कूलमानको कार्यकालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेका ४ वर्षको उपलब्धी यस्ता छन्

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्ष सेवा गरी कुलमान घिसिङ औपचारिक रुपमा विदा भएका छन् । मंगलबार प्रधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि बिदाइ गरेका हुन् । उनी विदा हुँदै गर्दा उनले आफ्नो कार्यकालमा ९ वटा शीर्षकहरुमा हासिल गरेका उपलब्धीलाई समेटेका छन् । हेरौं के के गरे त ।

यस्ता छन् चार वर्षमा हासिल भएका मुख्य उपलब्धीहरुः

१. वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधारतर्फ

●  आव २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले आव०७३/७४ मा १ अर्ब ४७ करोड, आव ०७४/७५ मा २ अर्ब ८५ करोड, आव ०७५/७६ मा ७ अर्ब २० करोड र आव ०७६/७७ मा ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन ।

● सरकारले आव २०६७/६८ सम्मको सञ्चित घाटा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ अपलेखन गरिदिएपछि पनि २०७२/७३ सम्म ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटा पुगेको सञ्चित नोक्सानी आव ०७३/७४ मा २८ अर्ब १७ करोड, आव ०७४/७५ मा २५ अर्ब ५९ करोड, आव ०७५/७६ मा १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । आव ०७६/७७ मा सञ्चित घाटालाई शून्यमा झारी ४ अर्ब ८७ करोड नाफामा लैजान सफल ।

●  आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी रहेको प्राधिकरणको आव ०७३/७४ मा ५१ अर्ब ७० करोड, आव ०७४/७५ मा ६२ अर्ब ७ करोड, आव ०७५/७६ मा ७६ अर्ब २१ करोड र आव २०७६/७७ मा रु ७७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको ।

●  एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपियन ईन्भेष्टमेन्ट बैंक, के.एफ.डब्लु, नोर्याड, जाईका, ईन्डियन एक्जिम बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैक, आदि बैंकहरुको करिब २ खर्ब भन्दा बढीको लगानीमा काम भैरहेकोमा प्राधिकरण आन्तरिक श्रोतबाट मात्रै प्रत्येक वर्ष करिव १० अर्व रुपैयाँ पूंँजीगत खर्च गर्ने र ३ अर्बको हाराहारीमा विभिन्न सहायक कम्पनीहरुमा स्वःपूँजीलगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको ।

●  प्राधिकरणको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सुरु गरिएको ।

●  ‘उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति’ भन्ने अवधारणाका आधारमा जिम्मेवारी दिन सुरु गरिएको, प्राधिकरणले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न,विद्युत चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् महशुल वक्यौता असुली, विद्युतीकरण लगायतलाई मुख्य मानक मानी ग्राहक तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरिएको, यसबाट चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण, सेवा प्रवाह लगायतमा सुधार भएको ।

●  कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, पदपूर्ति तथा पदस्थापन गर्ने कार्यलाई नियमित तथा प्रभावकारी बनाएको ।

●  प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुबीच हुन नसकेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव प्रत्येक दुई÷ दुई वर्षमा सम्पन्न गरिएको । ट्रेड युनियनको पनि संचालक समितिको निर्णयहरुमा अपनत्व कायम गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व संचालक समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको ।

● प्राधिकरणले दिने सेवालाई सुधार गर्न एवं संस्थालाई दीर्घकालीन दायित्व कम गर्न तल्लो तहका कर्मचारीहरु, सेक्युरिटी गार्ड एवं मटर रिडरहरुलाई आउट सोर्सिङ गरिएको ।

●  प्राधिकरणभित्र आर्थिक एवं प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुसासनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको ।

●  प्राधिकरणको संस्थागत सुधार एवं पुनर्संरचना गर्न र क्षमता एवं दक्षता अभिवृद्धि गर्न संस्थागत विकास योजना लागू गरिएको ।

२. उत्पादन

●  विभिन्न समस्या झेल्दै अलपत्र अवस्थामा रहेको ३० मेगावाटको चमेलिया र २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि निर्माण सुरु हुन नसकेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिसुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको काम सुचारु गराई निर्माण सम्पन्न गरिएको, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालमा आएको ।

●  जीर्ण भएका कारण तोकिएभन्दा कम विद्युत् उत्पादन गरिरहेका प्राधिकरणका स्वामित्वका अधिकांश विद्युत गृहहरुको मर्मतसम्भार गरी पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने बनाइएको । १४४ मेगावाट क्षमताको कालिगण्डकी विद्युतकेन्द्रमा एमआईभि को मर्मत एवं नयाँ कम्युटरमा आधारित सुररिवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्ति (Supervisory Control and Data Acquisition -SCADA) जडान गरिएको, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दीको बाँधस्थलको मर्मत, सुन्दरीजल विद्युत केन्द्रको क्षमता बृद्धि एवं विद्युतगृहहरुको नियमित मर्मतसम्भारको व्यवस्था गरिएको ।

●  जीर्ण अवस्थामा चलिरहेको पुवाखोला,सेती, फेवा, त्रिशुलीआदि जलविद्युत केन्द्रहरुको पुनस्र्थापना कार्य सुरु गरिएको ।

●  एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको, नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गर्न अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेड स्थापना गरिएको, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालका विकास साझेदार निकायहरुसँग छलफल भइरहेको र आयोजना स्थलसम्म पुग्न पहुँच मार्ग लगायतका निर्माण पूर्वका पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेको ।

● दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (६३५ मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको, आयोजनालाई ४ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको समिश्रित वित्तीय लगानी मोडलमा एवं प्राधिकरणले पहिलो पटक संस्थागत जमानीमा आयोजनामा लागतको निश्चित अंश लगानी परिचालन गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्न गर्न छलफल भइरहेको । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले करिब डेढ अर्ब अमेरिकी डलर आयोजनामा लगानीका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाएको ।

● ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’,१८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १५० मेगावाटको बेगनास रुपा पम्प स्टोरेज, १८० मेगावाटको आँधीखोला जलाशययुक्त, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणका लागि अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका ।

● ठेक्कापट्टाको विवादमा अल्झिएको २५ मेगावाटको ग्रिडमा आवद्ध सोलार आयोजनाको विवाद समाधान गरी निर्माण सुरु गराई १.२५ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा जोडिएको छ, बाँकी यसैवर्षभित्र ग्रिडमा जोडिने ।

३. सहायक कम्पनीहरु

● २०७२ सालको भूकम्पपछि बन्दअवस्थामा रहेको स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरबको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको निर्माण सुचारु गरिएको, नियमित अनुगमन एवं स्थलगत निरीक्षणबाट चालु आवभित्र निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको । साथै माथिल्लो तामाकोसीको क्यासकेट आयोजनाको रुपमा निर्माण हुने ९९.६ मेगावाटको तामाकोशी ५ को विस्तृत अध्ययन पूरा गरी निर्माण प्रकृया अगाडी बढाईएको । माथिल्लो तामाकोसीको दोस्रो चरणमा रोलवालिङ खोला डाइभर्सनबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई खेर जान नदिन २० मेगावाटका छुट्टै विद्युतगृह निर्माणका लागि २० मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन र आयोजनास्थलसम्म पुग्न पूर्वाधार निर्माणका कामहरु भइरहेको ।

● १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृह, बाँध (प्याकेज–२) र दर्माली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन (प्याकेज–३) को निर्माण सुरु भएको, बाँध निर्माण(प्याकेज–३)को निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको । आयोजनाबाट प्राप्त हुने नियन्त्रित र मादी नदीको पानीलाई उपयोग गरी १०४ मेगावाटको तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिई विस्तृत अध्ययन भइरहेको ।

● ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण सुरु गरिएको, आयोजनालाई जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको पहिलो आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइएको ।

● भूकम्पपछि प्रायः बन्द अवस्थामा रहेको प्राधिकरणको सहायककम्पनीचिलिमे जलविद्युतकम्पनीअन्तर्गतका १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजनाको निर्माण सुचारु गराई छिट्टै निर्माण सम्पन्नहुने अवस्थामा पुर्याइएको । परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन चिलिमेको सहायक कम्पनीको रुपमा इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापन गरी संचालनमा ल्याइएको ।

