बीमा समितिमा अझै लागेन अध्यक्षको टुङ्गो, नियुक्ती ढिलाईले कयौं काम प्रभावित

बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकाय बीमा समितिको अध्यक्ष पद गत पुस २४ गतेदेखि खाली छ । निवर्तमान अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाँईको चार वर्षे कार्यकाल पुस २३ गते बिहीबारदेखि सकिएसँगै समिति नेतृत्वविहीन भएको हो ।

बीमा ऐन २०४९ को दफा ३ अनुसार नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रावधान छ तर बीमा समिति अध्यक्षविहीन भएको दुई साता बितिसक्दा पनि समयसम्म पनि सरकारले नयाँ अध्यक्ष चयन गर्न सकेको छैन् ।

नियमनकारी निकायले लामो समयसम्म अध्यक्ष नपाउँदा आफ्ना धेरै काम थन्किएर बसेका बीमा कम्पनी (बीमक) हरु बताउँछन् ।

बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिबाट लिनुपर्ने स्वीकृति, तथा बीमा कम्पनीहरुको अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृति लगायतका कामहरु समेत अध्यक्ष नियुक्तीमा भएको ढिलाइसँगै रोकिएर बसेको बीमकहरुको गुनासो छ ।

केही कम्पनीहरुको हालै मात्रै आव २०७५/७६ को साधारण सम्पन्न गरेका छन् ।

बीमा समितिको अध्यक्ष नहुँदा साधारण सभाबाट सञ्चालक चयन भई अध्यक्षको शपथ ग्रहणका काम समेत रोकिएर बसेको एक निर्जीबन बीमा कम्पनीका सीईओले बताए । नियमनकारी निकाय अध्यक्षविहीन हुँदा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण स्वीकृत, नयाँ पोलिसी स्वीकृत, बीमांकीय मुल्यांकनका काम, उजुरी सुनुवाई लगायतका काम रोकिएर बसेको उनको भनाई छ ।

बीमकका अनुसार कम्पनीहरुले पठाएका वित्तीय विवरण स्वीकृत हुने काममा ढिलाई भएको छ । वित्तीय विवरण समयमा नै स्वीकृत नहुँदा कम्पनीहरुको साधारण सभा समयमा नै हुन सकेको छैन । दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरुले एक्चुरियल भ्यालुएसनको प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि समितिमा पेश गरेका छन् । अध्यक्ष नहुँदा ती बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण स्वीकृत हुन सकेका छैन ।

समितिले नेतृत्व नपाएका कारण समितिको दैनिक काम कारवाही समेत प्रभावित भएका छन् । लामो समयसम्म अध्यक्ष नहुँदा समितिका गर्नेपर्ने कतिपय काम समेत प्रभावित भएका समितिकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

अध्यक्ष नहुँदा समितिले दैनिक काम मात्रै गरिरहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले नोटबजारलाई बताए । नीतिगत कामहरु र एक्चुअरी भ्यालुएसनका काम रोकिएर बसेका छन् । बाँकी दैनिक प्रशासनिक काम चलिरहेका छन्’, उनले भने । अध्यक्ष चयन हुन ढिलाई हुँदा समितिमा बीम कम्पनी विरुद्ध दायर भएका दर्जनौं उजुरीमाथिको सुनुवाई समेत स्थगित भएको उनले बताए ।

समितिमा कम्पनीविरुद्ध दायर भएका २०० भन्दा बढी मुद्दा फैसलाको पखाईमा छन् । समितिमा दायर भएका उक्त मुद्दाहरुको फैसला अध्यक्ष बिना सम्भव हुँदैन । उनले भने ।

आफ्नो कार्यकाल सकिन एक साता बढी समय बाँकी छँदै अध्यक्ष चापागाईं पुस १४ गते मंगलबारदेखि विदामा बसेका थिए । २०७३ पुस १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यक्ष नियुक्त भएका चापागाँईले २०७७ पुस २३ गतेसम्म कार्यभार सम्हालेका थिए ।

• डेपुटी गर्भनरदेखि बीमा विज्ञसम्म अध्यक्षको दौडमा

नयाँ अध्यक्षका लागि अर्थ मन्त्रालयमा झण्डै दर्जन बढी आकांक्षीको दौडधुप चलिरहेको छ ।

बीमा समितिको नयाँ अध्यक्ष बन्नका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरदेखि बीमा विज्ञसम्म दौडधुपमा छन् । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेलसम्म अध्यक्षको आकांक्षी बन्दै आफ्नो पक्षमा लबिङ्ग गरिहरेका छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकबाट अवकाश प्राप्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौला, चार्टर्ड एकाउन्टेट टंक पनेरु, पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष महेश गुरागाईं पनि अध्यक्षको दौडधुपमा लागि परेको चर्चा छ । त्यस्तै, समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्की, समिति सञ्चालक समिति सदस्य कपिलदेव सुवेदी र चापागाँई समेत अध्यक्षको दौडधुपमा लागि परेका छन् । त्यस्तै, बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरे पनि समितिको नयाँ अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको चर्चा छ ।

बीमा ऐन २०४९ को दफा ६ मा बीमा समितिको अध्यक्षको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ  ।  ऐनमा बीमासम्बन्धी जानकार व्यक्तिलाई नै अध्यक्षमा नियुक्त गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि हालसम्म राजनीतिक शक्तिका आधारमा नै अध्यक्ष नियुक्ति हुँदै आएको छ  । यद्यपी बीमा क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले बीमा क्षेत्रमा नै राम्रो ज्ञान र दक्षता भएको व्यक्तिलाई नै समिति अध्यक्ष नियुक्ती गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइरहेका छन् ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।