बीमा समितिमा २ सय बढी उजुरी फैसलाको पर्खाइमा, निर्जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध उजुरी दिने बढी

बीमा समितिमा दुई सय उजुरी फैसलाको पर्खाइमा रहेका छन् । बीमा समितिमा विभिन्न बीमा कम्पनीविरुद्ध दायर भएका दुई सय मुद्दा फैसलाको पखाईमा रहेका हुन् ।

बीमा ऐनले अर्धन्यायिक निकायको अधिकार प्रदान गरेको बीमा समितिले समयमा नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा दुई सय बढी उजुरीहरू थन्किएर बसेका छन् । ऐनअनुसार सामान्य तया उजुरी दर्ता भएको ९० दिनभित्र त्यसको टुंगो लगाइ सक्नुपर्ने हुन्छ । तर, समितिले लामो समयसम्म पनि उजुरीको टुगाें लगाउन सकेको छैन् ।

समितिको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विभिन्न बीमा कम्पनीविरुद्ध दुई सय वटा मुद्दा फैसलाको पखाईमा रहेका छन् । त्यस्तै, समितिमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये १६५ वटा मुद्दा भने फैसला हुने क्रममा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा समितिमा बीमा कम्पनी विरुद्ध ६१ वटा मुद्दा परेका छन्

समितिमा परेको कुनै पनि उजुरीको तीन प्रकारले फैसला गरिन्छ । पहिलो चरणमा मध्यस्थता, समन्वय वा मेलमिलापबाट मुद्दाको किनारा लगाउने प्रयास गरिन्छ । सम्बन्धित बीमक वा बीमितलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरी विवादलाई समझदारीमा टुंगाउने प्रयास गरिने समितिका कानून शाखाका उपनिर्देशक शाम्बराज लामिछाने बताउँछन् ।

आपसी मेलमिलापमा नमिलेका मुद्दा समितिको बोर्डले हेर्ने हुँदा मुद्दाको फैसला हुन समय लाग्ने उनले बताए र्। कम्पनी विरुद्ध दायर भएका मुद्दालाई सकेसम्म दुई पक्षबीच मिलाउने कोशिस गरिन्छ, मेलमिलापमा नमिलेका मुद्दाको फैसला समितिको बोर्डले गर्छ’ उनले भने । उनका अनुसार समितिको बोर्डको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्छ । एक पटक बसेको बार्डको बैठकले २ देखि ४ वटा मुद्दाको फैसला गर्छ ।

कतिपय मुद्दाहरू बीमक र बीमित बीचको आपसी मेलमिलाप कै चरणमा किनारा लाग्ने समितिका उपनिर्देशक शाम्बराज लामिछानेले बताए । यसरी पहिलो उपायबाट विवाद समाधान नभएमा मुद्दालाई समितिको सञ्चालक समितिमा पेस गरिन्छ ।

यो चरणमा समितिले मुद्दाको प्रमाण बुझ्ने, साक्षी झिकाउने, विगतका नजिरको अध्ययन गरी बीमाको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै उचित निर्णय गर्छ । उनका अनुसार उक्त चरणमा पनि मुद्दा टुंगो नलागेमा समितिले अर्धन्यायिक निकायको अधिकार प्रयोग गरी मुद्दाको बहस गर्ने काम गर्छ ।

जसमा विपक्षले वकिलसमेत नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । आवश्यक परेमा बहसमा विशेषज्ञको सल्लाह पनि लिइन्छ । तर, समितिले गरेको फैसला कुनै पक्षलाई चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

समितिमा जीवन बीमा कम्पनी भन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध बढी मुद्दा दायर हुने गरेको समितिले जनाएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीमा दावी भुक्तानी सम्बन्धी कुरा नमिल्दा बीमितले कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने उपनिर्देशक लामिछानेले बताए ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीमा पनि मोटर बीमातर्फ बढी उजुरी दिने गरेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय बीमितले कम्पनीले दिएको क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझेर मुद्दा गर्र्छन् । भने कतिपय बीमित सर्वेयरले दिएको क्षतिपूर्तिको रिपोर्टसम्म चित्त नबुझेर उजुरी दिन आउने गर्छन् । उनका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध भने बैदेशिक रोजगारी तर्फको मुद्दा बढी पर्ने गरेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।