सर्वोच्च अदालतद्धारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने गरी फैसला गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा करिब दुई महिना लामो सुनुवाइपछि अदालतले मंगलबार फैसला सुनाउँदै १३ दिन भित्रमा संसद बैठक बोलाउन भनेको हो ।

संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको राय फागुन ७ गते सकिएको थियो । दुवै पक्षको बहस नोट फागुन १० गते पेस भएको थियो ।

मंगलबार बिहानैदेखि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच छलफल चलेको थियो । पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसका विरुद्ध नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका सांसदहरूबाहेक अन्य ११ वटा रिट परेका थिए ।

सबै रिटहरुलाई संवैधानिक परिषद्मा लैजाने आदेश प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमशेर जवराले दिएका थिए । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए । शुरूमा गठित इजलासमा रहेका हरिकृष्ण कार्की विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेको भन्दै विपक्षी वकिलले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलासमा नरहने भनेका थिए । त्यसपछि उनको ठाउँमा सपनालाई ल्याइएको हो ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।