राष्ट्र बैंकले बैंकको आन्तरिक माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नु उपयुक्त हुँदैनः सिबिफिन

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालन तथा व्यवस्थापकिय पक्षसँग सम्बन्धित सेवा शुल्क, अन्तर बैकिङ शुल्क जस्ता आन्तरिक पक्षको व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त नहुने तर्क बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) नेपालको रहेको छ ।

सिबिफिनका पदाधिकारीले सोमबार अर्थमन्त्रीसंगै भेट गर्दै संस्थापक शेयर पब्लिक शेयरमा रुपान्तरण भैसकेका संस्थाका संस्थापकहरु प्रोमोटर र पब्लिक दुवै समुहको सेयरधनी हुने हुँदा प्रथमपटकको लागि कुनै एक समुहबाट सञ्चालकको उम्मेद्वारी दिन पाउने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई अनुरोध गरेको छ ।

परिसंघले देशैभरी छरिएर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था भएकोले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्ड, लगानी बोर्ड, औधोगिक प्रबद्र्धन बोर्ड, धितोपत्र बोर्ड लगायतका महत्वपूर्ण निकायहरुमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न समेत अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ ।

परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तिर्ने कर ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गर्न समेत सुझाएको छ । साथै बाणिज्य बैंकहरुले प्रति शाखा १० वटा, विकास बैंकले प्रति शाखा ५ वटा र राष्ट्रियस्तरका बाहेकका विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले क्रमशः न्यूनतम २०० र १०० सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई कर्जा साटफेर वा खरिद-बिक्री गर्ने मिल्ने बनाउन समेत अर्थमन्त्रीसंग अनुरोध गरेका छन ।

बैंक वित्तीय संस्था गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीमा जान चाहनेलाई विगतमा दिई आएको १ प्रतिशत स्प्रेड रेटको सुविधालाई निरन्तरता दिई ३ बर्ष सम्मका लागि उपलब्ध गराउन समेत परिसंघले माग गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थीर पुँजी बढिरहेको, क्षमता पनि क्रमशः बढाउँदै जानुपर्ने र दायित्व समेत बढिरहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालक समितिको आकार बढाइ कम्तिमा ९ सदस्यीय बनाइनुपर्ने समेत परिसंघको सुझाव रहेको छ । गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीको प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हकमा संचालक समितिको आकार ११ सदस्यीय बनाइनुपर्ने समेत परिसंघको माग रहेको छ ।

बैंक सञ्चालन भएको १० वर्ष पुगेपछि बैंकहरुले पनि स्थायीत्व प्राप्त गरिसक्ने हुँदा संस्थापक शेयर र साधारण सेयरमा भएको विभेद हटाउन समेत परिसंघले अर्थमन्त्रीलाइ सुझाएको छ । त्यसैगरी ५ लाख डलरसम्म एनआरएनले बैंकिङ च्यानल मार्फत नेपाल ल्याउन चाह्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने समेत परिसंघले माग गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने व्यवस्था भएपनि सो अनुसार काम गर्न दिइएको छैन । मनी एक्सचेञ्ज तथा साना साना होटलहरुले समेत विदेशी मुद्राको कारोबार गरिरहेको सन्दर्भमा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत समान सुविधा दिइने व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले माग गरेको छ ।

पूँजीबजारको विकास एवं विस्तार गर्न र वित् बजारलाई समेत सहयोग पु¥याउनका लागि बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम छिटो गर्न समेत परिसंघले अर्थमन्त्रीलाइ सुझाएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकियो भने ७७ जिल्लाहरुमा लुकेर बसेको पूँजी मूल प्रवाहमा समाहित भइ एकै दिनमा १.५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी शेयर कारोबार मार्फत बैकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकिने लगायतका १७ बुदे सुझाव अर्थमन्त्रीलाई परिसंघले बुझाएको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।