१७ अर्ब १० करोडको ट्रेजरी बिलको बिक्री आज

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज १७ अर्ब १० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्रीमा ल्याएको छ ।

सरकारलाई आवश्यक पर्ने आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि केन्द्रीय बैंकले सोमबार उक्त रकम बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो ।

बोलकबोल प्रक्रियाका माध्यमबाट बिक्री हुने सबै परिमाणको ट्रेजरी बिल यसअघि बिक्री भैसकेको बिलको नवीकरण गरिन लागिएको हो ।

सरकारले पुरानो ट्रेजरी बिल्सको पनि सावाँ भुक्तानी नगर्ने भएपछि नबिकरण गर्ने भएको हो ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले खर्च गर्नु परेकाले थप पूँजी आवश्यक भएकाले पुरानो ऋणपत्रको सावाँ भुक्तानी नगरी नवीकरण गर्ने तथा नयाँ ट्रेजरी जारी गर्न लागेको हो । सरकारलाई पूँजी आवश्यक भएपछि केन्द्रीय बैंक मार्फत छोटो अवधिको सरकारी ऋणपत्र जारी गर्छ ।

सरकारी ढुकुटीमा राजस्व कम उठ्ने तथा कोरोना भाइरसको असरका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि सरकारले स्वास्थ्य संकटसँग लड्न तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न राहतको कार्यक्रम समेत ल्याउनु परेको अवस्था छ । त्यसैले पनि पछिल्लो समयमा सरकारले अन्तरिक ऋण उठाउन जोडबल गरिरहेको छ ।

कूल १७ अर्ब १० करोड रुपैयाँमध्ये २८ दिन अवधिको ५ अर्ब, ९१ दिन अवधिको १० करोड र १८२ दिन अवधिको १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागिएको हो । सोमबार जारी हुने ट्रेजरी बिलको बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकले सोमबार मध्याह्न २ बजेसम्म अनलाईन बिडिङ्ग प्रणाली मार्फत बोलकबोल आवेदन गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २८ दिन अवधिको ट्रेजरी बिल आगामी मंसिर २३ गते, ९१ दिन अवधिको माघ २७ गते र १८२ दिने अवधिको २०७८ बैशाख २८ गते परिपक्क हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि कात्तिक १७ गते ९१ दिन अवधिको १० करोड र ३६४ दिन अवधिको १ अर्ब ५६ करोड गरी कूल १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो ।

यस अवधिमा ९१ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलमा ०.६७८७ र ३६४ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलमा २.१२१२ प्रतिशत डिस्काउन्टरदर कायम भएको थियो।

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा ट्रेजरी बिल खरिदका आवेदन धेरै आवेदन आउने हुँदा व्याजदरमा पनि वृद्धि भएको हुन्छ । तर, पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकुचन तर्फ उन्मूख देखिएकाले व्याजदर वढ्दो गतीमा देखिएको छ । ट्रेजरी विल्सको रेटलाई वित्तीय प्रणालीको तरलताले प्रभाव पार्ने गर्छ ।पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको नगद संञ्चिती अनुपातलाई एक प्रतिशतले घटाएको छ । यसरी नगद सञ्चिती अनुपात घटाउदा सरकारलाइ ऋण उठाउन सहज हुन्छ ।

बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी मूल्य उल्लेख गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर क्रमैसँग आह्वान रकमसम्म ट्रेजरी बिलको बाँडफाँड गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको (बढीमा एक वर्ष) स्रोत जुटाउन यो बिल बिक्री गरिन्छ । भुक्तानी मिति अगावै ट्रेजरी बिलको प्रमाणपत्र खरिद गर्न, वैधानिक तरलता अनुपात, स्थायी तरलता सुविधा तथा अन्तर बैंक कारोबारमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । व्यक्तिको हकमा ट्रेजरी बिलको प्रमाणपत्र धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पनि पाइनेछ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।