२६ बैंकले मर्जरको लाभ र शेयर प्रिमियमको आम्दानीमा तिरेनन् साढे ९ अर्ब कर

सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंक मध्ये २६ वटाले राज्यप्रतिको अर्बौ रुपैंयाको कर दायित्व चुक्ता गरेका छैनन् । बैंकहरुले पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा गाभ्ने/गाभिने तथा शेयर प्रिमियमबाट हुने आम्दानीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र लेखापरीक्षकहरुको सहयोगमा करयोग्य रकम भन्दा बाहिर राखेका हुन् ।

बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७६/०७७ सम्म गाभ्ने/गाभिने प्रकृयामा गरेको लाभ र शेयर प्रिमियम आम्दानीबाट शेयरधनीलाई सिधै लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नु पर्ने भए पनि त्यसो नगरेका हुन् । यो अवधिमा बैंकहरुले दुबै शिर्षक मार्फत भएको आम्दानीलाई आयमा गणना गर्नु पर्ने विषयलाई राष्ट्र बैंक र लेखापरिक्षकहरुले नदेखे झै गर्दा आयकर ऐन २०५८ विपरित असुल हुनु पर्ने ९ अर्ब ४६ करोड रुपैंया कर नउठेको हो ।

बैंकहरुले मर्जरबाट भएको लाभ र बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले शेयर प्रिमियम आम्दानीबाट सिधै बोनस शेयर वितरण गर्दा आयमा गणना गरेर कर तिर्नु पर्ने नेपाल लेखामान बोर्डका अध्यक्ष सिए महेश खनालले बताए । “एनएफआरएसमा जे जस्तो व्यवस्था भए पनि आयकर ऐन अनुसार तिर्नु पर्ने कर तिर्नै पर्छ,” उनले भने, “बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले नतिरेको बक्यौता कर रकम पनि भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम हो ।” महालेखा परीक्षकको कार्यालले बैंक तथा बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी हुन बाँकी रहेको भनेको करिब १० अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई तिर्नु पर्ने खनालको भनाई छ । वाणिज्य बैंक र केही बीमा कम्पनीको बक्यौता करलाई मात्र महालेखाले औंल्याएको भए पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको सन्दर्भमा पनि एउटै व्यवस्था लागू हुने उनको भनाई छ ।

बैंक तथा बीमा कम्पनीको प्रभावमा आईआरडी नेतृत्व, तीन ठूला बैंकलाई अर्बसम्मको कर छुट

यस आधारमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि मर्जरबाट हुने आय र प्रिमियमबाट हुने आयको कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । सबै संगठित संस्थाहरुले गरेको २ किसिमको आम्दानीको कर मात्र अर्बौ रुपैंया हुने देखिन्छ । यसमा जलविद्युत कम्पनीका साथै हकप्रद शेयर निष्काशन गरेर लिलामीबाट प्रिमियम संकलन गर्ने सबै संगठित संस्थाहरु पर्छन् ।

बैंकहरुले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्दा गाभिने संस्थाबाट भएको लाभलाई ‘गेन फ्रम बार्गेइन पर्चेज’ को रुपमा नाफा नोक्सान खातामा देखाउनु पर्ने नेपाल लेखामान १२ को आयकर सम्बनधी व्यवस्थामा उल्लेख छ । तर, बैंकहरुले त्यसलाई ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’ मा समान किसिमका शिर्षकहरुमा देखाएका छन् । तर, केही बैंकहरुले भने त्यसलाई नाफा नोक्सान हिसाव खातमा पनि लगेका छन ।

प्राप्ति गर्ने कम्पनीले प्राप्ति हुने कम्पनीको पहिचान भएको सम्पत्ति प्राप्ति गर्दा उक्त कम्पनीको पहिचान भएको दायित्व स्वीकार गर्दा बजार मूल्यमा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । पहिचान गरेको सम्पत्तिमा दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्ति बापत इक्यिूटी शेयरको बजार मूल्य भन्दा बढी भएमा त्यस्तो फरक रकमलाई ‘गेन फ्रम बार्गेइन पर्चेज’ को रुपमा नाफा नोक्सान हिसाब खातामा देखाउनु पर्छ । त्यसैगरी नोक्सान भएमा शाखको रुपमा सम्पत्ति देखाउनु पर्ने लेखामानको व्यवस्था छ । तर बैंकहरुले सो नगरी आयकर एनेको दफा २२ र प्रचलित लेखामान भन्दा विपरित ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’ मा देखाएका हुन् ।

