मार्जिन कारोबार : शेयर दलालले अनुमति नवीकरण गर्न छाडे, लगानीकर्ताले बिर्सिए

झण्डै ३ वर्ष पहिले मार्जिन कारोबार सुविधाको विषयलाई लगानीकर्ता, शेयर दलाल व्यवसायीका साथै सम्बद्ध पक्षका बीचमा श्रृंखलाबद्ध छलफल हुने गरेको थियो । शेयर बजारमा नयाँ उपकरणका रुपमा ल्याइन लागेको उक्त सेवाबाट लगानीकर्ता लाभान्वित हुने अपेक्षा कै कारण त्यस बेला मार्जिन कारोबार सेवा छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्नुपर्ने आवाज चर्को भएको थियो ।

समय बित्दै जाँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले यसलाई अन्तिम रुप दिँदै शेयर दलाल व्यवसायीहरुलाई सेवा सञ्चालनको अनुमति दियो । ५० शेयर दलालमध्ये २२ वटाले तोकिएको मापदण्ड पूरा भएकाले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रवाह गर्ने अनुमति पाए । मार्जिन कारोबार उपलब्ध गराउने मादण्ड अनुसार यस्तो सेवा पाउनका लागि कम्पनीहरुको सूची पनि सार्वजनिक गरियो । त्यस्ता कम्पनीको शेयर कारोबारमा मात्र मार्जिन सुविधा आकर्षक हुने व्यवस्था पनि गरियो ।

तर यो व्यवस्था कार्यान्वायनमा आएको लामो समय बित्दा पनि अन्य आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा मार्जिन कारोबार सुविधा असफल बनेको छ । अुमति लिएका २२ शेयर दलालहरुले एक जना लगानीकर्तालाई पनि सेवा उपलब्ध गराउन सकेनन् । जसका कारण लगानीकर्ताहरुले यो सुविधा के हो र कसरी यसको सदुपयोग गर्न पाइन्छ भन्ने अनुभव नै लिन नपाई मार्जिन कारोबार सुविधा नै बिर्सिएका छन् ।

२०७७ सालको पहिलो त्रैमाससम्ममा आउँदा यो सेवा प्रवाह गर्न अनुमति लिएका शेयर दलालहरु समेत अनुमति नबीकरण नगराउने मनस्थितीमा पुगेको देखिएको छ । यस क्रममा २२ मध्ये १७ दलालले मात्र मार्जिन कारोबार सुविधाको अनुमति नबीकरण गराएका छन् भने ५ दलाल व्यवसायीको अनुमति नबीकरण नगराएकै कारण खारेज भएको छ ।

नेप्सेका अनुसार श्री कृष्ण सेक्युरिटिज, सुन्धारा सेक्युरिटिज, प्रज्ञान सेक्युरिटिज, नासा सेक्युरिटिज र सिप्रवी सेक्युरिटिजले मार्जिन कारोबार सुविधाको अनुमति नवीकरण नगराएका हुन् । योसँगै उल्लेखित ५ शेयर दलालको मार्जिक कारोबार सुविधाको अनुमति खारेज भएको हो ।

मार्जिन सुविधा प्रदान गर्न अनुमति लिएका शेयर दलाल व्यवसायीहरुलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि मार्जिन कारोबार सेवा नवीकरण गर्न निवेदन नदिएका कारण यी कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज भएको हो ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार मार्जिन कारेबार सेवा नवीकरणका लागि निवेदन प्राप्त नभएका ५ सदस्य दलालहरुको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो । मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद – १ को दफा ६ (१) ले अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले हरेक आर्थिक वर्षको लागि मार्जिन कारोबार सेवा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नबीकरण नभएको खण्डमा अनुमति स्वतः खारेज हुने थाहा हुँदा किन दलाल व्यवसायीले मार्जिन सुविधामा चासो देखाएनन् ? यो प्रश्नको जवाफ यही हो कि काम नहुने क्षेत्रको अनुमति हातमा राखेर के काम ?

