सूचना प्रवाहलाई कडाई गर्दै केन्द्रीय बैंक, गभर्नरको कार्यालय अन्तर्गत सञ्चार समन्वय महाशाखा

नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रवाहको प्रक्रियालाई थप कडाई गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले गभर्नरको कार्यालय अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार माहाशाखा रहने र प्रवक्ता मार्फत मात्र सूचना लिने व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले सूचना तथा सञ्चार नीति २०७७ लागू गर्दै तोकिएका बाहेक अन्य व्यक्ति मार्फत प्रदान गरिएका सूचनाको सन्दर्भमा बैंक जिम्मेबार नहुने व्यवस्था गरेको हो । नीति अनुसार केन्द्रीय बैंकका सूचना तोकिएका व्यक्ति वा गभर्नरको अनुमतिमा सम्बन्धित विभागका प्रमूखले मात्र दिन सक्छन ।

बैंकका प्रवक्ता, सहप्रवक्ता, सूचना अधिकारीहरू वा बैंकबाट अनुमति पाएका व्यक्ति वा बैंकले तोकेका कर्मचारीबाहेक अन्य व्यक्तिले सञ्चारमाध्यम मार्फत व्यक्त गरेका धारणाको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्ति वा कर्मचारी स्वयम्ले लिनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा रहेको छ । बैंकको माघ २६ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णय लगत्तै लागू भएको सो नीतिमा व्यक्तिगत रूपमा सम्प्रेषण भएका सूचनाको सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंक जवाफदेही नहुने उल्लेख छ ।

प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नीतिको अधीनमा रही बैंकसँग सम्बन्धित सूचनामा पहुँच हुनेछ । तर, बैंकले गोप्य राख्ने गरी वर्गीकृत गरेको सूचना, प्रचलित कानुनले निषेध गरेको सूचना, नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने सूचना, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना, आर्थिक तथा मौद्रिक प्रवद्र्धन वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यावसायिक गोपनीयतामा आघात पार्ने सूचना, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको विश्वासमा प्रतिकुल असर पार्ने तथा व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ–ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने खालका सुचना भने केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध नगराउने व्यवस्था छ ।

यो नीति अनुसार सार्वजनिक महत्वको कुनै सूचना प्राप्त गर्न चाहने लक्षित वर्गले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना तथा जानकारी प्रवाह गर्न सकिनेछ । यसरी निवेदन मार्फत मागभई आएका सुचना सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए यथासम्भव शीघ्र र अन्य विभाग तथा कार्यालयसँग समन्वय गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

नीति अनुसार गभर्नरले बैंकको कुनै एक कार्यकारी निर्देशकलाई प्रवक्तो जिम्मेबारी दिनेछन । प्रवक्ताले बैंकका जुनसुकै विभाग/कार्यालय तथा बैंकबाट इजाजत तथा अनुमतिप्राप्त अन्य संस्थासँग सूचना तथा जानकारी माग गर्ने, बैंकको निर्णय वा गतिविधि आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक गर्ने काम गर्नेछन । प्रवक्ताले सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यममार्फत बैंकका सूचना तथा जानकारी नियमित रूपमा सम्प्रेषण गर्ने गराउने समेतको काम गर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

नीति अनुसार गभर्नरको कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार समन्वय महाशाखा प्रमुखले बैंकको सह–प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीको रूपमा कार्य गर्नेछ । प्रवक्ताको अनुपस्थिति वा कार्यव्यस्तताको समयमा प्रवक्ता र निजबाट हुँदै आएका काम कारवाही सह–प्रवक्तले गर्नेछ । बैंकका जुनसुकै विभाग÷कार्यालय तथा बैंकबाट इजाजत तथा अनुमतिप्राप्त अन्य संस्थासँग अद्यावधिक सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्ने र बैंकसँग सम्बन्धित खास विषयको सूचना एवम जानकारी सरोेकारवालाले माग गरेको अवस्थामा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उपलब्ध गराउने काम सह प्रवक्तालाई तोकिएको छ ।

गभर्नर कार्यालय अन्तर्गत रहने महाशाखाले बैंकको तर्फबाट सूचनाको हक सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम जानकारी दिनुपर्ने सूचना त्रैमासिक रूपमा आवश्यक कागजात तयार गरी सर्वसाधारणको जानकारीको लागि बैंकको वेवसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ । बैंकले महाशाखामार्फत बैंकका आवश्यक सूचना, वित्तीय चेतना एवम् साक्षरता र विज्ञापन सन्देशहरू सर्वसाधारणको जानकारीको लागि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न/गराउन सक्नेछ । त्यसैगरी सो महाशाखाले सञ्चार माध्यम र सरोकारवालासँगको सञ्चार सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।