ब्याजदर बढ्ने संकेतले तोकिएका क्षेत्रमा बैंकहरुको कर्जा प्राथमिकता

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको अगुवाईमा कुमारी बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक र नबिल बैंकले सुपर त्रिशूली जलविद्युत आयोजनामा १२ अर्ब १८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् ।

कुमारी बैंकको अगुवाई ग्लोबल आइएमई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले संयुक्त रुपमा ४८.५० मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत परियोजनाको लागी आवश्यक ५ अर्व ८१ करोड प्रवाह गर्ने भएका छन् । कुमारी बैंककै अगुवाईमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको सहवित्तीयकरणमा २२ मेगावाट क्षमताको सेती खोला हाइड्रोपावर परियोजनाका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैँया बराबरको कर्जा लगानी गर्ने भएका छन् ।

नेपाल बैंकको अगुवाईमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, कर्मचारी संचय कोष, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, हिमालयन बैंक, लक्ष्मी बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, बैंक अफ काठमाण्डौ तथा कृषि विकास बैंकको सहवित्तीयकरणमा १६० मेगावाटको लाप्चे खोला परियोजनामा १९ अर्ब ६५ करोड २५ लाख ऋण लगानी गर्ने भएका छन् ।

त्यसैगरी सिटिजन्स बैंकको अगुवाईमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र प्रभु बैंकले सहवित्तीयकरण मार्फत डाउन पिलुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको लागि १ अर्ब ३२ करोड बराबरको ऋण लगानी गर्ने भएका छन् ।

बैंकहरु एक पछि अर्को गर्दै सहवित्तीयकरणमा जलविद्युत परियोजनाहरुमा लगानी गर्न थालेका छन् । वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता संकुचन उन्मूख भएर ब्याजदर बढ्ने संकेत देखिपछि बैंकहरु तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्न हतारिएका हुन् ।

माथिका उद्दरणहरु नै हेर्दा पनि पछिल्लो केहि महिनामा करिब आधा दर्जन वाणिज्य बैंकहरुको नेतृत्वमा सहवित्तीयकरण गर्ने सम्झौता गरेका छन् । यो अवधिमा बैंकहरुले विभिन्न जलविद्युत परियोजनालाई करिब ५० अर्ब बरावरको कर्जा दिने सम्झौता गरिसकेका छन् । पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा करिब २ खर्ब सम्म अधिक तरलता रहेको अवस्था थियो । यो अवधिमा बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउन थाले । अहिले बैंकहरुले बचतकर्तालाई दिने प्रतिफल भनेको अधिकतम २ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।

बचतको ब्याजदर अस्वभाविक रुपमा नघटोस् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत कायम गर्न भन्यो ।  बैंकहरुले त्यसको अधिक तरलता भएको भन्दै राष्ट्र बैंकको मर्म विपरित बचतको ब्याज घटाउन मुद्दतीको पनि घटाए । तर, पछिल्ला दिनहरुमा तरलता संकुचन उन्मूख भएको र ब्याजदर बढ्ने अवस्था सृजना भएपछि बैंकहरु राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रित भएका हुन् ।

कोरोनाका कारण बैंकहरुमा निक्षेप मात्र थपियो कर्जा विस्तार हुन सकेन । तर, पछिल्लो समयमा कर्जाको माग उच्च हुन थालेको छ । विगतमा कर्जाको माग नभएपछि बैंकहरुले अनुत्पादनक क्षेत्रमा लगानी बढाए । बैंकहरुको लगानीले गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा अस्वभाविक सुधार आयो । सबै क्षेत्रको लगानी शेयर बजार तथा घरजग्गामा जान थाल्यो । त्यसपछि सरकारले पनि क्यालेण्डर अनुसारको पूर्ण आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।

सरकारले पछिल्लो समयमा सस्तो ब्याजदर भएकाले पनि पूर्व योजना अनुसारको सबै करिब ११३ अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल्स, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र मार्फत उठाईसकेको छ । आगामी दिन ब्याजदर बढ्न सक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले तोकिएको तालिका अनुसारको सबै ऋणपत्र उठाउन सुझाव दिइसकेको छ । चालु आवमा सरकारले २२५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ । आगामी चैत देखि असारसम्ममा सरकारले ११२ अर्ब थप आन्तरिक ऋण उठाउने छ । तर, तरलता संकुचत भई ब्याजदर बढदो गतिमा गएको खण्डमा नउठाउन पनि सक्छ ।

कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि तथा उत्पादन र वितरणको संयन्त्र नै खलबलिएपछि बैंकहरुले पनि आम्दानी गर्ने बाटोहरु खोज्दै जाँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाए । केही महिना अघि देखि विस्तारै लयमा फर्कने प्रयासमा रहेको आर्थिक क्षेत्रमा सुधार आएसँगै कर्जाको माग समेत बढ्न थाल्यो । कर्जाको उच्च मागले हाल देखिएको अधिक तरलता संकुचन भई ब्याजदर बढ्ने जोखिम देखिएपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्न आक्रमक भएका हुन् ।

बैंकहरुले तोकिएको क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी दिनमा ब्याजदर बढेको खण्डमा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्दा आम्दानीमा असर गर्न सक्छ । तर, अहिले सस्तो दरमा भएको निक्षेपलाई तोकिएको क्षेत्रमा परिचालन गरेको खण्डमा भोलिका दिनमा ब्याजदर बढे आम्दानीमा असर नगर्ने भन्दै बैंकरहरु हतारिएको हुन सक्ने एक बैंकरले बताए । बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरको निक्षेपलाई दीर्घकालिन कर्जामा र महंगो ब्याजदरको निक्षेपलाई अल्पकालीन आम्दानीका लागि (ट्रेडिङ टाइप) को कर्जामा लगानी गर्ने योजना सहित यस्तो गरेको हुन सक्ने ती बैंकरको भनाई छ ।

बैंकहरुले अन्य क्षेत्रमा भन्दा ट्रेडिङ टाइपको विजनेसमा लगानी गर्दा तत्काल धेरै आम्दानी हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंकहरुले आधार ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत मात्र थप गरी ब्याजदर लिन सक्ने ब्यवस्था छ । त्यसैले आर्थिक गतिविधि बढ्ने, आयात बढ्न थालेपछि ब्याजदर पनि बढ्ने भएकाले सस्तो दरको निक्षेपलाई दीर्घकालिन क्षेत्रमा परिचालन गर्न खोजेको देखिन्छ । अल्पकालीन कर्जामा धेरै ब्याजदर भएपनि आम्दानीमा असर नगर्ने भएकाले पनि तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरु हतारिएको हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ । पछिल्ला दिनहरुमा आयात पनि बढ्न थालेको र बैंकहरुले लगानी गरेका अनुत्पादक क्षेत्रको पैसा पनि स्थानान्तरण नभैसकेको हुँदा वित्तीय प्रणालीमा तरलता कसिलो हुँदै आएको हो ।

“पछिल्लो समयमा आयात बढेर मात्र नभई बैंकहरुले बचतकर्तालाई उपेक्षा गरेर अति न्यून प्रतिफल दिएका कारणले पनि बचतकर्ताले बैंकमा राखेको पैसा झिकेर समेत अन्य क्षेत्रमा लगेको देखिन्छ,” ती बैंकरले भने,“त्यसकारणले पनि पछिल्ला दिनहरुमा तरलता संकुचन तर्फ देखिएको हो ।” ब्याजदरको अवस्था यस्तै रहेको खण्डमा बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा बाहिरिने जोखिम धेरै रहेको उनको भनाई छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अनुसार सरकारले पन्ध्रौं योजना अवधिमा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउन वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असारसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था समेत छ । उर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालिन साधनको उपलब्धता सहज हुनुका साथै उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उर्जा ऋणपत्र मार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न शुरु गरेमा निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म परियोजना र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत बिन्दुले मात्र थप गरी ब्याजदर कायम गरी कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि प्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकम आंशिक रुपमा पूँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा बैंकहरुले पछिल्ला दिनहरुमा सहवित्तीयकरणमा उर्जा क्षेत्रमा कर्जा बढाउन थालेका हुन् ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।