अनुमति लिएपनि हालसम्म लगानीकर्तालाई यो सुविधा दिन नसकेका अन्य दलालहरुले पनि नाम र प्रतिष्ठाकै लागि मात्र अनुमति नवीकरण गराएको बुझिएको छ । “सुरुवाती दिनमा देखिएको उत्साहका कारण सबै मापदण्ड पूरा गरेर अनुमति लिएपनि अहिले नतिजा उल्टो आएको छ । तर पनि अझै आशावादी हुँदै अनुमति नवीकरण गराएका हौं” एक शेयर दलाल व्यवसायीले नोटबजारसँग भने ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार क्रिष्टल कञ्चनजंघा सेक्युरिटीज (५०), सेक्युर्ड सेक्युरिटीज (३६), भिजन सेक्युरिटीज (३४), नेपाल स्टक हाउस (१४), प्राइमो सेक्युरिटीज (१६), कोहिनुर सेक्युरिटीज (३५) दिपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी (३८) ले चालु आर्थिक वर्षका लागि मार्जिन कारोबार सुविधाको अनुमति नवीकरण गराएका छन् । त्यसैगरि इम्पेरियल सेक्युरिटीज (४५), दिव्या सेक्युरिटीज (५९), आर्यतारा सेक्युरिटीज  (५७), डाइनामिक (४४), दक्षिणकाली सेक्युरिटीज (३३), स्वेता सेक्युरिटीज (२५), सुमेरु सेक्युरिटीज (३९), निभ सेक्युरिटीज (४७), अनलाइन सेक्युरिटीज (४९) र श्री हरी सेक्युरिटीज (५६) ले मार्जिन कारोबार सुविधाको अनुमति नवीकरण गराएका छन् ।

बजारमा तत्काल तरलता प्रवाह गराउन मार्जिन कारोबार सुविधालाई उचित उपकरणका रुपमा अघि सारिएको थियो ।

तत्कालिन समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावका साथै लगानीकर्तासँग पनि पूँजी अभाव भएका बेला मार्जिन कारोबार सुविधाको चर्चा र प्रसंग चुलिएको थियो ।

तर, हालसम्म पनि मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी प्रभावकारी नीति आउन नसकेका कारण अन्यौलता बढेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डले नीति तयार गरे पनि कतिपय विषयमा उचित व्यवस्था नहुँदा शेयर दलालले यो सुविधा लगानीकर्तालाई दिन नसकेका हुन् ।

लगानीकर्ताले ब्रोकर खातामा निश्चित प्रतिशत मार्जिन बराबरको रकम जम्मा गरेर शेयर किन्न सक्ने व्यवस्था मार्जिन कारोबार सुविधाको नीतिमा छ । यो नीतिले पहिले नै लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा भएको शेयरलाई धितोका रुपमा सदुपयोग गरेर थप शेयर किन्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । जसका कारण कतिपय लगानीकर्ताले नयाँ शेयर किन्ने समयमा मार्जिन कारोबार सुविधा लिन चासो देखाएका छैनन् ।

अर्कातिर मार्जिन कारोबार सुविधा लिए वापत लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने व्याजदरलाई नीतिले प्रष्ट बनाउन सकेको छैन । ब्रोकरले चाहे अनुसारको व्याज तिर्नुपर्ने अवस्था लगानीकर्तामा परे पछि यसको आकर्षण हराएको हो । यो सुविधालाई सहज बनाउन स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण भए पनि नीतिमा यो विषयलाई समेटिएको छैन । जसका कारण शेयर दलाल व्यवसायी आफैं पनि सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा अन्यौलमा छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि शेयर दलालहरुलाई यस्तो सेवा प्रवाह गर्ने मापदण्डका सम्बन्धमा उचित व्यवस्था नगर्दा यो सुविधा लिनेहरुको संख्या नदेखिएको हो । शेयर दलालहरु यस्तो सुविधा दिन अन्यौलता महसुश गरिरहेका छन् भने लगानीकर्ता पनि नीतिगत अस्पस्टताका कारण सुविधा लिन हिचकिचाई रहेका छन् ।

सहज रुपमा दलालबाट मार्जिन कारोबार सुविधा पाउने अपेक्षा लगानीकर्ता र स्वयं दलाल व्यवसायीले गरे पनि नीतिगत व्यवस्थामा भएका कमजोरीले त्यस्तो हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । “बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिने शेयर कर्जाको प्रकृया मार्जिन कारोबार सुविधाभन्दा सहज र छिटो भएकाले पनि यसमा लगानीकर्ताको आकर्षण नदेखिएको हो । हामीले यस सम्बन्धमा नियामक निकायसँग कुरा पनि गरेका हौं, तर संसोधनको विषय अघि बढ्न सकेन” अर्का एक शेयर दलाल व्यवसायीले भने ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार लगानीकर्ताले मार्जिन कारोबार सुविधा वापत ५० प्रतिशत मात्र कर्जा पाउँछन् । जबकी बैंक वित्तीय संस्थाले धितो राखेको शेयरको आधारमा पाउने कर्जाको सीमा योभन्दा धेरै छ ।

अर्कातिर नेप्सेले तय गरेको मापदण्ड अनुसार सिमित कम्पनीको शेयर खरिद गर्दा मात्र लगानीकर्ताले यो सुविधा लिन सक्छन् । आफुले किन्न चाहेको सबै कम्पनीको शेयरमा यस्तो सुविधा लिन सकिँदैन । जबकी बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिने शेयर कर्जा रकमबाट लगानीकर्ताले कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरिद गर्न सक्छन् । अझ ब्रोकर कम्पनीबाट लिएको मार्जिन कारोबार सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमले एउटा कम्पनीको शेयर किन्न सकिँदैन ।

कम्तीमा १० हजार शेयर धनी भएको, कम्पनीको खुद सम्पत्ति चुक्ता पुँजी भन्दा धेरै भएको, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको, दोस्रो बजारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल कारोबार दिनको कम्तीमा ८० प्रतिशत दिन कारोबारमा आएको, आर्थिक वर्षको महिनाभित्रै वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको लगायतका मापदण्डका कारण पनि यो सुविधा सफल हुन नसकेको हो ।

अपेक्षा अनुसार मार्जिन कारोबार सुविधा लिनेहरु नआए पछि यसमा गरिएका नीतिगत व्यवस्था संसोधनको प्रकृया अघि बढेपनि त्यसले अझै मुर्त रुप पाएको छैन । झण्डै ९ महिना पहिले नेप्सेका सुरेश जोशीको संयोजकत्वमा मार्जिन कारोबार सुविधाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेर प्रतिवेदन माग गरिएको थियो । समितिले निर्धारित समयमा नै प्रतिवेदन तयार पारे पनि ९ महिना लाग्दासम्म त्यस उपर कुनै कार्वाही भएको छैन । समितिले गत माघ २८ गते धितोपत्र बोर्डलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा मार्जिन कारोबार सुविधा लिन चाहेको कम्पनीको शेयरको १८० दिनको औसत अन्तिम बजार मूल्य वा सुविधा लिन चाहेको मितिको बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ सो को ५० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताबाट पहिले नै सुरु मार्जिनको रुपमा लिनु पर्ने व्यवस्थालाई ३५ प्रतिशत मात्रै लिन सकिने सुझाव समेटिएको छ ।

एउटा कम्पनीको शेयरमा मार्जिन रकमको १० प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी गर्न नपाइने व्यवस्थालाई हटाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । त्यसै गरीे मार्जिन खाताको वास्तविक मार्जिन ४० प्रतिशत भन्दा कम हुन आएमा सदस्य दलाल व्यवसायीले सम्बन्धित लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गर्ने व्यवस्थालाई २५ प्रतिशत भन्दा कम भएपछि मात्र मार्जिन कल गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।