बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठेगानामा ‘गुगल प्लस कोड’

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफुले अनुमती दिएका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तीय संस्थाको ठेगानामा गुगल प्लस कोड अनिवार्य गरेको छ । हुलाक कार्यालयले अनुरोध गरेपछि केन्द्रीय बैंकले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो ठेगानामा सो कोड थप गर्न भनेको हो ।

गोश्वारा हुलाक कार्यालयले आफ्नो सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाई सम्बन्धीत व्यक्ति तथा संस्थाका हुलाक बस्तु समयमा हस्तान्तरण गर्नका लागि गुगल प्लस कोडको व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि हुलाक कार्यालयले हुलाक बस्तु वितरणका लागि गुगल प्लस कोड प्रयोग सम्बन्धी कार्य–सञ्चालन प्रक्रिया २०७७ समेत लागु गरेको छ । सञ्चालन प्रक्रिया लागु गरेपनि हुलाक कार्यालयले बैंक वित्तीय संस्थाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको हुनाले सोही अनुसार गर्न अनुमती प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रिय बैंकले निर्देशन दिएको हो ।

कार्य सञ्चालन प्रक्रिया अनुसार हालको पोष्टल कोड पद्धतिलाई थप टेवा दिन तथा सुचना प्रविधि अनुरुप गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नका लागि घर ठेगाना पद्धतीमा गुगल प्लस कोड प्रणालीलाई स्विकार गर्न अनिवार्य गरिएको छ । गुगल कोड भनेको गुगलले सञ्चालनमा ल्याएको गुगल म्याप्स पब्लिकेशनमा आधारित जीपीएस प्रणालीको लोकेशन कोड पद्धती हो।

प्रक्रिया अनुसार सबै हुलाक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरुले गुगल प्लस कोड पद्धती अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट पनि प्रापकको एकिन ठेगाना पहिचान गरी हुलाक सेवाहरु वितरण गर्नु पर्नेछ । सो कोडका आधारमा हुलाक सेवादाता कर्मचारीले मोबाइल फोनको गुगल म्याप्स एपमा वा वीपीएस ट्रयाक गर्ने डिभाइसमार्फत सहि स्थान पहिचान गरी प्रापकले प्लस कोड अंकित घर ठेगानामा सेवा प्रबाह गर्नेछ । यसरी हुलाक मार्फत पठाइएको बस्तुमा उल्लेखित ठेगाना तथा गुगल प्लस कोडको मार्फत पनि ठेगाना पत्ता लगाउन नसकेको खण्डमा कर्मचारीले सो हुलाक बस्तु सम्बन्धीत कार्यलयमा नै फिर्ता लैजानु पर्ने हुन्छ ।

प्रक्रिया अनुसार हुलाक सेवामा आवद्ध हुने सबै सार्वजनिक कार्यालयहरुले आफ्नो प्लस कोड कार्यालयको नाम भएको बोर्डमा स्पष्ट बुझिने गरी लेख्नु पर्छ । निजी संस्थाहरुको हकमा आफ्नो ठेगाना अन्तर्गत प्लस कोड अंकित बोर्ड सर्वसाधारण वा सेवाग्राहीले देख्नेगरी राख्न पर्ने व्यवस्था प्रक्रियामा रहेको छ ।

निजी व्यक्तिहरुले आफ्नो कोड जेनेरेट गरी स्वंयम वा स्थानीय टोल सुधार समिति वा स्थानीय निकायको सहजीकरणमा आफ्नो घर वा संरचना बाहिर सेवाप्रदायकले स्पष्ट देख्ने गरी कोड अंकित प्लेट टास्नु पर्नेछ । तर, यसरी टासीने प्लेट निलो रंगको हुनु पर्छ । सो प्लेटमा लेखिएका अक्षर तथा अंकहरु सेतो रंगको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रक्रियामा छ । यो प्रविधिको प्रयोग गर्दा सेवाप्रदायक वा सेवाग्राहीले कुनै किसिमको अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैन । यस कोड मार्फत हुलाक बस्तुहरु मात्र नभई गर्न सकिने अन्य सबै सार्वजनिक सेवाहरु पनि प्रदान गर्न सकिने प्रक्रियामा उल्लेख छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।