मर्चेण्ट बैंकरहरुले दिँदै आएको संस्थागत परामर्श सेवामा नयाँ व्यवस्था, यस्ता छन् मापदण्ड

मर्चेण्ट बैंकरहरुले दिँदै आएको संस्थागत परामर्श सेवामा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नीतिगत रुपमा मर्चेण्ट बैंकहरुले प्रवाह गर्दै आएको संस्थागत लगानी परामर्शलाई व्यवस्थित गर्न कदम चालेको हो । बोर्डका अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त मर्चेन्ट बैंकरहरुको कामलाई थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक जनशक्ति, कार्यस्थल, कार्यालय उपकरण, सेवा संचालनका लागि आवश्यक नीति, विनियमावली तथा कार्यविधि लगायतका विषय समावेश गरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त सबै संस्थागत परामर्श सेवा प्रदान गर्ने मर्चेन्ट बैंकरहरुले बोर्डले तोकेकोे संरचना तयार गरी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

बोर्डका अनुसार आगन्तुक प्रतिक्षालय, ग्राहक सेवा, स्टोर, सूचना प्रविधि सहित व्यवसाय संचालन सम्बन्धी काम संचालन गर्न छुट्टाछुट्टै कक्ष भएको कम्तिमा १ हजार वर्ग फिट क्षेत्रफल भएको कार्यस्थलको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

कार्यालय भवन वा क्षेत्रफल भाडामा लिने भए कम्तिमा दुई वर्ष अवधिको बहालसम्बन्धी सम्झौता हुनु पर्नेछ भने संचार साधनः टेलिफोन, फ्याक्स सहित इमेल इन्टरनेटको व्यवस्था, सूचना प्रविधिः आवश्यक कम्प्युटर सफ्टवेयर, सर्भर र हार्डवेयरका साथै कम्प्युटर ल्यापटप जनशक्ति व्यवस्था अनुसार कम्प्युटर, प्रिन्टर, सिसिटिभी, पावर व्याकअप, हाजिरी मेशिन, कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने फर्निचर, फिक्सचर्स तथा अन्य कार्यालय सामाग्रीको व्यवस्था गरिएको हुनु पर्नेछ ।

संस्थाको संगठनात्मक संरचना सम्बन्धमा बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अर्थशास्त्र वा वाणिज्य वा वित्त वा लेखा वा व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानून विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उपाधि हासिल गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी उद्योग, वाणिज्य वा धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानून वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा कम्तिमा तीन वर्ष कार्य गरेको अनुभव भएको व्यक्ति मात्र प्रमुख कार्यकारी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

धितोपत्र व्यवसाय संचालन सम्बन्धी परामर्श सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति सम्बन्धमा बोर्डले गरेको व्यवस्था अनुसार कार्य विभाजन तथा कार्य विवरण सहित विभागीय प्रमुखले कम्तिमा वाणिज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेको, कम्तिमा कानून विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा फाइनान्सियल एनालिष्ट गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता यस अनुसार भएको अवस्थामा भने विभागीय प्रमुखहरुको हकमा यो योग्यता अनिवार्य नहुने बोर्डले जनाएको छ ।

अन्य जनशक्ति आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने अनुपालना अधिकृतको हकमा अर्थशास्त्र वा वाणिज्य वा वित्त वा लेखा वा व्यवस्थापन वा कानून विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेको एक जना अनुपालना (कम्प्लाइन्स) अधिकृतको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।

संस्थाबाट प्रदान गरिने परामर्श सेवा अनुसारको विज्ञ जनशक्तिको हकमा सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनसम्बन्धी परामर्शका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा फाइनान्सियल एनालिष्ट गरेको कम्तिमा एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिनु पर्छ । अचल सम्पत्ति मूल्यांकन सम्बन्धी परामर्शका लागि सम्बन्धित विषयमा इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक गरेको कम्तिमा एक जना कर्मचारी हुनु पर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।

भेञ्चर क्यापिटल वा प्राइभेट इक्विटि कोषसम्बन्धी परामर्शका लागि अर्थशास्त्र वा वाणिज्य वा वित्त वा लेखा वा व्यवस्थापन विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा फाइनान्सियल एनालिष्ट गरेको कम्तिमा एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने वा आउटसोर्स गर्दा सो सम्बन्धी योग्यता खुल्ने कागजातसहित सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

कार्यालय संचालनका लागि नीति, विनियमावली वा कार्यविधि बनाई पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार परामर्श सेवाको कोष वा लागत रकम अनुसार परामर्श सेवा दिन स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने विभिन्न तहको अख्तियारी, संचालक समितिमा छलफल र स्वीकृतिको लागि ल्याउनुपर्ने परामर्श सेवाको किसिमहरु, परामर्श सेवाको प्रतिवेदन स्वीकृति गर्ने प्रक्रिया, परामर्श सेवा दिने कार्यक्षेत्र लगायत विषय समावेश गरिनु पर्नेछ ।

त्यसै गरी संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कर्मचारीका लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी आचार संहिता वा कार्यविधि पनि तय गर्नु पर्नेछ । कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियमावली तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली, परामर्श सेवा सम्बन्धी शुल्क निर्धारण तथा सेवा संचालनसम्बन्धी कार्यविधि, कार्यालय संचालनका क्रममा आउन सक्ने संचालन जोखिम, बजार जोखिम, ख्याती सम्बन्धी जोेखिम तथा अन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि पनि तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरेको छ ।

कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थासँग कुनै प्रकारको सेवा लिन चाहेको भए सो सम्बन्धी सम्झौता पत्र पूर्व स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि बोर्डले गरेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।