संकलन गर्न समेत सम्भाव नभएको अवस्थाले गर्दा पनि माग आउन नसकेको हो ।” यही अवस्था रहेमा आगामी दिनमा कर्जा बचत तथा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १ देखि २ प्रतिशत हुने र ५ देखि ७ प्रतिशतमा कर्जा पाइने अवस्था आउने भट्टराईको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म निक्षेप तथा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत भित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले ५ प्रतिशतमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

अहिलेको अवस्थामा पुरानो कर्जा सेटल भए पनि नयाँ कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । ब्याज पुँजीकरणले गर्दा पनि निक्षेप वृद्धि एउटा लेभलमा हुनु सामान्य हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात बढाएर ८५ प्रतिशत बनाएको अवस्था छ । तर, अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको औसत सीसीडी रेसियो ७२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा निक्षेप बढ्न थालेपछि बैंकहरुले निक्षेपका लागि खर्च तिर्न तयार नभएपछि ब्याजदर घटेको बैंकरको भनाइ छ । निक्षेपको आपूर्ति बढी भएपछि लागत घट्न गयो । तल्लो दरमा कर्जा प्रवाह गरेपछि कर्जाको माग पनि आउन सक्ने र कर्जाको आकार पनि बढ्ने हुँदा स्प्रेड घटाउन समेत सकिने उद्देश्य अनुसार बैंकहरुले काम गर्दा ब्याजदर उच्च दरमा घटेको हो ।

यस्तो अभ्यासलाई एनआईसी एसिया बैंकले सुरु ग¥यो । त्यसपछि नबिल बैंकले पनि सोही अभ्यासलाई निरन्तरता दियो । त्यसपछि सबै बैंकले त्यसलाई नै निरन्तरता दिन थाले । अहिले विकास बैंकहरुले समेत एकल अंकमा कर्जा दिन थालिसकेको अवस्था छ । बैंकरहरुले दीर्घकालीन योजना गरेर ब्याजदरको स्थायित्वका लागि गरेको भन्दा पनि अधिक तरलता भएको अवस्थामा कर्जाको माग सिर्जना गराउन र स्पे्रड घटाउन पर्ने दबाबका कारणले ब्याजदरमा उच्च गिरावट आएको ती बैंकरको भनाइ छ ।

हरेक त्रैमास समाप्तिमा ब्याज आउने भएकाले पनि निक्षेप बढ्छ । त्यसका साथै गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा सरकारी खर्च भएकाले पनि निक्षेप बढ्न सहयोग पुगेको अर्थशास्त्री भट्टराईको भनाइ छ । “विगतका वर्षहरुमा यो समयमा उत्पादन बढाउने र दशैं–तिहारका लागि वितरणको तयारी गर्ने हो,” भट्टराईले भने, “लकडाउनका कारण अहिले त्यो उत्पादन हुन नसकेको अवस्था छ ।” उत्पादन पनि नहुने खरिद गर्ने चाहना समेत नभएको उनले बताए । चाड पर्वमा सबै वर्गले खर्च गर्छन् । तर, यो वर्ष आम्दानी नै नभएपछि खर्च हुने अवस्था पनि रहेन । रेमिट्यान्सको पैसा पनि उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च भएको छैन । आएको भए पनि बैंकमा रहेको अवस्थाले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्न गएको भट्टराईको भनाइ छ ।

सन् २००७ मा बैंकिङ प्रणालीको तरलता उच्च भएपछि ६ प्रतिशतमा जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी खनियो । धेरै जलविद्युत परियोजनाहरु सुरु भए पनि ब्याजदर बढ्न थालेपछि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न पनि मिट गर्न नसक्ने अवस्था आएको भट्टराईको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकमा निक्षेप उल्लेख्य बढ्ने तर कर्जाको माग नभएकाले ब्याजदर घटेको छ । नेपाली बैंकिङ प्रणालीको संसारभरि नै लगानीको वातावरण नभएको हुनाले पुँजी पलायन हुने सम्भावना नरहेको भट्टराईको तर्क छ । पुँजी पलायन हुनका लागि एकातर्फ माग बढेको र अर्कोतर्फ घटेको अवस्था हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।