प्रतिशेयर आम्दानी ३ रुपैंया भएको बिशालबजारको शेयर मूल्य दिनहु १० प्रतिशतले बढेर पुग्यो साढे ३ हजार

नेपाल सरकारको लगानी नै हराउने अवस्थामा पुर्याएको बिशाल बजार कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ता फस्ने खतरा बढेर गएको छ । तत्कालिन अवस्थामा सर्वसाधारणको हिस्सा झण्डै ५७ प्रतिशत रहेको समयको चुक्ता पूँजीका आधारमा कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विबरणका आधारमा सूचांकहरु बलियो देखिए पछि कम्पनीको शेयर मूल्य १० प्रतिशतको दरमा बढेर कारोबार हुँदै आएको छ ।

आइतबार पनि कम्पनीको प्रतिकित्ता शेयर मूल्य ३१६ रुपैंयाले बढेर ३ हजार ४८४ रुपैंया पुगेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विबरणमा प्रतिशेयर आम्दानी २५० रुपैंया २५ पैसा देखाइएको छ, जुन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विपरित हो । पुस मसान्तमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने विबत्तीय विबरण बैशाख दोस्रो साता मात्र सार्वजनिक गरिएको छ । अब कम्पनीले तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विबरण सर्वजनिक गर्छ कि गर्दैन भन्ने जिज्ञासा पनि आम लगानीकर्तामा उब्जिएको छ । दोस्रो बजारमा रोक्का भएको शेयर कारोबार खुलाउनका लागि मात्र कम्पनीले ढिला गरेर दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विबरण सार्वजनिक गरेको हो ।

जग्गा विवादको विषयलाई लिएर वर्षैसम्म नियोजित रुपमा शेयरधनीबाट नै साधारण सभा नगराइएको कम्पनीले वित्तीय विबरण समेत सार्वजनिक गर्न सकिरहेको थिएन । जसका कारण झण्डै ३ महिना पहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले वित्तीय विबरण सार्वजनिक नगर्ने तथा साधारण सभा नगर्ने कम्पनीको सूचीमा राख्दै बिशाल बजार सहित केही कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का गरिदिएको थियो ।

दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार रोक्का भए पछि कम्पनीले तयार पारेको वित्तीय विबरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नभएको प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ । सरकारी लगानीको मूल्यांकन नगरी कम्पनीका केही व्यक्तिको मिलेमतोलाई न्यूरोड क्षेत्रमा सञ्चालित बिशाल बजारको जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा सरकारले आफ्नो हिस्सा कायम गराउने प्रकृया दशक अघि सुरु गरेको थियो ।

यस क्रममा सर्वोच्च अदालतले बिशाल बजार कम्पनीको अधिकृत, जारी र चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैंया कायम गरि नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयको नाममा प्रति शेयर १०० रुपैंयाको दरमा शेयर लगत अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको थियो । २०६७ भदौ ५ गते र २०७२ जेठ २६ गते अर्थ मन्त्रालयको नाममा ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ९६ लाख कित्ता शेयर १०० रुपैंयाको दरमा सरकारको नाममा कायम गराउन दिएको निर्देशनको अझै पालना नहुँदा सर्वसाधारण भने कम्पनीको शेयर महंगो मूल्यमा किनिरहेका छन् ।

विशालबजार कम्पनीको नाममा रहेको १२ रोपनी ४ आना जग्गामध्ये ८ रोपनी ४ आना जग्गामा भएको लगानीबापत सरकारले उक्त जग्गाको हालको मूल्यांकन गराई उक्त मूल्य बराबरको शेयर आफ्नो नाममा कायम गराउन गरेको मागलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्दै ३ करोड रुपैंया प्रतिआनाको दरले ३ अर्ब ९६ करोड रुपैंयाको शेयर सरकारको नाममा कायम गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

यस सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि २०७४ अशोज १० गते विशाल बजार कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पूँजी बृद्धि, प्रबन्धपत्र नियमावली संसोधन गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नाममा तीन अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कायम गराउने भनी निर्णय गरेको थियो ।

सरकारलाई अर्बौ रुपैंया दिनु पर्ने भए पछि शेयरधनीहरुले कम्पनीको साधारण सभा बिथोल्दै आएका कारण उल्लेखित व्यवस्था अनुसार कम्पनीको पूँजी बढाउन सम्भव भएको छैन । जसका कारण कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विबरणमा चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १ करोड नभई साविकको ५ करोड रुपैंया मात्र देखाएर प्रतिशेयर आम्दानी २५० रुपैंया २५ पैसा भएको देखाएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अन्तिमसम्ममा ६ करोड २५ लाख ६२ हजार रुपैंया खुद नाफा कमाएको वित्तीय विबरण कम्पनीले केही समय अघि सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त समयमा कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का अवस्थामा थियो । उक्त वित्तीय विबरणमा कम्पनीले थप विष्लेषण गर्दै कम्पनीको सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैंया हुन आउने विषय उल्लेख गरेको छ । तर उक्त तथ्यांक वित्तीय विबरणमा नदेखिँदा कम्पनीको वास्तविकता थाहा नपाउने लगानीकर्ता अहिले महंगो मूल्यमा कम्पनीको शेयर किनिरहेका छन् ।

