पूँजीबजारको दश प्रतिशत अग्रिम करलाई साढे एक प्रतिशतमा घटाउनुपर्छः अम्बिका पौडेल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूंँजीबजार फोरमका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेलले नेपालको पूँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताबाट उठाइँदै आएको १० प्रतिशत अग्रिम कर (टिडिएस) लाई १.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट एवं आर्थिक ऐनका सम्बन्धमा सुझाव संकलनका लागि आयोजित कार्यक्रममा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरममा पूर्व सभापति समेत रहेका पौडेलले शेयर बजारमा पनि सबै किसिमका खरीद बिक्री सरह १.५ प्रतिशत टिडिएस कट्टी गरिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

उनले भने “हिजोको दिनमा पूँजी बजारमा दर्ता नभई लगानी गर्ने क्रम रहेपनि आजभोलि सबै लगानीकर्ता प्यान तथा भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गर्ने गरेकाले अग्रिम कर (टिडिएस) वापतको १० प्रतिशत रकमलाई १.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ ।”

कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशत पूँजीबजारमा संलग्न रहेको बताउँदै उनले अहिले नै अर्थतन्त्रमा २ प्रतिशतभन्दा बढी राजश्वमा योगदान दिने अवस्थामा रहेकाले यसको विकास गर्नसकेको सकेको खण्डमा यो क्षेत्रले राजश्वमा थप योगदान दिनसक्ने बताए ।

आइतबार आयोजित प्रि-बजेट छलफलमा उनले पूँजी बजारले गत वर्ष १ अर्बको राजश्व प्रदान गरेकोमा फागुनसम्मा नै ८ अर्बभन्दा बढी अग्रिम पूँजीगत लाभकर वापत राजश्वमा योगदान भैसकेको बताए । कोभिडका कारण अप्ठेरो पारेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई पूँजी बजारले केही हदसम्म भरथेग गरेको समेत उनले बताए ।

कार्यक्रममा पौडेलले अगामी बजेटमा लगानीकर्ताले तिर्ने गरेको पाँच प्रतिशत पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम रुपमा करकट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् । यसो हुँदा लगानीकर्तालाई सधैभरी अन्यौलको रहने अवस्था नआउने उनको बुझाई छ ।

यसैगरी पूँजीगत लाभकरमा लामो समयदेखि अल्पकालीन र दीर्घकालीन लाभकरको विषय उठिरहेका भएपनि २० औं वर्ष लगानी गरिरहेका लगानीकर्ता र एकै दिन कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले पनि एउटै दरले कर तिर्ने हुँदा त्यसमा वर्गिकरण आवश्यक रहेको बताए ।

उनले अल्पकालीन र अल्पकालीन लगानीकर्ता छुट्टाएर अल्पकालीनका लागि पाँच र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि २ प्रतिशत कर लागू गर्न माग गरे । यसो भएमा पूँजीबजार क्षेत्रलाई थप इनर्जाइज गर्नसक्ने भएकाले पूँजीबजारको समग्र विकास हुनसक्ने बताए ।

नेपालको पूँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्ता विश्वमै नभएको विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको तथा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि निरन्तर निरुत्साहित गरिने प्रवृत्तिको रहेको भन्दै त्यसमा सुधार आउन आवश्यक रहेको बताए ।  उनले भने “ विश्वभर संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या बढी हुन्छ, उनीहरुले राम्रोसँग प्राथामिकता दिएका हुन्छन् । नेपालमा भने संस्थागत लगानीकर्ताका लागि निरन्तर निरुत्साहित गरिन्छ । आईपीओ लगानीमा होस् वा प्रमोटरमा होस् ।”

संस्थागत लगानीकर्ताको लागि करको दर बढी हुनु, प्राथमिक शेयरमा आवेदन बन्देज हुनु जस्ता कारणले नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा सार्क राष्ट्रमै न्यून रहेकाले राजश्व सङ्कलनमा कमी तथा बजारको स्थिरतालाई समेत असर पर्ने गरेको उनले बताए । 

नेपालमा विश्वकै कम संस्थागत लगानीकर्ता रहेको बताउँदै उनले ३६ खर्बको बजारमा म्युुचुअल फण्ड समेत गरेर १० प्रतिशत मात्र संस्थागत लगानीकर्ता रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । संस्थागत लगानीलाई आकर्षण गर्नको लागि संस्थाले शेयर कारोबार गरी प्राप्त गरेको आयमा २५ प्रतिशत करलाई घटाएर १५ प्रतिशत आयकर लगाउने उनको सुझाव छ ।

यसैगरी छरिएर रहेको लगानी एकीकृत गर्न सामुहिक लगानी कोषलाई थप प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । सामुहिक लगानी कोषमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई वर्षमा १ लाख रुपैयाँको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिए । 

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।