बैंक र बीमा कम्पनीको विवाद : के हो बीमालेख धितो कर्जा ?

पछिल्लो समयमा बीमालेख धितोमा कर्जा दिने सन्दर्भमा बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु बीच अन्योलता सृजना भएको छ । बीमालेख धितोमा बीमा कम्पनीहरुले नै कर्जा दिदै आएपनि पछिल्ला दिनहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि त्यस्तो खालको योजना सञ्चालन गर्न थालेपछि विवाद बढेको हो ।

केही समय अघि ज्योति विकास बैंकले बीमालेख धितो राखिकर्जा दिने सूचना सार्वजानिक गर्यो । बीमालेख खरीद गरेका बीमितलाई बीमालेख जारी भएको मितिको भोलिपल्ट नै आवधिक र अधिविकर्ष (ओडी)दुवै प्रकृतिका कर्जा सरेन्डर भ्यालुको ९० प्रतिशतसम्म दिने गरी ल्याएको सो योजनाले बीमा क्षेत्रमा ठुलै तरङग पैदा गर्यो ।

बैंकको योजनाका बारेमा बीमा कम्पनी हुँदै सो कुरा बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिमा पुग्यो । समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसंग समन्वयको प्रयास गरेको छ । समितिले बीमालेख धितोमा ऋणको क्षेत्राधिकारमा बैंक वित्तीय संस्था नपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्र समेत पठायो । समितिले एक साता अघि नै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।

समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने अधिकार आफुमा नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा बीमालेख धितोमा कर्जा प्रवाहलाई रोक्न अनुरोध गर्दै पत्रचार गरेको भएपनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन् ।

बैंकले बीमालेख धितोमा कर्जा दिने कुरा कानुन विपरित: समिति

बीमा समितिले बैंकले बीमालेख धितोमा ऋण दिनुलाई क्षेत्राधिकार र कानुन बाहिरको कुरा हो भन्दै आएको छ । बैंकहरुले बीमालेख धितोमा राखि ऋण दिने काम कानुन विपरित भएको बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको भनाई छ।

बीमालेख धितोमा राखि ऋण दिने काम बैंकको नभई बीमा कम्पनीको हो भन्दै बीमा समितिले केहीदिन अघि राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्न पत्र जारी गरेको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बताए । “बीमालेख धितोमा ऋण बीमा कम्पनीहरुले मात्रै दिने हो, बैंकले यस्तो काम गर्न मिल्दैन्, यस्तो काम रोक्नका लागि हामीले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाई सक्यौं,” उनले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने अधिकार समितिलाई नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको हो ।”

बीमा कम्पनीले बीमितलाई बीमालेख मुल्यांकन गरी सोही बीमालेख धितोमा कर्जा दिने बताउदै अध्यक्ष सिलवालले भने,“बैंकले बीमालेख धितोमा ऋण दिनु भनेको कानुन विपरीत हो, उनीहरुको क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा हो ।”

बीमालेख धितोमा बैंकबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई बीमा समितिले रोक लगाउनुपर्ने जीवन बीमक संघका अध्यक्ष निर्मल काजी श्रेष्ठले बताए । बैंकले बीमालेख धितोमा कर्जा प्रवाह सिद्धान्त विपरित रहेको उनको तर्क छ । बीमाको सिद्धान्त विपरित बीमालेख धितोमा ऋण दिने कामलाई समयमा नै बीमा समितिले नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

ठोस निर्णय भईसकेको छैन: राष्ट्र बैंक

बैंकले बीमालेख धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था कुनै पनि कानूनले स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था नभएका कारण यस सम्बन्धी कुनै पनि ठोस् निर्णय नभएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले बताए । “बीमालेख धितोमा कर्जा दिन पाउनु पर्छ र यो काम रोक गर्नुपर्छ भन्ने खालका निवेदन राष्ट्र बैंकमा प्राप्त भएका छन्, तर यस सम्बन्धी ठोस निर्णय भने भईसकेको छैन्,” उनले भने ।

राष्ट्र बैंकका नीति, नियम र निर्देशनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था नभएका कारणले बोलि हाल्नु पर्ने कुरा केही नभएको उनको तर्क छ । बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले आफ्नो तर्फबाट यो विषयलाई उठाईरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकको निर्णय कुरेका छौः ज्याति विकास बैंक

ज्योति विकास बैंकले सो योजना ल्याएपछि बीमालेख धितोमा कर्जा दिने योजना सुरु गरिसकेको छैन । बैंकले बीमालेख धितोमा ऋण दिने योजनासम्बन्धी बीमा समिति र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भैरहेको हुनाले सो योजना अन्तर्गतको काम सुरु गरिनसकेको बताउँदै ज्योती विकास बैंकका सूचना अधिकारी रामहरी आचार्यले भने,“यो योजना सुचारु गर्न पाउने नपाउने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको निर्णय पछि थाहा हुन्छ ।”

“बीमा समितिले अब्जेक्सन देखाएर राष्ट्र बैंकमा बीमालेख धितोमा कर्जा दिन नमिल्ने भनेर लबिङ गरिरहेको आचार्यले बताए । यस योजनामा सरेण्डर भ्यालुलाई आधार मानेर जाने भनेको बताउदै आचार्यले भने,“उनीहरुले सरेण्डर भ्यालु दिन नै केही समय होल्ड गरौँ भन्ने कुरा गरेकाले योजना अघि नबढेको हो ।”

के हो बीमालेख धितो कर्जा ?

हाल जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमालेख धितो राखेर आफ्ना बीमितलाई कर्जा दिँदै आएका छन् । बीमालेख किनेको २ वर्षपछि बीमितले बीमालेख खरिद गरेकै कम्पनीबाट मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ ।

दुई वर्षसम्म बीमा शुल्क तिरेका बीमितले बीमा कम्पनीमा बीमालेख राखि कुनै पनि प्रकारको चल, अचल सम्पत्ती धितो बिना नै ऋण प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
बीमितले बीमा कम्पनीबाट लिएको ऋण चुक्ता नगरुञ्जेलसम्म भने बीमा पोलिसी त्याग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । बीमा समितिले तोकेको प्रावधान अनुसार जीवन बीमा कम्पनीले बीमितलाई उसले तिरेको बीमा शुल्कको अधिकतम ९० प्रतिशत सम्म ऋण प्रदान गर्दछन् ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।