उद्योग व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तोकिएको सीमाभित्र हुन्छ : उद्योग सचिव पोखरेल

उद्योग व्यवसाय दर्ता, नवीकरण लगायतका काम तोकिएको समय अवधि भित्र गर्ने गरी निर्देशन दिइने उद्योग सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले बताएका छन् ।

संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका फरक-फरक निकायहरूमा दर्तादेखि करसम्मको प्रक्रियाले गर्दा व्यवसायीहरू मारमा परेकाले गुनासो गरेपछि सचिव पोखरेलले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइने बताएका हुन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठसहितको टोलिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा हालै सरुवा भएर आएका सचिवहरूसँग भेटघाट तथा छलफलमा सचिव पोखरेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नीति नियम तथा कानुनबीच तादाम्यता मिलाएर व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए । “उद्योग व्यवसायको दर्ता प्रक्रियालाई छोट्याएर सरल बनाउन हामी लागिरहेका छौँ”, सचिव पोखरेलले भने, “नीतिमा समस्या त्यति छैनन्, केही व्यवहारिक अप्ठेराहरू फुकाएर जानुपर्छ ।”

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै सचिव पोखरेलले उद्देश्यअनुसार किन प्रगति हुन नसकेको भनेर सरकारले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । त्यस्तै उद्योगहरू के कारणले रुग्ण भए, पुनः सञ्चालनका लागि के गर्न सकिन्छ र चल्नै नसक्ने प्रकृतिका उद्योगहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।

स्वदेशी लगानीकर्ता तथा उद्योगीहरूले काम गर्न सक्ने क्षेत्रहरूमा सरकारले हतारिएर वैदेशिक लगानी ल्याउने सरकारको मनसाय नरहेको बताउँदै उनले नेपाल पनि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको एक हिस्सा भएकोले यथोचित क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी ल्याउन प्रेरित गरिने बताए । तत्काल सुधार्न सकिने नतिजाउन्मुख काममा मन्त्रालयको ध्यान रहेकाले उद्योगी व्यवसायी सहित आमनागरिकले अनुभूत गर्न सक्ने गरी नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका काममा आफूहरू लागिरहेको उनले बताए ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् व्यवसायीहरूका दीर्घकालीन चासो सम्बोधन गरिने बताए । “व्यवहारिक कठिनाईहरू सम्बोधन गर्न हामी अर्थ मन्त्रालयसहितका सरकारी निकायसँग सहकार्य गछौँ”, उनले भने, “सचेतना कार्यक्रमसँगै नियमन पनि उत्तिकै जरुरी छ, यसमा तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ ।”

उद्योग सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलसँगको भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले उद्योग तथा व्यवसाय दर्तामा रहेको झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्यका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । “उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारका फरकफरक निकायमा दर्ता गर्न दौडनुपर्ने अवस्था अन्त्य नगरी औद्योगिकरण तथा उद्यमशीलताको विकास हुँदैन”, उनले भने, “दर्ता र कर लिने काम एकद्वार प्रणालीबाट नहुँदा व्यवसायीहरूले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको छ ।”

संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका फरकफरक निकायहरूमा दर्तादेखि करसम्मको प्रक्रियाले गर्दा व्यवसायीहरू मारमा परेकाले सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयमा आशातीत प्रगति नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई यसले उत्साही बनाउन नसकेको उनले बताए । रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा पनि गम्भीरतापूर्वका कार्य गर्न उनले आग्रह गरे ।

यस्तै वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव भट्टराईसँगको भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले आयात निर्यातको प्रक्रियालाई सजिलो बनाउन आग्रह गरेका थिए । “अहिले पनि व्यवसायीहरू सामान आयत—निर्यातका क्रममा सरकारका फरकफरक निकायहरूमा जानुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्था अन्त्य गर्न जुनसुकै प्रकृतिका व्यवसायजन्य कामहरू वाणिज्य अन्तर्गत राखेर काम कारबाही र नियमन गरिनुपर्छ”, अध्यक्ष श्रेष्ठ भने । बुधबार बिहान मन्त्रालयमा भएको छलफलमा चेम्बर प्रतिनिधिहरूले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार तथा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । छलफलमा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसहित अन्य पदाधिकारीहरू पनि सहभागी थिए ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।