नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनको मिति नजिकिदै जाँदा मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो रणनीति बनाउँदै गएका छन् । खासगरी एसोसिएटस सदस्यहरूबाट आफ्नो समूहका उम्मेदवारलाई जिताउन दुबै पक्ष सक्रिय देखिएका छन् । यहि क्रममा चुनावी नतिजालाई आफ्नो पक्षमा पार्न पछिल्लो समय ढकाल प्यानलले सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान, कर्पोरेट हाउस र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो पक्षमा पार्न रणनीति चाल चरिरहेका छन् ।
सरकार निकट मानिने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षका दावेदार चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान तथा वित्तीय क्षेत्रका मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेका हुन् । नेपाल आयल निगम, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल स्टक एक्चेन्ज, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका सबै सार्वजनिक संस्थानको भोट आफ्नो पक्षमा पार्न सरकारी उच्च स्रोतको उपयोग गरिरहेको समेत बुझिएको छ । हाल नेपालमा ३७ वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । यी सबै संस्थान तथा कर्पोरेट हाउसलाई आफ्नो पक्षमा पारेर चुनावी मैदानमा बलियो बन्न उनी लागि परेका हुन् ।
वित्तीय क्षेत्रमा जमेका ढकाल आफै बैंकर्स र उद्यमी भएकाले बैंक, बीमालगायत वित्तीय क्षेत्रको भोटलाई उनले आफ्नो अधिकार सम्झेर उपयोग गर्न खोजेको बुझिएको छ ।
यसैबीच महासंघको चुनावलाई लिएर बजारमा यी सार्वजनिक संस्थान तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्वलाई लिएर कर्पोरेट हाउस तथा सार्वजनिक संस्थाले संस्थामा आवद्ध बाहेकका अन्य प्रतिनिधि पठाउन लागेको चर्चा अहिले चुलिएको छ । नेपाल आयत निगम, नेपाल स्टक एक्चेन्ज, नागरिक लगानी कोषलगायतका सार्वजनिक संस्थाले संस्थान भित्रको सदस्यलाई मनोनयन नगरी अन्यलाई पठाउन लागेको हल्ला बजारमा आए पनि त्यो हल्ला मात्रै भएको सम्बन्ध संस्थानहरूले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल आयल निगमले महासंघको यहि मंसिर ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म हुने ५४ औं साधारणसभामा आफ्नै संस्थान भित्रको कर्मचारीलाई प्रतिनिधि बनाएर पठाउने भएको छ भने नागरिक लगानी कोषले पनि सोही बमोजिमको गर्ने भएको छ । नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले संस्थाबाटै कसैले प्रतिनिधित्व गर्ने बताए । तर नेपाल स्टक एक्चेन्चले भने संस्थान वाहेक अन्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गराउने भएको छ । स्टक एक्चेन्जमा पहिला पनि त्यस्तै अध्यास भएकाले त्यहि अनुसारको कार्य गरिएको नेप्से उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्टक एक्चेन्जले पठाउने प्रतिनिधि वैधानिक नहुने महासंघको विधानमा उल्लेख छ । महासंघको साधारणसभामा प्रतिनिधित्व गर्न तथा निर्वाचनमा सहभागि हुन (भोट खसाल्न )का लागि स्वयम सोही संस्थाको सञ्चालक तथा पदाधिकारी मनोनयन गरि पठाउनु पर्ने व्यवस्था विधानमा छ । महासंघ विधानले महासंघको साधारणसभामा भाग लिनको लागि एसोसिएट्स सदस्यको लागि उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य र कार्यकारी सञ्चालकबाट कार्यकारी प्रमुख, महाप्रवन्धक तथा नायव महाप्रवन्धकलाई उक्त जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यदि बजारमा चलेको हल्ला सहि हो भने यसलाई वैधानिक मान्न नमिल्ने महासंघको विधानमा उल्लेख छ । अहिले बजारमा सार्वजनिक संस्थानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका व्यक्तिहरू वैधानिक नहुने देखिएको महासंघ एक पूर्व अध्यक्षले बताए । ‘संस्थाभित्र आवद्ध नभएका व्यक्तिले कसरी महासंघको साधारणसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ, ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । यो विधान सम्वत छैन र वैधानिक हुँदैन, वैधानिक नहुने विषयलाई संस्थानहरूले प्रतिनिधि बनाउन नहुने समेत उनले बताए ।
महासंघको निर्वाचन समिति प्रमुख उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले भने उम्मेदवारहरुबाट पर्ने दाबी बिरोधका आधारमा मात्र मतदाता प्रतिनिधिहरुको नामावलीलाई अन्तिम रुप दिने बताए । समितिले समेत सदस्य संस्थाको आधिकारिक प्रतिनिधि भए नभएको सम्बन्धमा जानकारी राख्ने भएकाले बाहिर चलेको हल्ला जस्तो अवस्था नहुने उनले बताए ।
निजी उद्यमीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि किशोर प्रधान र ढकालका दुई प्यानल छन् । यी दुई प्यानलले आ–आफ्नै तयारी र रणनीति अनुसार निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न भिडिरहेका छन् । यसैलाई सार्थक बनाउन उनीहरूले गुट उपगुट तथा प्रलोभन समेत देखाइरहेको बुझिएको छ । सार्वजनिक संस्थानको मत आफ्नो पक्षमा पार्न ढकाल समूह बलियो देखिएको छ भने प्रधान समूह फितलो बनेको छ ।
समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया