बीमा समितिमा नयाँ अध्यक्षः बीमा बुझेको व्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड

बीमा समितिको नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरुभएसँगै बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । यस क्षेत्रमा संलग्न तथा क्रियाशिल अगुवाहरुले बीमा क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेको व्यक्ति अध्यक्षका रुपमा आउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार पारिसकेको पनि अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

अहिले कसलाई नयाँ अध्यक्ष बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्री पौडेल आफ्नो कोर टीम र प्रधानमन्त्री ओलीसँग परामर्शमा जुटेका छन् । बीमा ऐन अनुसार अर्थमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

वर्तमान अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाँईंको चार वर्षे कार्यकाल पुस २३ गतेदेखि सकिँदैछ । कार्यकाल सकिन एक साता बढी समय बाँकी छँदै अध्यक्ष चापागाईं पुस १४ गते मंगलबारदेखि विदामा बसेका छन् । 

तर, अघिल्लो पटक बीमा क्षेत्र बाहिरका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका बीमा क्षेत्रका अगुवाहरुले भने यस पटक भने बीमा क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरुबाट अध्यक्ष चयन गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउन थालेका छन् । बीमा समितिको नयाँ अध्यक्षका लागि बीमा क्षेत्र भन्दा बाहिरका नामहरु चर्चामा आउन थालेपछि बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका हुन् ।

नोटबजारसँगको कुराकानीमा एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बीमा क्षेत्रमा लामो योगदान रहेका र यसै क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुलाई नै अध्यक्ष नियुक्त गनुपर्ने बताए । कति वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् भन्ने ज्ञानसम्म नभएका व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्ति होलाकी भन्ने डर हामीलाई छ, त्यस्ता व्यक्ति नियुक्ती हुँदा बीमा बुझ्दा बुझ्दा कार्यकाल सकिने र कुनै काम नहुने उनले बताए ।

बीमा ऐनमा नै बीमा क्षेत्रको विषयमा विशेष ज्ञान भएको व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले ऐन अनुसार नै बीमाको विज्ञ व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । ४० वटा कम्पनीलाई नियमन गर्ने व्यक्ति यो क्षेत्रलाई बुझेको हुनुपर्छ, बुझेको मान्छे आयो भने काम राम्रो होला भन्ने हाम्रो विश्वास हो । उनले भने ।

• अध्यक्षको दौडमा को-को छन् ?

बीमा समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि अहिले शक्तिकेन्द्र धाउनेहरुको जमात पनि त्यत्तिकै छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेलसम्म अध्यक्षको दौडमा उभिएका छन् ।

खरेल पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका ज्वाँई समेत हुन् । त्यस्तै राष्ट्र बैंकबाट अवकाश प्राप्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, चार्टर्ड अकाउन्टेट टंक पनेरु, पुनर्बीमा बीमा कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष महेश गुरागाईं पनि अध्यक्षको दौडमा उभिएका छन् । हालका अध्यक्ष चापागाँई पनि अध्यक्ष दोहोर्याउने् मुडमा छन् ।

चापागाँईले समितिमा थप एक कार्यकाल काम गर्ने इच्छा राखे पनि नेकपा विभाजनपछि उनको निरन्तरताको सम्भावना कम रहेको जानकारहरु बताउँछन् । बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरकोे नाम पनि चर्चामा नै छ ।

• बीमा क्षेत्रको आवाज सुनिनुपर्छ

बीमा समितिको अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका अधिकांश व्यक्तिहरुको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दख्खल भए पनि बीमा क्षेत्रमा विशेष ज्ञान नभएका कारण बीमा क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरु तथा जानकारहरुले भने चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् ।

बीमा ऐन र सर्वोच्चको नजिरका कारण राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बीमा समितिको अध्यक्ष हुन अयोग्य हुने लबिङ्गमा बीमा क्षेत्रका अगुवाहरु लागेका छन् । उनीहरुले बीमा बुझेको व्यक्तिलाई नै अध्यक्ष बनाउनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।

अर्का एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सरकारले बीमा क्षेत्रको आवाज सुन्नुपर्ने बताउँछन्, बीमा समितकै सक्षम कर्मचारीहरु, बीमा कम्पनीमा लामो समयसम्म काम गरेर अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरु, बीमा क्षेत्रका अध्ययन तथा अनुसन्धानकर्ता मध्येबाट नियुक्त हुनुपर्ने बताउँछन् । बीमाकै वरिपरि बसेर काम गर्ने, बीमालाई माया गर्ने व्यक्ति अध्यक्ष भएमा समग्र यो क्षेत्रको हीतमा हुने उनीहरुको बुझाई छ ।

बीमा ऐन, २०४९ मा समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि बीमा सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको मात्रै योग्य हुने उल्लेख छ । ऐनमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार बीमा क्षेत्रमा दख्खल भएका व्यक्तिहरुलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग बीमकहरुको समेत रहेको छ।

• विवादमै वित्यो वर्तमान अध्यक्षको कार्यकाल

हालका अध्यक्ष चापागाँई अध्यक्षमा नियुक्त भएदेखि नै विवादमा परेका थिए । तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको सिफारिसमा ४ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले चापागाईंलाई समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । बीमा सम्बन्धी अनुभवी नभएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइएको भन्दै त्यतिबेला नै सरकारको आलोचना भएको थियो । 

