कोरोना परीक्षण र उपचारको फैसला परिमार्जन गर्न सर्वोच्चले मानेन, अब नि:शुल्क हुने

सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको नि:शुल्क उपचार र परीक्षण गराउन यस अघि दिएको आदेश परिमार्जन गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

अदालतले सरकारलाई कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गराउन आदेश दिएपछि सरकारले उक्त निर्णय पेश गरेको थियो ।

सरकारले पेश गरेको उक्त परिमार्जन आग्रह सहितको निवेदन उपर थप कुनै निर्णय गर्न नसकिने भन्दै यस अघिको फैसला अनुसार गर्न आदेश दिएको छ । योसँगै सरकारले कोरोना परीक्षण तथा उपचार निशुल्क नगर्ने भनी गरेको निर्णयबाट पछि हट्नु पर्ने भएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीसद्धय सपना प्रधान मल्ल, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषेत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार सशुल्क गराउन पाउँ भनी पेश भएको निवेदनलाई अस्वीकार गरेको हो । कात्तिक १७ गते सरकारले पेश गरेको निवेदन सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै निशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने व्यवस्था गर्ने पहिलेको आदेशलाई निशन्तरता दिएको हो ।

सरकारले सर्वोच्चको आदेश आएको केही समय पछि गत महिनाको अन्त्यमा मात्र कोरोनाको निशुल्क परीक्षण र उपचार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेर सरकार अदालतको पहिलेको फैसला परिमार्जनको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो ।

बिहीबारको अदालतको आदेशसँगै अब फेरी कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गराउने निर्णयमा सरकार पुग्नु पर्ने भएको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।