त्यसैगरी २४ बैंकहरुले आयकर ऐन ५६ को उपदफा (३) मा कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रूपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि उक्त व्यवस्थाको विपरित गई कर छली गरेका हुन् । शेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट २४ बैंकहरुले सिधै बोनस शेयर वितरण गर्दा ४ अर्ब ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर छली गरेका छन् ।

आन्तरिक राजश्व विभाग कै सहयोगमा अर्बौं कर छली, नाफा बाहेकको लाभांशमा कानुन विपरित निर्णय गर्दै छुट

त्यसैगरि २६ बैंकहरुले गाभ्ने/गाभिने र शेयर प्रिमियबाट भएको कुल आम्दानीमा तिर्नु पर्ने ९ अर्ब ४६ करोड २१ लाख रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको हो ।  त्यसैगरी शेयर प्रिमियम आम्दानीबाट बोनस शेयर वितरण गर्दा आयमा गाणना नगर्ने बीमा कम्पनीहरुको संख्या १२ रहेको छ ।

– तत्कालीन जनता बैंक हालको ग्लोबल आइएमइ बैंकमा गाभिएको हुनाले ग्लोबल आइएमई बैंकको रुपमा देखाइएको छ ।

– बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा नगएकाले जम्मा करको शीर्षकमा बैंकहरुको २ किसिमको आम्दानीलाई मात्र राखिएको छ । बीमा र बैंकको प्रिमियम वापतको कर तालिकाको प्रिमियम आम्दानीको बक्यौता कर कोलममा उल्लेख छ ।

सञ्चालनमा रहेका २७ मध्ये १७ वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरबाट मात्रै भएको लाभबापत मात्र ४ अर्ब ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी २४ बैंकहरुले ४ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ शेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट सिधै बोनस बितरण गर्दा आयमा गणना गर्दा लाग्ने कर नरितेको देखिएको हो । त्यसैगरी १४ बैंकहरुले दुबै शिर्षकको तिर्नु पर्ने कर नतिरेको भेटिएको हो । तर, नबिल बैंकको दुबै शिर्षकमा कर दायित्व छैन् ।

एफपीओ र शेयर लिलामीबाट भएको प्रिमियम आम्दनीमा ५.६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली

यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरबाट भएको लाभलाई नाफा नोक्सन खातामा देखाउन पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण (कर्भ आउट) गर्न नेपाल वित्तीय लेखामान बोर्डलाई पत्राचार पनि गरेको थियो । तर, लेखामान बोर्डले त्यसलाई कार्भ आउट गर्न नमानेको देखिन्छ । लेखामान बोर्डले एनएफआरएस लागु गर्ने क्रममा देखिएका केहि जटिलताका लागि सहजीकरण गरेको भए पनि मर्जर तथा शेयर प्रिमियबाट भएको आम्दानीको सन्दर्भमा त्यसो गरेको देखिदैन । केन्द्रिय बैंकले गरेको अनुुरोध अनुसार लेखामान बोर्डले कर्भ आउट नगरी अन्य कर्भ आउट गरिएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थालाई पत्राचार गरेको छ । तर, बैंकहरुले त्यसलाई पालना नगरी प्रचलित लेखामान भन्दा फरक बाटो अबलम्बन गरेर कर छली गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

आयकर ऐन अनुसार कर तिर्नु पर्ने आम्दानीलाई अन्य शिर्षकमा राख्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको आय व्यय खर्च विवरण स्विकृत गरेको देखिन्छ । त्यति मात्र नभई बैंकहरुको लेखापरिक्षण गर्ने चार्टर्ड आकाउन्टेन्सको सन्दर्भमा समेत नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था मौन बसेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।