● जलविद्युत तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा बढ्दो परामर्श सेवाको मागलाई पूरा गर्न साथै इन्जिनियरिङ सेवामा आत्मनिर्भर हुन प्राधिकरण र अन्य सरकारी कम्पनीहरुको स्वामित्वमा एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लि. स्थापना गरी संचालनमा ल्याइएको, कम्पनीले अहिले जलविद्युत, प्रसारण र सडकका विभिन्न आयोजनाको सम्भाव्यत्ता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनियरिङ, परामर्श सेवा उपलब्ध गराइरहेको । ४. प्रसारण लाईन

● ४ वर्षअघिसम्म ६६ के.भी. र सोभन्दामाथिका प्रसारण लाईन लम्वाई २ हजार ९११ सर्किट किलोमिटर (किमी) रहेकोमा अहिले ४७ प्रतिशतले बढेर ४ हजार २७५.२ सर्किट किमी पुगेको ।

● कोशी करिडोर २२० केभी,.खिम्ती–बाह्रविसे– लप्सीफेदी ४०० केभी,.चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी, कालिगण्डकी करिडोर २२० केभी, दोर्दी करिडोर १३२ केभी, मोदी–लेखनाथ १३२ केभी, लेखनाथ–दमौली २२० केभी, सोलु करिडोर १३२ केभी, सिंगटी–लामोसाँघु १३२ केभी, डाँडाखेत–राहुघाट १३२ केभी, चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी, कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी, बलेफै–बाह्रबिसे करिडोर १३२ केभी, चमेलिया–स्याउले–अत्तेरिया १३२ केभी दोस्रो सर्किट, कुशहा–विराटनगर १३२ केभी, हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी, हेटौडा– भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी,वर्दघाट– न्यू बुटवल २२० केभी,मस्र्याङ्दी काठमाडौ २२० केभी, खिम्ती–गज्र्याङ १३२ केभी, समुद्रटार–त्रिशूली १३२ केभी,मैनहिया–सम्पतिया १३२ केभी, बुटवल–मैनहिया १३२ केभी, बर्दघाट–सार्दी ह्वाङ्सी १३२ केभी, कोहलपुर– नेपालगन्ज १३२ केभी, मेतिपुर–गुल्मी–अर्घाखाँची १३२ केभी, इनरुवा–विराटनगर १३२ केभी, ढल्केवार–बाँणगंगा १३२ केभी, भेरी करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन लगायतका आयोजनाहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका ।

● न्यु बुटवल–लम्की–कोहलपुर–न्यू अत्तरिया ४४० केभी, तिंला हब–लिखु हब–न्यू खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर ४०० केभी,बुढीगण्डकी करिडोर ४०० केभी, दमौली–कुश्मा–बुर्तिबाङ–बाफिकोट ४०० केभी, तुम्लिङटार–सित्तलपाटी २२० केभी, बोराङ–रातमाटे त्रिशूली ३बी हब–रातमाटे २२० केभी, दैलेख–कालिकोटकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका ।

● चार वर्षअघि ग्रीड सवस्टेसनहरुको क्षमता करिव २२२३ एमभीए रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशतले बढेर ४१६०.७ एमभीए पुगेको ।

● २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेको स्यूचाटारमा रहेको भार प्रेषण केन्द्रको पुनस्र्थापना तथा स्तरोन्नती गरी अत्याधुनिक बनाइएको, हेटौडामा आपत्कालीन नियन्त्रण केन्द्र (Emergency / Backup Control Centre -ECC)  स्थापना गरिएको र ब्याक–अप भार प्रेषण केन्द्र निर्माण गरिएको ।

५. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन

● ढल्केबर २२० केभी सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी नेपालभारतवीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन मुजफरपुर ढल्केवारलाई २२० के.भी. मा चालु गरिएको । कटैया कुशाहा १३२ के.भी. दोश्रो सर्किट र रक्सौल परवानिपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाइनहरुको निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल र विहारवीचविद्युत् आदानप्रदानको क्षमताविस्तार गरिएको, ढल्केबरमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएसँगै ढल्केबर–मुजफुफरपुरप्रसारण लाइन ४०० केभीमा चार्ज हुने अवस्थामा पुगेको ।

● चार वर्षअघिसम्म नेपाल भारतबीच कटैया–कुशाहा, गण्डक–रामनगर, लालपुर–टनकपुर र ढल्केवर–मुजफफ्पुर प्रसारण लाईनबाट करिव ३५० मेगावाट विद्युत प्रवाह हुन सक्ने अवस्था रहेकोमा अहिले क्षमता बृद्धि गरी १ हजार ५ सय पुर्याइएको ।