कम्पनीको वास्तविक चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैंयाका आधारमा हेर्दा प्रतिशेयर आम्दानी ३ रुपैंया १२ पैसा मात्र हुन आउँछ । अब प्रश्न उठ्छ, दोहोरो अंकको प्रतिशेयर आम्दानी भईरहेका कम्पनीको शेयर मूल्यभन्दा बिशाल बजार बजारको शेयर मूल्य कसरी धेरै माथि कायम भयो ? अनि दिनदिनै किन सकरात्मक सर्किटमा पनि शेयर पाउन सकिएको छैन ?

बिशाल बजारको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट, खरीद माग उच्च-बिक्रीकर्ता शुन्य

वर्षौ पहिलेदेखि नै विभिन्न किसिमका कृतिम विवादका कारण कम्पनीको शेयर कारोबार धेरै समय रोक्का भएको थियो । छोटो समय कारोबार खुल्ने र लामो समय कारोबार बन्द हुने गरेका कारण बिशाल बजारको शेयरमा खेल्नेहरुले मौकाको फाइदा उठाईरहेका छन् । थोरै संख्यामा कारोबारयोग्य शेयर हुनु अनि थोरै संख्यामा मात्र शेयरधनी हुनुले पनि सर्वसाधारण जोखिमको अवस्थामा पुगेका हुन् ।
कम्पनीले गत पुसभन्दा पहिले त्रैमासको वित्तीय विवरण समेत प्रकाशित गर्न सकेको थिएन । कम्पनीका संचालकहरु मुद्धामा फसेर संस्थागत सुशासन कमजोर बनेपछि बित्तीय बिबरण प्रकाशनमा समेत बाधा पुगेको कम्पनीले पायक पर्दा काम चलाउन वित्तीय विबरण निकाल्दै आईरहेको छ । पुस मसान्तको वित्तीय विबरण पनि यसको एउटा उदाहरण हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७२ जेठ २३ गर्दै विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडमा पसल भाडामा लगाउँदा कानुनअनुसार नभएको आरोप सहित सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दर्ता गराएको थियो । उक्त समय पहिले नै सर्र्वोच्चले सरकारको लगानी वापत ३ अर्ब ९६ करोड रुपैंयाको शेयर सरकारको नाममा कायम गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो ।

तर कम्पनीका सञ्चालक समितिदेखि धेरैको मिलेमतोमा यो आदेश कार्यान्वायन नगराउने अभियान तिब्र भएकै बेला कम्पनीका अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठसहितका आठ सञ्चालकसँग अख्तियारले ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरे पछि ८ जनाले अख्तियारको मुद्धा खेपिरहेका थिए । यो अवस्थामा अदालतको आदेश कार्यान्वायन हुन सकिरहेको थिएन ।
समस्या सुल्झाउने भन्दा पनि बल्झाउने क्रम बढी भएका कारण कम्पनी मुनाफामा जाँदा पनि अहिलेसम्म कम्पनीका लगानीकर्ताले वार्षिक हिसाब किताब र लाभांश बुझ्न पाएका छैनन् । शेयरधनी र सरकार बिचको विवादका कारण नै आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि बिशाल बजार कम्पनीको साधारण सभा समेत हुन सकेको छैन । झण्डै २ वर्ष पहिले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र २०७२/७३ को साधारण सभा आह्वान गरिएको भए पनि विवादका कारण उक्त साधारण सभा समेत हुन सकेको थिएन ।

यसक्रममा सर्वोच्चको फैसला पछि सर्वसाधारण शेयरधनीको हिस्सा १ प्रतिशतभन्दा तल आईसकेको छ । अब हुने साधारण सभाले कुनै पनि हालतमा अदालतको आदेश अनुसार सरकारको शेयर कायम गराउँदै चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १ करोड कायम हुने प्रकृयालाई अन्तिम रुप दिनु पर्ने हुन्छ ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले सस्तो र सुलभ दरमा उपभोग्य सामान व्यापारको व्यवस्था मिलाउन विशाल बजार कम्पनी गठन गर्न आदेश दिई भवन निर्माण गराएका थिए । २०२६ सालमा स्थापना भएको यो कम्पनीमा खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी र नेसनल ट्रेडिङको ३४ प्रतिशत हिस्सा रहेकोमा सर्वोच्चको आदेशसँगै ९९ प्रतिशतभन्दा धेरै शेयर नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको छ ।

देशकै पुरानो व्यापारिक भवन मानिने विशाल बजारमा भुइँबाहेक तीन तला छन् भने दक्षिणपट्टी साना दुई तले भवन छन् । २०४१ सालमै नेप्सेमा सूचिकृत भई व्यापार समूहमा कारोबार हुदै आएको कम्पनीमा कुल ८६९ शेयरधनी रहेका थिए । 

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।