अध्यक्ष नियुक्तीको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । चापागाईंको नियुक्तिको विषयलाई लिएर सोही ऐनको दफा उल्लेख गर्दै अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीयद्वय दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले एउटा नजिर नै स्थापना गरेको छ । सो फैसलामा बीमा समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि बीमा सम्बन्धी विशेष ज्ञान नभएकाको नियुक्तिलाई सामान्य भनि लिन र सम्झन नमिल्ने उल्लेख गरिएको थियो । अध्यक्ष नियुक्त भएको डेढ वर्र्षपछि आएको फैसलामा नियुक्ति बदर गर्न नपर्ने उल्लेख गरेपछि चापागाँईको जागिर जोगिएको थियो ।

२०७५ जेठ २२ गते गरिएको फैसलामा बीमा ऐन, २०४९ को दफा ६ (१) मा भएको व्यवस्था अनुसार बीमा क्षेत्रमा विशेष ज्ञान भएकै व्यक्ति बीमा समितिको अध्यक्ष हुनु पर्ने भनिएको छ ।

अहिले नयाँ अध्यक्षको आकांक्षीहरुको चर्चा चुलिँदै गर्दा बीमा क्षेत्रका जानकाहरुले अबको अध्यक्ष ऐनमा तोकिए अनुसार नै नियुक्त हुनुपर्ने बताउँछन् । सर्वोच्चले समेत ऐनको ब्याख्या गरिसकेका कारण सोही अनुसार अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ । बीमा समिति, बीमा कम्पनीमा काम गरेको अथवा बीमा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरेको व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त गनुपर्ने धारणा उनीहरुको छ ।

बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरे बीमा क्षेत्रमा लामो समय संलग्न रहेका, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धानमा लागेको व्यक्तिहरु, बीमा विषयमा प्राध्यापन क्षेत्रमा रहेका, बीमा कम्पनीमा वा बीमा समितिमै रहेर काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तिहरु अध्यक्षका लागि उपयुक्त हुने बताउँछन् । बीमा समितिको अध्यक्ष छाड्दाको भोलिपल्ट अन्य क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति बीमा समितिको अध्यक्षको लागि उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ ।

बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बीमा ऐन २०७५) २०७५ असार २७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । तात्कालीन सभामुख महराले बीमा विधेयकलाई चासो नदिँदा ऐन बन्न पाएन ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ असारमा संघीय संसदमा बीमा क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि विधेयक पेश गरेका थिए । तर, अथमन्त्री र बीमा समितिका अध्यक्षको विवादका कारण एक वर्ष विधेयक स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि २०७६ फागुनबाट पुनः छलफल सुरु भए पनि लकडाउनका कारण रोकिएको थियो ।

विधेयकको मस्यौदामा बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा बीमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र प्राधिकरणको स्वीकृती नलिई कुनै पनि कम्पनीले बीमा, पुनर्बीमा, बीमाकोष, सुरक्षणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै बीमा कम्पनी, सर्भेयरले गल्ती गरेमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्था पनि बढाएको छ ।

• अहिलेसम्म को-को बने समिति अध्यक्ष ?

बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिमा अहिलेसम्म बनेका अध्यक्षहरुमा बीमा क्षेत्रको भन्दा अन्य क्षेत्रबाट ल्याइएका व्यक्तिमहरुकै बाहुल्यता रहेको देखिन्छ । यस अघि बनेका अधिकांश बीमा क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरु नै अध्यक्ष भएका छन् । अहिलेसम्म समितिमा ७ जना अध्यक्ष भएकोमा एक जना बाहेक अन्य ६ जना बीमाभन्दा बाहिरका व्यक्ति अध्यक्ष चयन भएका हुन् ।

सरकारले २०४८ साल चैत १७ गते लवप्रसाद शर्मालाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाएको थियो । शर्माले बेलायतबाट बीमा विषयमा एसीआइआई गरेका थिए । उनी विसं २०५७ चैत १७ सम्म समितिको अध्यक्ष रहे ।

शर्मापछि २०५८ साल बैशाख २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर डा. प्रफुल्ल कुमार काफ्लेलाई समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो । काफ्ले विसं २०५९ साल साउन २७ गतेसम्म मात्रै अध्यक्ष भएका थिए ।

काफ्लेपछि सरकारले नारायणप्रसाद सिलवाललाई समितिको अध्यक्ष बनाएको थियो । सिलवाल तत्कालिन समयमा अर्थमन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव थिए । सिलवाल विसं २०५९ साउनबाट २०६० भदौसम्म अध्यक्ष बने ।

सिलवालपछि समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी माधवप्रसाद उपाध्यायले पाएका थिए । उनी कृषि विकास बैंकको नायब महाप्रबन्धक पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति थिए । उपाध्यायले विसं २०६० साल भदौ ११ गतेदेखि २०६४ साल भदौ १० गतेसम्म जिम्मेवारी पाएका थिए ।

उपाध्यायपछि समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी देवेन्द्रप्रताप शाहले पाएका थिए । उनी विसं २०६४ साल भदौ ११ गतेदेखि २०६५ साल मंसिर १२ गतेसम्म अध्यक्ष बनेका थिए । शाह कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् ।

शाहपछि २०६५ साल पुस ६ गतेदेखि २०७३ साल मंसिर ८ गतेसम्म समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रा.डा. फत्तबहादुर केसीले पाएका थिए । उनी मिनभवन क्याम्पसमा अध्यापन गराउने प्राध्यापक हुन् । प्रा.डा. केसीपछि २०७३ साल पुस १४ गते सरकारले समितिको अध्यक्षमा चिरञ्जीवी चापागाईंलाई नियुक्त थियो।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।