● न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको, रुपन्देहीको मैनहियादेखि उत्तर प्रदेशको सम्पतिया जोड्ने १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको, इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० के.भी प्रसारण लाइन तथा कोहलपुरदेखि उत्तरप्रदेशको नानपारा जोड्ने १३२ के.भी प्रसारण लाईनको संभाव्यता अध्ययन पूरा भएको, यी पूर्वाधार बनेपछि नेपालमा खपत भै बांकी विद्युत भारतीय वजारमा बिक्री गर्न सकिने ।

● नेपाल र चीनवीच पनि रातोमाटे रसुवागढी केरुङ ४०० केभी. प्रसारण लाइन निर्माणको लागि प्राधिकरण र स्टेट ग्रीड चाईनावीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको, नेपालतिरको लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको, रातोमाटे– रसुवागढी– केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयन गर्न लगानीको ढांचामा छलफल भइरहेको ।

६. वितरण तथा ग्राहक सेवा

● प्राधिकरणले हरेक वर्ष विद्युत महशुल वृद्धिको प्रस्ताव गरी घाटा कम गर्न खोज्थ्यो, महशुल बृद्धि पश्चात पनि घाटा भने बढ्दै जाने ट्रेण्ड थियो तर प्राधिकरणको प्रस्तावमा इतिहासमा पहिलो पटक उपभोक्ताको महशुल घटाएको, १० युनिटसम्म खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क निशुल्क गरी न्युनतमशुल्क ३० मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको, समग्रमा घरायसी उपभोक्ताको महशुल करिव ८–९ प्रतिशतले घटेको, औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक उपभोक्ताहरुलाई लगाउंदै आएकोे डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको महंगो महशुल हटाइएको, सामुदायिक खानेपानी, सिंचाइ तथा चार्जिङ स्टेसनको महशुल घटाइएको ।

● चार वर्षअघि ग्राहक संख्या २९ लाख ६९ हजार ५ सय ७५ र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत करिब ६३.१९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पुगेकोमा अहिले ग्राहक संख्या करिव ४२लाख र विद्युतको पुहँच ८६.४७ प्रतिशत पुगेको, यो विगत ४ वर्ष अगाडिको तुलनामा क्रमश : ४२ प्रतिशत र २३.२८ प्रतिशतले बढि हो । सामुदायिक र बुटवल पावर कम्पनीको ग्राहकसमेत गर्दा कूल ग्राहक संख्या ४८लाख पुगेको, १५ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको ।

●  चार वर्षअघि प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत १३०.७८ युनिट मात्रै रहेकोमा अहिले बढेर २६० युनिट पुगेको ।

●  आव २०७२/३३ सम्ममा ३३ के.भी. वितरण लाईन ४,२५९.३९ सर्किट किमी र ११ के.भी./४०० भोल्ट वितरण लाईन १,२४,११५ सर्किट किमी रहेकोमा अहिले करिब २७ प्रतिशतले बृद्धि भई क्रमश: ५,३९७ र१,५७,३११ सर्किट किमी पुगेको ।

●  वितरण सवस्टेसनहरु (३३/११ केभी) को जडित क्षमता ७५० एमभिए मात्रै रहेकोमा अहिले १८२ प्रतिशतले बृद्धि भई २११२.५ एमभिए पुगेको ।

●  वितरण ट्रान्स्फर्मरहरु करिव २६,००० वटा जडान भएका थिए, यसको जडित क्षमता करिव २६०० एमभीए रहेकोमा अहिले ३५,४०० वटा जडान भई ३५४० एमभिए पुगेको ।

●  ग्रीड सबस्टेसनहरुमा भोल्टेज सुधारको लागि स्वचालित क्यापासिटर बैंक जडानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको, हाल सम्ममा करिव ७२.५ एमभिआर क्षमता बरावरको क्यापासिटर बैक प्रणालीमा जडान गरिएको। करिव १०० एमभिआर जडानको चरणमा रहेको, वितरण ट्रान्सफरर्मरको लो भोल्टेजमासमेत स्वचालित क्यापासिटर बैक जडान गर्न नमुना परियोजनाको रुपमा देशका विभिन्न ठाउमा अगाडि बढाइएको, यसबाट विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर बढ्ने र प्राविधिक चुहावट कम हुने ।

●  ग्राहकले विद्युत महशुल बुझाउन कार्यालयमै जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न अनलाइन पेमेन्ट सुरु गरिएको ।

●  घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान गर्न काठमाडौ उपत्यकाबाट सुरु गरिएको, देशभरका ८ हजार २ सय २२ टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरहरुलाई स्मार्ट बनाइसकिएको, करिब १ लाख २५ हजार थ्रि फेज होल करेन्ट मीटरहरुलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने काम भइरहेको ।

●  काठमाडौं उपत्यकमा जथाभावी रुपमा राखिएको वितरण तारलाई पहिलो चरणमा महाराजगंज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रमा भूमिगत गरी व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिएको, काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुर, भरतपुर लगायतका सहरहरुमा भूमिगत वितरण लाईन वनाउने गरी कार्य अगाडि बढाइएको ।

७. चुहावट नियन्त्रण

● चार वर्ष अगाडी कूल २५.७८ प्रतिशत रहेको विद्युतचुहावटलाई आव २०७३/०७४मा २२.९, २०७४/७५ मा २०.४५, २०७५/७६ मा १५.३२ प्रतिशत र २०७६/७७ मा १५.२७ प्रतिशतमा सिमित गरिएको, यस मध्ये वितरण चुहावट करिव १० प्रतिशत रहेको, यसरी चार वर्षमा करिव ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तिय रुपमा करिव ८ अर्व रुपैया फाइदा भएको ।

८. विद्युत् व्यापार

● निजी क्षेत्रका १८७ आयोजनाहरुसँग ३६२२ मेगावाटको विद्युतखरिद संझौता (पीपीए) भएको । आव २०७२/७३ मा २७ आयोजनासँग ४७४ मेगावाटको पीपीए भएकोमा आव ०७३/७४ मा २८ आयोजनासँग ५५६ मेगाबाट, आव ०७४/७५ मा ४५ आयोजनासँग ११०३ मेगाबाट, ०७५/७६ मा ८५ आयोजनासँग १४८० र आव ०७६/७७ मा २ आयोजनासँग ९ मेगावाटको पीपीए गरिएको ।

● नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार, एक सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनाका लागि मात्रै विदेशी मुद्रामा पीपीए गर्ने नीति अवलम्बन गरी खरिद दर,जोखिम व्यहोर्ने ढाँचालगायत कार्यान्वयनमा ल्याइएको, जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत र सोलार आयोजनाको विद्युत खरिद दर तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

९. अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार

● १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङ हुँदा मुलुकभित्रको कूल विद्युत खपतको करिव ३५ प्रतिशतविद्युत भारतबाट आयात गरिएको, तर विद्युत खपत करिव ८० प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आयातको प्रतिशत करिव ३५ देखि ३७ प्रतिशतकै हाराहारीमा सिमित आव २०७६/७७मा कूल उपलब्ध विद्युतकोे २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको ।

● आव २०७२/७३ मा साढे ३१ लाख, २०७३/७४ मा २६ लाख ९० हजार, २०७४/७५ मा २९ लाख ४० हजार, २०७५/७४ मा ३ करोड ४७ लाख र २०७६/७७ मा १० करोड ७० लाख युनिट ऊर्जा निर्यात गरिएको ।

● नेपाल र भारतको नेपालसँंगसिमा जोडिएका राज्यहरु (बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्ड) बीच विद्युतआयात निर्यात गर्न दुई देशको प्रतिनिधिहरु रहेको विद्युत आदानप्रदान समितिको बैठक प्रत्येक वर्ष वस्नु पर्नेमा सन् २०११ देखि ६ वर्षसम्मबस्न नसकी हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले विद्युतमहशुलमा बृद्धि हुँदा आयात हुने विद्युतको महशुल महंगो भएको थियो, समितिको बैठक सन् २०१७ राखी विद्युत महशुल बृद्धिलाई रोक्न सफल, त्यसपछि हरेक वर्ष बैठक बसेर महशुल दर कायम, यसबाट प्राधिकरण ठूलो रकम बचत गर्न सफल, साथै भारतको केन्द्रीय प्रसारणबाट सस्तोमा आयात गर्न सक्ने विद्युतको परिमाण बढेको र महंगोको आयात घटेको कारणले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।